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महाराष्ट्र के वर्धा में मेडिकल काॅलेज की छात्रा की हेपेटाइटिस-बी का वैक्सीन लगाने से मौत हो गई। अगर वैक्सीन में गड़बड़ी थी, तो स्वास्थ्य महकमे को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। लेकिन, इस मामले में प्रशासन इस हद तक संवेदनहीन है कि मामले की प्राथमिकी तक दर्ज नहीं की गई है। फारवर्ड प्रेस की खबर :

गुजरात में रहने वाले बिहारवासियों और उत्तर प्रदेश के लोगों को पीटा जा रहा है। उन्हें भगाया जा रहा है। सरकारें मौन हैं। क्या इसकी वजह केवल यह है कि केंद्र के साथ-साथ गुजरात, बिहार और उत्तर प्रदेश में एक ही राजनीतिक खेमे एनडीए की सरकर है? इस राजनीतिक सवाल से इतर एक दलित बिहारी की व्यथा

भीमा-कोरेगांव में हिंसा को लेकर सरकार तथाकथित ‘शहरी नक्सलियों’ की धड़पकड़ कर रही है और इस क्रम में पुणे पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। उनमें वेरनॉन गोंसाल्वेस भी हैं। उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि वे मुंबई विश्वविद्यालय में इकनॉमिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट रहे और कई कॉलेजों में अध्यापन किया है। बता रहे हैं अशोक झा :

सरकार का नई वन नीति का मसौदा बनकर तैयार है। उस पर अभी बहस शुरू ही हुई जाती थी कि विरोध भी शुरू हो गया। इस नीति से किसका हित साधा जा रहा है? अंदेशा है वन संपदा खत्म हो जाएगी और आदिवासियों से लेकर पहाड़ी राज्यों में लोगों के सामने मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। कमल चंद्रवंशी रख रहे हैं ब्यौरा :

महाराष्ट्र के नंदूरबार जिले के धाड़गांव ब्लाक के दस अल्प-शिक्षित युवाओं के दल ने अपनी पहली लघु फिल्म बनाई है। इस वीडियो का फिल्मांकन और संपादन केवल मोबाईल फोन पर किया गया और फिल्म उनके यूटयूब चैनल ‘आदिवासी जनजागृति‘ पर उपलब्ध है

महाराष्ट्र के कोपर्डी में एक लड़की से बलात्कार के बाद महाराष्ट्र के मराठा समुदाय के लोग सड़क पर हैं। उनकी कई मांगों में से एक मांग अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार अधिनियम को ख़त्म करना भी है, इस आशय का बयान मराठा क्षत्रप शरद पवार ने भी दिया है। हालांकि महाराष्ट्र ओबीसी संगठन इसे समाप्त करने की जगह इसके विस्तार की बात कर रहा है

फिल्म की चेतावनी है कि अंतरजातीय विवाह करने वाले बहादुर लोग महानगरों में भी महफूज़ नहीं हैं। ऐसे विवाहों या प्रेम संबंधों को अंजाम देने वालीं सवर्ण औरतों को होशियार रहना चाहिए –मायके से आये रिश्तेदारों के रूप में साड़ी, गहने और गोंद के लड्डू लिए, कातिल उन तक आसानी से पहुँच सकते हैं

दलित साहित्‍य की अवधारणा मराठी की उर्वर जमीन से 1990 के आसपास हिंदी में आयी। इन दिनों जिस ओबीसी साहित्‍य की थोडी बहुत चर्चा हिंदी में शुरू हुई है, उसकी अवधरणा भी मराठी में ही पहले-पहले अंखुआयी थी। हम यहां वर्ष 2008 में नासिक में हुए ओबीसी साहित्‍य सम्‍मेलन के अवसर पर पारित प्रस्‍ताव को अविकल प्रस्‍तुत कर रहे हैं।

आरक्षण की उनकी मांग औचित्यपूर्ण हो सकती है और अगर महाराष्ट्र, तमिलनाडु के रास्ते पर चले तो वह पूरी भी हो सकती है

“इन कानूनों से बीफ खाने वाले अल्पसंख्यक – मुसलमान व ईसाई (17 प्रतिशत) – तो प्रभावित होंगे ही, इनसे अनुसूचित जातियों व जनजातियों (25 प्रतिशत) – जो भले ही बीफ न खाते हों परंतु अपने जीवनयापन के लिए बीफ के व्यवसाय पर निर्भर हैं – के हितों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा”