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मध्य प्रदेश में दलितों पर अत्याचार करने का आरोप दो आरोपियों को महंगा पड़ा। उन्हें निचली अदालतों ने बरी कर दिया था। वे जिला जज पद के लिए क्वालिफाई भी कर गए। परंतु हाईकोर्ट ने उन्हें साफ कहा कि बरी होने का मतलब चरित्रवान होना नहीं होता
Forward Press also publishes books on Bahujan issues. Forward Press books shed light on the widespread problems as well as the finer aspects of Bahujan (Dalit, OBC, Adivasi, Nomadic, Pasmanda) society, culture, literature and politics
चुनावी राजनीति के लिहाज से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की निर्णायक संख्या है। इन राज्यों में बीते 15 वर्षों में भाजपा का राज रहा है। इस दौरान आदिवासियों की स्थिति जीवन के सभी क्षेत्रों में बद से बदतर होती गई है। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित क्रिस्टोफर जैफरलोट और कैलायारसन के संयुक्त लेख में उल्लेखित तथ्यों का विश्लेषण कर रहे हैं सिद्धार्थ :
सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासी इंजीनियर संतोष के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह छह महीने के अंदर उनकी सुनवाई पूरी करे। संतोष के खिलाफ एक मामला पिछले 10 वर्षों से हाई कोर्ट में विचाराधीन है। फारवर्ड प्रेस की खबर :
जयस का मानना है कि भाजपा-कांग्रेस जैसे मौजूदा दलों ने आदिवासी समुदाय को केवल प्रतिनिधित्व दिया, नेतृत्व नहीं दिया। ‘अबकी बार आदिवासी सरकार’ का नारा कितना प्रभावी होगा, जानने के लिए पढ़ें फारवर्ड प्रेस की रिपोर्ट
First, the forests and land were taken away from them. Now they have no water sources to turn to. Adivasis throughout the country are facing a severe water crisis. Meanwhile, on 15 June, Niti Aayog released a report on water management. The report mentions the states that are experiencing water shortage but not pinpoint the areas
जल, जंगल और जमीन वाले आदिवासियों को जंगल और जमीन से विस्थापित किया ही जा रहा है। अब उन्हें जल से भी महरूम किया जा रहा है। पूरे देश में आदिवासी भीषण जल संकट से गुजर रहे हैं। इस बीच नीति आयोग की 15 जून को जल प्रबंधन पर समग्र रिपोर्ट आई। आयोग ने राज्य तो बताए लेकिन अपने लाल-पीले किए नक्शे में जल संकट ग्रस्त इलाकों के नाम का उल्लेख ही नहीं है। कमल चंद्रवंशी की रिपोर्ट
Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan has urged the Ministry of Defence to hand over the land that surrounds the Dr Bhimrao Ambedkar memorial in Mhow
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान ने रक्षा मंत्रालय से डा.भीमराव आम्बेडकर के महू स्थित स्मारक से लगी सैन्य भूमि राज्य सरकार को सौपने का आग्रह किया है
