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Vernon Gonsalves: An economist who fights for the poor, the workers

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वेरनॉन गोंसाल्वेस : गरीबों और मजदूरों के संघर्ष में खड़ा एक अर्थशास्त्री

भीमा-कोरेगांव में हिंसा को लेकर सरकार तथाकथित ‘शहरी नक्सलियों’ की धड़पकड़ कर रही है और इस क्रम में पुणे पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। उनमें वेरनॉन गोंसाल्वेस भी हैं। उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि वे मुंबई विश्वविद्यालय में इकनॉमिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट रहे और कई कॉलेजों में अध्यापन किया है। बता रहे हैं अशोक झा :

Adivasis object to corporates drafting forest policies

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कॉरपोरेट बना रहे नई वन नीति, आदिवासी कर रहे विरोध

सरकार का नई वन नीति का मसौदा बनकर तैयार है। उस पर अभी बहस शुरू ही हुई जाती थी कि विरोध भी शुरू हो गया। इस नीति से किसका हित साधा जा रहा है? अंदेशा है वन संपदा खत्म हो जाएगी और आदिवासियों से लेकर पहाड़ी राज्यों में लोगों के सामने मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। कमल चंद्रवंशी रख रहे हैं ब्यौरा :

Adivasis take to filmmaking to highlight local concerns

A team of 10 youths with minimal education, from Dhadgaon block of Nandurbar District, Maharashtra, has made its first short film. They shot and edited the video entirely on a mobile phone and is now available on their YouTube channel named Aadiwasi JanJagruti

समस्याओं को उठाने के लिए आदिवासी बना रहे फिल्में

महाराष्ट्र के नंदूरबार जिले के धाड़गांव ब्लाक के दस अल्प-शिक्षित युवाओं के दल ने अपनी पहली लघु फिल्म बनाई है। इस वीडियो का फिल्मांकन और संपादन केवल मोबाईल फोन पर किया गया और फिल्म उनके यूटयूब चैनल ‘आदिवासी जनजागृति‘ पर उपलब्ध है

‘Bring EBCs within the ambit of the Atrocities Act’

After the rape and murder of a girl in Kopardi, Maharashtra, the Maratha community of the state is up in arms. Among other things, it is demanding abrogation of the SC, ST (Prevention of Atrocities) Act. Maratha satrap Sharad Pawar has also backed the demand. The OBC organizations of Maharashtra, however, want that the ambit of the Act to be broadened.

दलित उत्पीड़न क़ानून का अति पिछड़ी कामगार जातियों तक विस्तार की मांग

महाराष्ट्र के कोपर्डी में एक लड़की से बलात्कार के बाद महाराष्ट्र के मराठा समुदाय के लोग सड़क पर हैं। उनकी कई मांगों में से एक मांग अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार अधिनियम को ख़त्म करना भी है, इस आशय का बयान मराठा क्षत्रप शरद पवार ने भी दिया है। हालांकि महाराष्ट्र ओबीसी संगठन इसे समाप्त करने की जगह इसके विस्तार की बात कर रहा है

'Sairat' exposes India’s skin-deep modernity

Decades ago, Ambedkar had said that the rural Indian setup was inherently anti-Dalit. The Dalit castes cannot live with dignity in the villages. Nagraj Manjule underlines this horrendous truth in all its ugliness

सैराट : आधुनिकता की सतही उपलब्धियों की पोल खोलती फिल्म

फिल्म की चेतावनी है कि अंतरजातीय विवाह करने वाले बहादुर लोग महानगरों में भी महफूज़ नहीं हैं। ऐसे विवाहों या प्रेम संबंधों को अंजाम देने वालीं सवर्ण औरतों को होशियार रहना चाहिए –मायके से आये रिश्तेदारों के रूप में साड़ी, गहने और गोंद के लड्डू लिए, कातिल उन तक आसानी से पहुँच सकते हैं

OBCs sound the bugle in the battlefield of literature

Around 1990, the concept of Dalit literature was transplanted in Hindi from the “fertile” Marathi. The concept of OBC literature, which has become a talking point now, also has its origins in Marathi. Here, we are reproducing the resolution that was passed at the 2008 OBC Sahitya Sammelan in Nasik

साहित्य के रण संग्राम में ओबीसी ने युद्ध का शंखनाद किया है

दलित साहित्‍य की अवधारणा मराठी की उर्वर जमीन से 1990 के आसपास हिंदी में आयी। इन दिनों जिस ओबीसी साहित्‍य की थोडी बहुत चर्चा हिंदी में शुरू हुई है, उसकी अवधरणा भी मराठी में ही पहले-पहले अंखुआयी थी। हम यहां वर्ष 2008 में नासिक में हुए ओबीसी साहित्‍य सम्‍मेलन के अवसर पर पारित प्रस्‍ताव को अविकल प्रस्‍तुत कर रहे हैं।

Marathas’ plight: No rain, no jobs

Their demand for reservation may be justified – and it can be met if Maharashtra follows Tamil Nadu’s example

मराठा : न बारिश, न नौकरियां

आरक्षण की उनकी मांग औचित्यपूर्ण हो सकती है और अगर महाराष्ट्र, तमिलनाडु के रास्ते पर चले तो वह पूरी भी हो सकती है

Forward Thinking, June 2015

“These laws hurt not only the beef-eating minorities – Muslims and Christians (17 per cent) – but also the SCs and STs (25 per cent), who, if not all beef-eaters, often depend on the trade for their livelihood”

फारवर्ड विचार, जून 2015

“इन कानूनों से बीफ खाने वाले अल्पसंख्यक – मुसलमान व ईसाई (17 प्रतिशत) – तो प्रभावित होंगे ही, इनसे अनुसूचित जातियों व जनजातियों (25 प्रतिशत) – जो भले ही बीफ न खाते हों परंतु अपने जीवनयापन के लिए बीफ के व्यवसाय पर निर्भर हैं – के हितों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा”

The Dear Hindu Holy Cow: An Obituary

A ban on bovine slaughter will have a direct impact on the supplementary peasant incomes in the country, multiply the useless component of the country’s cattle population and make fodder more expensive

प्यारी हिंदू पवित्र गाय का मृत्युलेख

अगर गौवंश के वध पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो देश के किसानों की इस पूरक आय पर सीधा असर पड़ेगा, देश के कुल मवेशियों में अनुपयोगी जानवरों का प्रतिशत बढ़ जाएगा और चारा मंहगा हो जाएगा

Fadnavis govt to buy Ambedkar’s London home

The Maharashtra has announced that it would purchase the 2,050-square foot London house where Dr Babasaheb Ambedkar stayed from 1921-22 while he was enrolled at the London School of Economics for his PhD

फडऩवीस सरकार आंबेडकर का लंदन स्थित मकान खरीदेगी

महाराष्ट्र सरकार ने यह घोषणा की है कि वह लंदन में स्थित 2050 वर्गफिट का वह मकान खरीदेगी, जिसमें डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर 1921-22 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स से पीएचडी करने के दौरान रहते थे