राज्य सरकार यह जान चुकी है कि अदालत में मराठों के लिए 16 फीसदी आरक्षण का टिक पाना मुश्किल है, इसलिए वह उन्हें ओबीसी में शामिल करने को लेकर विचार कर रही है। महाराष्ट्र के ओबीसी समुदाय के लाेगों ने इसके खिलाफ संघर्ष यात्रा की शुरूआत की है
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