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How Kautilya’s ‘Arthashastra’ rendered Indian Shudra rulers powerless

The Brahmin priestly forces who, apart from being head priests in every kingdom, occupied the office of the prime minister in all Shudra monarchical states and other bureaucratic networks, have been in control of the State from the days of Kautilya, the author of ‘Arthashastra’ – a book of dangerous statecraft, writes Kancha Ilaiah Shepherd

कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने शूद्र राजाओं को शक्तिहीन कैसे बनाया?

शूद्रों द्वारा शासित हर राज्य के मुख्य पुजारी और प्रधानमंत्री ब्राह्मण हुआ करते थे। शासनकला पर केन्द्रित पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य के काल से ही राज्यों पर इस वर्ग का नियंत्रण रहा है, बता रहे हैं कांचा इलैया शेपर्ड

For Baburao Bagul, Dalit Literature was about defiance in the face of suffering

Baburao Bagul established a discourse in which Dalit Literature does not mean sorrowful accounts alone. It is rather a revolutionary form of assertion, a part of the movement aiming to annihilate caste; it is a celebration of dignity of the hitherto marginalized, writes Damni Kain

बाबुराव बागुल के लिए कष्टों के बीच प्रतिरोध का नाम था दलित साहित्य

बाबूलाल बागुल ने एक नया विमर्श शुरू किया जिसमें दलित साहित्य केवल दुखों-कष्टों और पीडाओं का विवरण न होकर एक क्रन्तिकारी अभिव्यक्ति है, जो जाति के उन्मूलन के आन्दोलन का हिस्सा और तत्कालीन हाशियाकृत समुदायों की गरिमा का उत्सव है, बता रहीं हैं दामनी कैन

Manu’s effigy burnt

The Sankhyapati Bhagidari Party took out a march from Kargil Chowk to Dakbangla square on 23 November to protest the humiliation of Chief Minister Jitan Ram Manjhi and burnt an effigy of Manu

मनु का पुतला फूंका गया

बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को अपमानित करने के विरोध में संख्यानुपाती भागीदारी पार्टी ने 23 नवम्बर को कारगिल चौक से डाकबंगला चौराहा तक जुलूस निकाला और मनु का पुतला जलाया

Diversity in judiciary the only way out

It is a bitter truth that the pleas of Dalits, Tribals, OBCs and minorities are just not heard by the judiciary. This is something no one can deny

न्यायिक व्यवस्था में डाइवर्सिटी एकमात्र उपाय

न्यायपालिका में दलित-आदिवासी-पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की बात नहीं सुनी जाती, उन्हें न्याय नहीं मिलता, यह एक ऐसी अप्रिय सच्चाई है जिससे कोई भी इंकार नहीं कर सकता