OBCs form the largest chunk of the population and have contributed the most to the building of India through their toil as agriculturists and artisans. Don’t they deserve more than a token representation in Parliament? Asks Tata Sivaiah
हिंदी अनुवाद बस थोड़ी देर में
If the Constitution (123rd Amendment) Bill becomes law of the land without further amendments, the states will be deprived of their Constitutional rights and power to declare any class as socially and educationally backward within the state
यदि संविधान (123वां संशोधन) विधेयक कानून बन जाता है तो राज्य सरकारें किसी भी वर्ग को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित करने के अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित हो जाएंगी
By calling for a compromise out of court, the chief justice is shying away from serving justice. Out of court, the Hindu groups have already said that Muslims should leave the site for the Ram temple and another suitable plot of land will be given to them for the mosque, writes Ram Puniyani
अगर अदालत ही समझौते की बात करने लगेगी तो न्याय कहां से होगा। इस मुद्दे पर हिन्दू समूहों ने अभी से यह कहना शुरू कर दिया है कि मुसलमानों को उस स्थान पर राममंदिर बनने देना चाहिए और उन्हें मस्ज़िद के लिए अन्यत्र भूमि दे दी जाएगी। जहां तक सत्ता की ताकत का संबंध है, दोनों पक्षों में कोई तुलना नहीं की जा सकती। राम पुनियानी का विश्लेषण :
Ambedkar’s understanding was the polar opposite to what the Hindutva ideologues are arguing today. Ambedkar was for the abolition of caste while Hindutva ideologues want to retain and perpetuate the caste system, shrewdly disguised in a new language as Samajik Samrasta (Social Harmony)
अगर हम जाति का उन्मूलन करना चाहते हैं तो हमें संघ परिवार के नेतृत्व वाली ब्राह्मणवाद-आधारित राजनीति के खिलाफ संघर्ष करना ही होगा। यहां राजनीति से आशय केवल चुनावी राजनीति से नहीं बल्कि राजनीति पर आधारित या राजनीतिक हितों की खातिर चलाए जाने वाले सामाजिक आंदोलनों से भी है। वैज्ञानिक और तार्किक सोच को कमज़ोर करना और अंधश्रद्धा और संकीर्ण धार्मिकता को बढ़ावा देना इस राजनीति के मुख्य उपकरण हैं
Prempal Sharma argues that annihilation of caste calls for comprehensive efforts and goes on to dwell on the roles of the various groups striving to build an egalitarian society
जातिमुक्ति के लिए समग्रता में प्रयास और खासकर समानता के लिए संघर्षरत समूहों की भूमिका की आवश्यकता बता रहे हैं प्रेमपाल शर्मा
On 18 March 1948, Ramlakhan Chandapuri had met the union law minister and demanded inclusion of Article 340 in the Constitution. But for this article, the courts would have struck down the recommendations of the Mandal commission
18 मार्च 1948 को भारत सरकार के कानून मंत्री से मिल कर पिछड़े वर्ग के उत्थान हेतु चंदापुरी ने संविधान में धारा 340 के समावेश करने की मांग की थी। अगर संविधान में धारा 340 का प्रावधान नहीं रहता तो मंडल कमीशन की अनुशंसा कोर्ट में अवैध घोषित हो जाती। अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन के मौके पर जारी की गई पत्रिका ‘पिछड़ा वर्ग संदेश’ ऐसे कई ऐतिहासिक अन्यायों का खुलासा करती है
The students’ organizations on campuses have become articulate in discussing Dalit-OBC issues and are forging joint fronts against casteism. The brahmanical-casteist and social justice lobbies now stand face-to-face
कैंपसों में अब छात्र संगठन दलित-पिछड़े के मुद्दों पर मुखर हुए हैं और वहां व्याप्त जातिवाद के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। कैम्पस में व्याप्त ब्राह्मणवादी-जातिवादी समूह से सामाजिक न्याय का समूह आपने-सामने है
A small, influential section of society harbours deep hostility towards the OBCs. This is the reason behind their problems. This hostility won’t go away on its own. Nor will pleas work. An agitation is needed to counter it
ओबीसी की बदहाली का कारण यह है कि समाज के छोटे लेकिन प्रभावशाली तबकों के मन में ओबीसी के प्रति वैमनस्यता का गहरा भाव मौजूद है। यह भाव स्वतः अथवा किसी प्रकार मान-मनुहार से नहीं मिटने वाला है। इसके लिए एक व्यापक आंदोलन छेड़ने की आवश्यकता है
I see FP’s seven-year journey akin to writing the preface of a big resolution. With its limited financial resources and sustained by the passion of some writers, FP, even in its new form, is an important achievement for those dreaming of social justice
फारवर्ड प्रेस की सात वर्ष लंबी यात्रा को में केवल बड़े संकल्प की भूमिका के रूप में ही देखता हूं। सीमित संसाधनों से, कुछ लेखकों के जुनून के बूते निकल रही पत्रिका, अपने परिवर्तित रूप में भी सामाजिक न्याय का सपना देखने वालों के लिए महत्त्वपूर्ण उपलब्धि के समान है
As on 1 January 2015, out of 79,483 positions in the A, B, C and D categories, only 9,040 were occupied by OBCs
1 जनवरी, 2015 तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, ए. बी, सी व डी समूह के 79,483 पदों पर नियुक्त व्यक्तियों में से केवल 9,040 ओबीसी हैं
