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Remembering P.S. Krishnan – that rare social activist in the bureaucracy

An obsession took possession of Krishnan when he was about 10 years old and kept driving him all his life. It was an obsession to take on the malevolent core of Indian society, Caste, which he called “India’s civilizational fault line”, writes V. Vasanthi Devi

पी.एस. कृष्णन : एक सामाजिक कार्यकर्ता जो नौकरशाह भी थे 

पी.एस. कृष्णन जब करीब 10 साल के थे, तब उन पर एक जुनून सवार हो गया। और इस जुनून ने जीवनपर्यन्त उनका साथ नहीं छोड़ा। यह जुनून था भारतीय समाज के कोढ़ जाति से मुकाबला करने का। वासंती देवी लिखती हैं कि कृष्णन का मत था कि जाति, भारत की सभ्यतागत विभाजक रेखा है  

Krishnan bid adieu amid slogans of Lal Salaam and Jai Bhim

Born into an upper-caste family in Kerala, P.S. Krishnan worked for upliftment of the Dalitbahujans during his time in the IAS. He proved that even a civil servant could play a significant role in the formulation and implementation of government policies for the wellbeing of the deprived. He passed away in Delhi on 10 November 2019

लाल सलाम और जय भीम के नारे के साथ लोगों ने कृष्णन काे दी आखिरी विदाई

केरल के एक उच्च जातीय परिवार में जन्मे पी. एस. कृष्णन ने बतौर आईएएस अधिकारी दलित-बहुजनों के लिए काम किया। उन्होंने यह साबित किया कि नौकरी में रहते हुए वंचित जनता के पक्ष में सरकारी नीतियों का निर्माण व उनका अनुपालन कैसे कराया जा सकता है। बीते 10 नवंबर 2019 को दिल्ली में उनका निधन हो गया

Interview

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ओबीसी में शामिल हों अज़लाफ़ व अरज़ाल मुसलमान : पी.एस. कृष्णन

सच्चर समिति ने अपनी रपट के अध्याय दस में यह अनुशंसा की है कि सभी अज़लाफ़ व अरज़ाल मुस्लिम जातियों को ओबीसी सूची में शामिल किया जाए। यह उचित और व्यावहारिक है

Interview

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ओबीसी में उपवर्गीकरण जरूरी, धर्म प्रासंगिक नहीं

ओबीसी का उपवर्गीकरण जरूरी है ताकि आरक्षण का लाभ उन्हें मिल सके जिन्हें इसकी सबसे अधिक जरूरत है

Interview

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मंडल आयोग की अनुशंसाएं लागू होने से सशक्त हो रहा पिछड़ा वर्ग

1990 में देश का पिछड़ा वर्ग यदि मौका खाे देता तब निश्चित तौर पर इस वर्ग को आरक्षण के लिए अनिश्चितकाल तक आरक्षण से वंचित रहना पड़ता। मंडल आयोग की अनुशंसाएं लागू होने से सरकारी सेवाओं में उनकी हिस्सेदारी बढ़ी है और साथ ही राजनीति में उनकी भूमिका भी निर्णायक होती जा रही है

Interview

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क्रीमी लेयर शब्द अपमानजनक, आरक्षण के लिए बने विशेष मंत्रालय : पी.एस. कृष्णन

सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को 27 फीसदी आरक्षण भी नहीं दिया जा रहा है। इसे पूरी तरह लागू करने के लिए केंद्र सरकार को एक विशेष आरक्षण मंत्रालय बनाना चाहिए। साथ ही जो कानूनी अड़चनें हैं, उन्हें दूर करने के लिए संविधान में संशोधन भी जरूरी है

Interview

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मंडल कमीशन के गठन से लेकर लागू होने तक की कहानी

भारत सरकार के पूर्व सचिव पी.एस. कृष्णन ही वह शख्स थे जो 1 जनवरी 1979 को मंडल कमीशन के गठन से लेकर 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे क्रियान्वित किए जाने के संबंध में ऐतिहासिक फैसला दिए जाने तक पूरी तरह सक्रिय रहे

आजादी के बाद का सामाजिक न्याय का इतिहास : पी.एस. कृष्णन की जुबानी

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मेरे संघर्षों के कारण लागू हुआ मंडल कमीशन : पी.एस. कृष्णन

मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने संबंधी फाइल केंद्रीय कल्याण सचिव और कैबिनेट सचिव के बीच झूलती रही। हर बार कैबिनेट सचिव फाइल में कुछ प्रश्न व आपत्तियां (जो कि अस्पष्ट होतीं थीं) लगाकर कल्याण सचिव को वापस भेज देते थे

Savarna quota: Why it is a blow to ill-served OBCs

While the reserved quota and its implementation will continue to be indequate for the OBCs, the 10 per cent quota for the hitherto unreserved categories will be fulfilled from the year in which it is rolled out (2019), thereby increasing inequality between the upper castes and backward classes in multiple spheres, writes P.N. Sankaran

 

एफपी न्यूज

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डॉ. अलख निरंजन का विश्लेषण

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सवर्ण आरक्षण : दलित-बहुजनों को सीख लेने का समय

आरक्षण बचाने के आंदोलन भर से आरक्षण बचने वाला नहीं है। अब हमें वर्तमान परिस्थितियों पर समग्रतापूर्वक विचार करना चाहिए। नहीं तो वही कहावत सिद्ध होगी ‘नौ दिन चले अढ़ाई कोस’