At a time when the toiling classes of the country were looking to the government for succour, they were not only left to fend for themselves but also stripped of their basic rights. Now they will neither be able make demands related to their wages, bonus and security at the workplace nor go on strike
अनुराग मोदी विस्तार से बता रहे हैं कि ऐसे समय में जब देश के मजदूर सरकार से मदद की उम्मीद लगाए बैठे थे, सरकार ने उन्हें उनके हाल पर तो छोड़ ही दिया और कुछ देने के बजाय उनके अधिकार भी छीन लिये। ना तो मजदूर अपने वेतन को लेकर, ना बोनस को लेकर और ना ही अपनी सुरक्षा व अन्य मांगों को लेकर कुछ कह पाएंगे और ना ही हड़ताल कर सकेंगे
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भारत में अबतक कुल 724 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है और मृतकों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि 130 करोड़ की आबादी के लिए सरकार के पास पर्याप्त संख्या में जांच केंद्र ही नहीं हैं। जैगम मुर्तजा की खबर
शिवराज सिंह चौहान किरार (ओबीसी) जाति के एक साधारण कृषक परिवार से आते हैं। एक बार फिर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है। इसके पीछे राजनीतिक कारण क्या हैं, बता रहे हैं अमरीश हरदेनिया
भीमबेटका के संदर्भ में भ्रम फैलाया जा रहा है कि यह आर्यों के सनातन धर्म से जुड़ा एक धरोहर है, जबकि सच्चाई यह है कि यह गोंड आदिवासियों के संस्कृति और इतिहास का एक अभिन्न गढ़ है। नवल किशोर कुमार की रिपोर्ट
मध्य प्रदेश के डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 अगस्त, 2019 है
मध्य प्रदेश में दलितों पर अत्याचार करने का आरोप दो आरोपियों को महंगा पड़ा। उन्हें निचली अदालतों ने बरी कर दिया था। वे जिला जज पद के लिए क्वालिफाई भी कर गए। परंतु हाईकोर्ट ने उन्हें साफ कहा कि बरी होने का मतलब चरित्रवान होना नहीं होता
Forward Press also publishes books on Bahujan issues. Forward Press books shed light on the widespread problems as well as the finer aspects of Bahujan (Dalit, OBC, Adivasi, Nomadic, Pasmanda) society, culture, literature and politics
चुनावी राजनीति के लिहाज से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की निर्णायक संख्या है। इन राज्यों में बीते 15 वर्षों में भाजपा का राज रहा है। इस दौरान आदिवासियों की स्थिति जीवन के सभी क्षेत्रों में बद से बदतर होती गई है। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित क्रिस्टोफर जैफरलोट और कैलायारसन के संयुक्त लेख में उल्लेखित तथ्यों का विश्लेषण कर रहे हैं सिद्धार्थ :
सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासी इंजीनियर संतोष के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह छह महीने के अंदर उनकी सुनवाई पूरी करे। संतोष के खिलाफ एक मामला पिछले 10 वर्षों से हाई कोर्ट में विचाराधीन है। फारवर्ड प्रेस की खबर :
जयस का मानना है कि भाजपा-कांग्रेस जैसे मौजूदा दलों ने आदिवासी समुदाय को केवल प्रतिनिधित्व दिया, नेतृत्व नहीं दिया। ‘अबकी बार आदिवासी सरकार’ का नारा कितना प्रभावी होगा, जानने के लिए पढ़ें फारवर्ड प्रेस की रिपोर्ट
First, the forests and land were taken away from them. Now they have no water sources to turn to. Adivasis throughout the country are facing a severe water crisis. Meanwhile, on 15 June, Niti Aayog released a report on water management. The report mentions the states that are experiencing water shortage but not pinpoint the areas
जल, जंगल और जमीन वाले आदिवासियों को जंगल और जमीन से विस्थापित किया ही जा रहा है। अब उन्हें जल से भी महरूम किया जा रहा है। पूरे देश में आदिवासी भीषण जल संकट से गुजर रहे हैं। इस बीच नीति आयोग की 15 जून को जल प्रबंधन पर समग्र रिपोर्ट आई। आयोग ने राज्य तो बताए लेकिन अपने लाल-पीले किए नक्शे में जल संकट ग्रस्त इलाकों के नाम का उल्लेख ही नहीं है। कमल चंद्रवंशी की रिपोर्ट
