On 18 March 1948, Ramlakhan Chandapuri had met the union law minister and demanded inclusion of Article 340 in the Constitution. But for this article, the courts would have struck down the recommendations of the Mandal commission
18 मार्च 1948 को भारत सरकार के कानून मंत्री से मिल कर पिछड़े वर्ग के उत्थान हेतु चंदापुरी ने संविधान में धारा 340 के समावेश करने की मांग की थी। अगर संविधान में धारा 340 का प्रावधान नहीं रहता तो मंडल कमीशन की अनुशंसा कोर्ट में अवैध घोषित हो जाती। अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन के मौके पर जारी की गई पत्रिका ‘पिछड़ा वर्ग संदेश’ ऐसे कई ऐतिहासिक अन्यायों का खुलासा करती है
The students’ organizations on campuses have become articulate in discussing Dalit-OBC issues and are forging joint fronts against casteism. The brahmanical-casteist and social justice lobbies now stand face-to-face
कैंपसों में अब छात्र संगठन दलित-पिछड़े के मुद्दों पर मुखर हुए हैं और वहां व्याप्त जातिवाद के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। कैम्पस में व्याप्त ब्राह्मणवादी-जातिवादी समूह से सामाजिक न्याय का समूह आपने-सामने है
A small, influential section of society harbours deep hostility towards the OBCs. This is the reason behind their problems. This hostility won’t go away on its own. Nor will pleas work. An agitation is needed to counter it
ओबीसी की बदहाली का कारण यह है कि समाज के छोटे लेकिन प्रभावशाली तबकों के मन में ओबीसी के प्रति वैमनस्यता का गहरा भाव मौजूद है। यह भाव स्वतः अथवा किसी प्रकार मान-मनुहार से नहीं मिटने वाला है। इसके लिए एक व्यापक आंदोलन छेड़ने की आवश्यकता है
I see FP’s seven-year journey akin to writing the preface of a big resolution. With its limited financial resources and sustained by the passion of some writers, FP, even in its new form, is an important achievement for those dreaming of social justice
फारवर्ड प्रेस की सात वर्ष लंबी यात्रा को में केवल बड़े संकल्प की भूमिका के रूप में ही देखता हूं। सीमित संसाधनों से, कुछ लेखकों के जुनून के बूते निकल रही पत्रिका, अपने परिवर्तित रूप में भी सामाजिक न्याय का सपना देखने वालों के लिए महत्त्वपूर्ण उपलब्धि के समान है
As on 1 January 2015, out of 79,483 positions in the A, B, C and D categories, only 9,040 were occupied by OBCs
1 जनवरी, 2015 तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, ए. बी, सी व डी समूह के 79,483 पदों पर नियुक्त व्यक्तियों में से केवल 9,040 ओबीसी हैं
Journalists like Barkha Dutt and eminent scholars like Jagdish Bhagwati take a predictable position on reservation informed by their birth. They must familiarize themselves with the facts
आरक्षण के संबंध में बरखा दत्त जैसे पत्रकारों और जगदीश भगवती जैसे जानेमाने अध्येताओं के विचार आश्चर्यजनक नहीं हैं। इन विचारों का निर्धारण मुख्यत: उनकी जाति करती है। उन्हें तथ्यों को समझना चाहिए
Even decades after Independence, OBCs, SCs and STs don’t have their Constitutional rights because they continue to fund upper-caste Hindu and upper-caste Muslim leaders and vote them to power
अगर स्वाधीनता के दशकों बाद भी ओबीसी, अनुसूचित जातियों व जनजातियों को उनके संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं तो इसका कारण यह है कि वे ऊँची जातियों के हिन्दुओं व ऊँची जातियों के मुसलमानों को अपना मत और अपना धन, दोनों, देते आ रहे हैं
By making common cause with other Dalits and Backwards and adopting new icons, the Pasmandas have broken free from the grip of elite and casteist minority politics
अन्य दलितों और पिछड़ों के साथ एकजुट होकर और नए नायकों को अपनाकर पसमांदा, श्रेष्ठि वर्ग की जातिवादी अल्पसंख्यक राजनीति के चंगुल से मुक्त हो गए हैं
It was this Delhi-based organization that brought together politicians, professors and social thinkers who were in favour of a caste census and gave rise to a movement
दिल्ली स्थित इस संस्था ने जाति जनगणना के समर्थक राजनेताओं, प्राध्यापकों और सामाजिक चिंतकों को एक मंच पर लाकर, मांग को आन्दोलन का स्वरुप दिया
Prem Kumar Mani in conversation: ‘The government should have figures on OBCs too. This will also reveal the numbers of the dominant classes’
प्रेमकुमार मणि के साथ बातचीत : ओबीसी की वास्तविक संख्या का भी पता होना चाहिए। इससे यह भी पता चल जाएगा कि दरअसल अदर्स, जो हमारा प्रभु वर्ग है, कितने हैं
