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बड़वानी जिले के जयस संगठन के प्रभारी राजू पटेल के मुताबिक पांचवीं अनुसूची का विरोध करने वाले संगठनों के अधिकतर लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं। आरएसएस के लोग आदिवासी क्षेत्रों में धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और षड्यंत्र के तहत आदिवासियों की संस्कृति, रीति-रिवाजों पर हमला कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश में एक बार फिर आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग कर दिया गया है। इससे वहां के आदिवासी बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। बता रहे हैं राजन कुमार

मध्य प्रदेश सरकार राज्य के आदिवासी बहुल एवं पिछड़े क्षेत्रों के 20 हजार से अधिक स्कूलों एवं कॉलेजों को बंद करने की तैयारी कर रही है। इसके विरोध में बीते 4 फरवरी को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वक्ताओं ने कहा कि जब तक पांचवीं अनुसूची का अनुपालन नहीं होगा, आदिवासी बहुल इलाकों की हालत में सुधार नहीं होगा।

मध्य प्रदेश में एंटी कोविड वैक्सीन के ट्रायल के लिए लोगों को प्रति डोज 750 रुपए देने की बात सामने आई है। इनमें से भोपाल गैस कांड के पीड़ित दीपक मरावी भी थे, जिनकी मौत कोवैक्सीन नामक दवा का डोज लेने के दस दिनों के बाद मौत हो गई। अब सरकार और कंपनी दोनों अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। ताबिश हुसैन की तफ्तीश

समय आ गया है कि केन्द्रीय स्तर पर वंचित समूहों के लिए अलग साहित्य, संगीत और नाट्य अकादमियों की स्थापना की जाए ताकि वंचित समूह भी अपनी कला संस्कृति को परजीवी समुदाय की कला, साहित्य और संस्कृति के समानांतर स्थापित कर सकें। बता रहे हैं कर्मानंद आर्य

गोंड विचारक डा. सूर्या बाली के मुताबिक बात दो सौ रुपए की नहीं है। असल में गोंड समुदाय के लोग अब अपनी संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं को लेकर जागरूक हो चले हैं। उन्होंने उन पर थोपी जा रही परंपराओं का विरोध शुरू दिया है

मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में आदिवासियों व परंपरागत वननिवासियों को वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत पट्टा नहीं दिया जा रहा है। इससे उनके सामने रहने-जीने का संकट उत्पन्न हो गया है। वे दहशत में हैं कि कहीं सरकार उन्हें बेघर न कर दे। बता रहे हैं राजन कुमार

मध्यप्रदेश के जबलपुर में मेडिकल साइंस में पीजी कर रहे छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले के भागवत देवांगन ने खुदकुशी कर ली। उनके भाई प्रह्लाद देवांगन ने फारवर्ड प्रेस से बातचीत में कहा है कि उनके भाई को जातिगत दुर्भावना के तहत प्रताड़ित किया गया। तामेश्वर सिन्हा की खबर

युवा आदिवासी नेता व विधायक डा. हिरालाल अलावा ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर किया है। उनका कहना है कि अनुसूचित क्षेत्र में पांचवीं अनुसूची और पेसा कानून का पालन नहीं होने से आदिवासियों का विकास नहीं हो सका है। राजन कुमार की खबर

अनुराग मोदी विस्तार से बता रहे हैं कि ऐसे समय में जब देश के मजदूर सरकार से मदद की उम्मीद लगाए बैठे थे, सरकार ने उन्हें उनके हाल पर तो छोड़ ही दिया और कुछ देने के बजाय उनके अधिकार भी छीन लिये। ना तो मजदूर अपने वेतन को लेकर, ना बोनस को लेकर और ना ही अपनी सुरक्षा व अन्य मांगों को लेकर कुछ कह पाएंगे और ना ही हड़ताल कर सकेंगे