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नेहरू की विरासत की अवहेलना करने से पहले जानें यथार्थ

प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने आधुनिक भारत की नींव रखी थी। लेकिन उन्हें नकारने और अपमानित करने के लिए भ्रम फैलाया जा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि यह मौजूदा प्रधानमंत्री कर रहे हैं। राम पुनियानी का लेख :

Caste, class and the urban-rural divide to prove significant in Gujarat

The mood on the ground is one of serious disaffection with the ruling party. The common man – the farmer, the trader, the autorickshaw driver across castes – appears to have had enough of the corporate-friendly Gujarat Model, especially so without the ‘salve’ of a Manmohan Singh-led government at the Centre

बदले समीकरणों ने बदला गणित, गुजरात में जाति का सवाल हुआ महत्वपूर्ण

चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं ने गुजरात की जनता के समक्ष चाहे जो भी वादे किये और आरोपों-प्रत्यारोपों के जरिए हवा बनाने की कोशिश की, लेकिन जमीनी स्तर पर जनता का मन-मिजाज बदला हुआ है। आम आदमी वह चाहे किसान हो या फिर व्यापारी या रिक्शाचालक सभी 22 वर्षों से चली आ रही सरकार के खिलाफ हैं। वे कारपोरेटपरस्त गुजरात मॉडल को खारिज कर रहे हैं। इसके पीछे केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियां हैं । इससे भी महत्वपूर्ण जातिगत समीकरण हैं जो इस बार निर्णायक बन चुके हैं। लिहाजा इस बार चुनावी गणित के बदलने के पूरे आसार हैं।

JAYS gives a fitting reply to RSS and ABVP, sweeps to victory

ABVP, the student wing of the RSS, has had to suffer defeats in students’ union elections of universities all over the country. The Adivasi student organizations in Madhya Pradesh have been the latest to inflict on them a thrashing. Do these defeats pose a danger to Narendra Modi?

आदिवासी छात्र संगठन जयस ने लहराया जीत का परचम, मनुवादियों का सूपड़ा साफ

देश भर के विश्वविद्यालयों के छात्रसंघों के चुनाव में आरएसएस समर्थित एबीवीपी की हार हो रही है। अब मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में जयस के आदिवासी छात्र संगठनों ने भी उसे करारी मात दी है। एक बड़ा सवाल यह है कि विश्वविद्यालयों में हार नरेंद्र मोदी के लिए खतरा तो नहीं। बता रहे हैं राजन कुमार :

Communalism threatens freedom of expression

The murders of Dabholkar, Pansare, Kalburgi and now Gauri Lankesh are not ordinary incidents. They are well-planned violent attacks on the Constitutionally guaranteed freedom of expression and an attempt to silence those who are speaking and writing the truth, says Ram Puniyani

सांप्रदायिकता के बरक्स अभिव्यक्ति की आजादी पर खतरा

दाभोलकर, कलबुर्गी और पंसारे की हत्या के बाद गौरी लंकेश की त्रासद हत्या सामान्य हत्यायें नहीं हैं। बल्कि संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आजादी पर सुनियोजित हिंसक चेतावनी है ताकि सच बोलने-लिखने वालों को खामोश किया जा सके। बता रहे हैं राम पुनियानी :

Medha Patkar arrested in MP: Who stands to benefit?

It is widely believed that one reason Chief Minister Shivraj Singh Chouhan did not initiate any talks with Patkar’s Narmada Bachao Andolan is that he did not want to raise Modi’s ire. With elections in Gujarat round the corner, Chouhan did not want to do anything that would obstruct the supply of irrigation water to the neighbouring state

दो पाटों के बीच नर्मदा के वाशिंदे, मेधा पहुंची जेल

नर्मदा नदी के इस पार और उस पार रहने वाले फिर चाहे वे गुजरात के कच्छ के किसान हों या फिर मध्यप्रदेश के सबसे पिछड़े जिले बडवानी के, दोनों राजनीतिक पाट में पीसने को मजबूर हैं। मेधा पाटकर नर्मदा नदी पर बांध को लेकर लंबी लड़ाई लड़ती रही हैं लेकिन इस बार मामला गुजरात चुनाव के कारण भाजपा के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया है। बता रहे हैं अमरीश हरदेनिया :

Mr Modi, where has our Rs 2 lakh crore gone?

