|

ओबीसी में शामिल हों अज़लाफ़ व अरज़ाल मुसलमान : पी.एस. कृष्णन

सच्चर समिति ने अपनी रपट के अध्याय दस में यह अनुशंसा की है कि सभी अज़लाफ़ व अरज़ाल मुस्लिम जातियों को ओबीसी सूची में शामिल किया जाए। यह उचित और व्यावहारिक है

Interview

–

ओबीसी में उपवर्गीकरण जरूरी, धर्म प्रासंगिक नहीं

ओबीसी का उपवर्गीकरण जरूरी है ताकि आरक्षण का लाभ उन्हें मिल सके जिन्हें इसकी सबसे अधिक जरूरत है

Interview

–

मंडल आयोग की अनुशंसाएं लागू होने से सशक्त हो रहा पिछड़ा वर्ग

1990 में देश का पिछड़ा वर्ग यदि मौका खाे देता तब निश्चित तौर पर इस वर्ग को आरक्षण के लिए अनिश्चितकाल तक आरक्षण से वंचित रहना पड़ता। मंडल आयोग की अनुशंसाएं लागू होने से सरकारी सेवाओं में उनकी हिस्सेदारी बढ़ी है और साथ ही राजनीति में उनकी भूमिका भी निर्णायक होती जा रही है

Interview

–

क्रीमी लेयर शब्द अपमानजनक, आरक्षण के लिए बने विशेष मंत्रालय : पी.एस. कृष्णन

सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को 27 फीसदी आरक्षण भी नहीं दिया जा रहा है। इसे पूरी तरह लागू करने के लिए केंद्र सरकार को एक विशेष आरक्षण मंत्रालय बनाना चाहिए। साथ ही जो कानूनी अड़चनें हैं, उन्हें दूर करने के लिए संविधान में संशोधन भी जरूरी है

Interview

–

मंडल कमीशन के गठन से लेकर लागू होने तक की कहानी

भारत सरकार के पूर्व सचिव पी.एस. कृष्णन ही वह शख्स थे जो 1 जनवरी 1979 को मंडल कमीशन के गठन से लेकर 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे क्रियान्वित किए जाने के संबंध में ऐतिहासिक फैसला दिए जाने तक पूरी तरह सक्रिय रहे

Interview

–

मेरे संघर्षों के कारण लागू हुआ मंडल कमीशन : पी.एस. कृष्णन

मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने संबंधी फाइल केंद्रीय कल्याण सचिव और कैबिनेट सचिव के बीच झूलती रही। हर बार कैबिनेट सचिव फाइल में कुछ प्रश्न व आपत्तियां (जो कि अस्पष्ट होतीं थीं) लगाकर कल्याण सचिव को वापस भेज देते थे

आजादी के बाद का सामाजिक न्याय का इतिहास : पी.एस. कृष्णन की जुबानी

–

एफपी न्यूज

–

Savarna quota: Why it is a blow to ill-served OBCs

While the reserved quota and its implementation will continue to be indequate for the OBCs, the 10 per cent quota for the hitherto unreserved categories will be fulfilled from the year in which it is rolled out (2019), thereby increasing inequality between the upper castes and backward classes in multiple spheres, writes P.N. Sankaran

 

सवर्ण आरक्षण : दलित-बहुजनों को सीख लेने का समय

आरक्षण बचाने के आंदोलन भर से आरक्षण बचने वाला नहीं है। अब हमें वर्तमान परिस्थितियों पर समग्रतापूर्वक विचार करना चाहिए। नहीं तो वही कहावत सिद्ध होगी ‘नौ दिन चले अढ़ाई कोस’

डॉ. अलख निरंजन का विश्लेषण

–

कांग्रेस को मिली जीत के पीछे ओबीसी

राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिली जीत और मोदी-शाह की जोड़ी को मिली हार के कारणों की तलाश की जा रही है। दलित वोटरों , सवर्णों की नाराजगी और राहुल गांधी के सॉफ्ट हिंदुत्व पर चर्चा तो हो रही है, लेकिन ओबीसी की बात नहीं की जा रही है, जिसके कारण कांग्रेस को जीत नसीब हुई है। अरूण कुमार का विश्लेषण :

OBCs behind Congress’ victory

The Congress’ victories and Modi-Shah duo’s defeats in Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh Assembly elections are being put under the microscope. Dalit voters, savarna voters and Rahul Gandhi’s soft Hindutva are being bandied about as possible reasons but no one is talking about the OBCs, who are the real force behind Congress’ triumphs. Arun Kumar’s analysis

भारत में एफ़र्मेटिव एक्शन : एक अवलोकन

आरक्षण का लक्ष्य वंचितों काे प्रतिनिधित्व प्रदान करना है। विविध सामाजिक समूहों के लोगों को जीवन के सभी क्षेत्रों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए। गरीबी-उन्मूलन या रोज़गार उत्पादक जैसी वर्ग आधारित सरकारी योजनाओं में अंतर्निहित सामाजिक पूर्वाग्रह भी प्रतिबिंबित हो सकते हैं, जबकि ये योजनाएं गरीबी मिटाने या आजीविका प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की जाती हैं। आरक्षण से जुड़े सवालों पर एक अवलोकन

An examination of affirmative action in India

Questions are often raised about the need for and efficacy of affirmative action (AA) in India. There are apprehensions about reservation of seats in government-aided educational institutions, government-sector jobs, and the legislature. This piece is an attempt at answering a few of those queries. This article is based on Ashwini Deshpande’s book, ‘Affirmative Action in India’ (2013), published by Oxford University Press, India