The judgment of the Madras High Court hasn’t brought any clarity to the issue. Why is the matter not being debated in Parliament? Can’t Parliament make law to settle this issue for good and ensure that every year, hundreds of OBC youth are not denied their due? asks Nawal Kishore Kumar
मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी सवाल कम नहीं हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि संसद में इस सवाल को लेकर बहस क्यों नहीं करायी जा रही है? क्या यह मुमकिन नहीं कि संसद एक कानून बनाकर मामले का पटाक्षेप करे ताकि हर साल सैंकड़ों की तादाद में ओबीसी युवाओं की हकमारी न हो सके? नवल किशोर कुमार की खबर
In this 21st century, when equipments are available to clean dirt, isn’t it inhuman to force someone to use their hands? Here is an analysis of the questions that have been raised following a judgment on the matter
आज इक्कीसवीं सदी में जबकि हर कार्य के लिए यंत्रों व उपकरण मौजूद हैं। क्या यह अमानवीय नहीं है कि किसी को हाथ से मैला उठाने के लिए बाध्य किया जाय। दक्षिण भारत के राज्य तामिलनाडु में इस मामले में अदालती फैसले के बाद उठ रहे सवालों का विश्लेषण कर रहे हैं तेजपाल सिंह ‘तेज’ :