The government is slashing the budgetary allocations for the Dalits and the Tribals. In the last two budgets alone, they have come down by Rs 2.30 lakh crore. If this amount is divided equally among all Dalits and Adivasis, each of them would get Rs 10,000

दलित पूछ रहे सवाल,कहां गये हमारे 2 लाख करोड़ रुपए?

सरकार दलित और आदिवासियों के लिए निर्धारित बजट में कटौती कर रही है। सिर्फ पिछले दो वर्ष की  बजट-कटौतियों को जोड़ दिया जाए तो यह धनराशि 2 लाख 30 हजार करोड़ होती है। यदि इस धनराशि को अनुसूचित जातियों और जनजातियों में बांटा जाए तो प्रत्येक  के हिस्से में कम से कम 10 हजार रुपए आएंगे

Reservations in medical colleges: rumours, facts and dangers

The motives of the present government vis-à-vis social justice are suspect, more so because of the acts of omission and commission by some people in the government. The vested interests and pro-savarna media are doing everything they can to draw maximum mileage out of the confusion

मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण : अफवाहें, तथ्य और खतरे

एनडीए सरकार बनने के बाद समाजिक न्याय की अवधारणा को लेकर संशय की स्थिति लगातार बनी हुई है। इस संशय को बनाने और बढाने में सरकार में शामिल लोगों का भी हाथ है, साथ ही बहती गंगा में हाथ धो लेने के लिए निहित स्वार्थों में डूबे लोग और सवर्णपरस्त मीडिया संस्थान में भी होड मची है

Dalit candidates for president: A warning sign for Dalit politics

About 93 years after Babasaheb Ambedkar launched the Dalit movement with an address to the Bahishkrit Hitakarini Sabha in Bombay in 1924, ‘Sanghi feudalists’ and ‘liberal feudalists’ have fielded their own Dalit candidates for president. Is this how Ambedkar would have it? Or is this a conspiracy to render the Dalit movement rudderless? Read Sanjeev Chandan’s analysis

दलित राजनीति के सावधान होने का संकेत है राष्ट्रपति के लिए दलित उम्मीदवारी

बाबा साहब ने वर्ष 1924 में बम्बई में हितकारिणी सभा में संबोधन के साथ देश में अपने दलित आंदोलन का आगाज किया था। करीब 93 वर्षों के बाद मौका आया है जब देश के सर्वोच्च पद के लिए संघी सामंत और कथित तौर पर उदार सामंत दोनों ने अपना-अपना दलित उम्मीदवार बनाया है। लेकिन क्या यह सब वैसा ही है जैसा आंबेडकर चाहते थे या यह कोई साजिश है उस आंदोलन को भटकाने की। विश्लेषण कर रहे हैं संजीव चन्दन

Gujarat’s peasants to confront government with their plight

Despite the tall claims of Gujarat’s development, as many as 2,766 of the state’s farmers have committed suicide between 2003 and 2016. Like in Madhya Pradesh, farmers have intensified their agitation here. On 21 June, the World Yoga Day, they plan to hold ‘upvaas’ (fasting) yoga

खुदकुशी छोड़ आमने-सामने की लड़ाई में जुटे गुजरात के किसान

विकास के तमाम दावों के बीच असलियत यही है कि गुजरात में वर्ष 2003 से लेकर 2016 तक 2766 किसानों ने खुदकुशी की है। मध्यप्रदेश के जैसे ही यहां के किसानों ने भी आंदोलन तेज कर दिया है। इस क्रम में वे आगामी 21 जून को विश्व योग दिवस के मौके पर उपवास योग कर अपना विरोध प्रदर्शित करेंगे

Likely race for president: Mohan Bhagwat vs Mulayam Singh Yadav

If Mohan Bhagwat’s name is approved, it will open up the possibility of one Brahmin succeeding another at the Rashtrapati Bhawan. Meanwhile, the search is on for an Adivasi face for the vice-presidential canddiate. Kariya Munda, the BJP MP from Khunti in Jharkhand, is the frontrunner

भागवत बनाम मुलायम : राष्ट्रपति के रेस में

यदि भागवत के नाम पर मुहर लगती है तो एक बार फ़िर एक ब्राह्मण के बाद दूसरे ब्राह्म्ण की ताजपोशी मुमकिन है। जबकि उपराष्ट्रपति पद के लिए एक आदिवासी चेहरे की तलाश की जा रही है