One wonders how the Rohini Commission can complete such a complex exercise aimed at equitable redistribution of the OBC quota without countrywide consultations and detailed study of the multiple issues. The National Commission for Backward Classes had proposed that the Indian Council of Social Science Research (ICSSR) carry out such an exercise, writes P.N. Sankaran
क्या बिना राष्ट्रव्यापी परामर्श और संबंधित विभिन्न विषयों के विस्तृत अध्ययन के ओबीसी के उपवर्गीकरण के कार्य को अंजाम दिया जा सकता है? यह जिम्मेवारी जी. रोहिणी कमीशन को दी गयी है। लेकिन अब तक जो तथ्य सामने आये हैं, वे सवाल ही खड़े करते हैं। बता रहे हैं पी. एन. संकरण :
Anupriya Patel, minister of state in the Ministry of Health and Family Welfare, believes that she is still treading the path shown by her father, Sonelal Patel. SC, ST and OBC welfare remains a priority for her. Patel talks to Forward Press
केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल मानती हैं कि आज भी वे अपने पिता सोनेलाल पटेल के बताये रास्ते पर चल रही हैं। एससी-एसटी और ओबीसी उनकी प्राथमिकता में हैं। फारवर्ड प्रेस से विशेष बातचीत
The results of the caste census carried out in 2011 has not yet been made public. OBCs count only in politics. The former chairman of the National Backward Classes Commission makes these observations in an interview with Nawal Kishore Kumar
देश में ‘ओबीसी काे ताज, ऊंची जातियों का राज’ कायम है। ओबीसी को उसका वाजिब हक नहीं मिल पा रहा है। 2011 में कराई गई जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हो पाई। ओबीसी के नाम पर केवल राजनीति की जा रही है। इसके पीछे साजिश की कई परतें हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस वी. ईश्वरैय्या से फारवर्ड प्रेस के हिंदी संपादक नवल किशोर कुमार ने बातचीत की। प्रस्तुत है संपादित अंश :
Speaking at the second National OBC Commission, he said the castes that constitute the OBCs are the indigenous inhabitants of India, but even 70 years after Independence, they are deprived of their due. He also sniped at Bihar Chief Minister Nitish Kumar
ओबीसी में शामिल जातियों के लोग भारत के मूल निवासी हैं। सत्तर साल बाद भी उन्हें उनका वाजिब हक नहीं मिल सका है। दूसरे राष्ट्रीय ओबीसी अधिवेशन में केंद्र सरकार को इसके लिए आड़े हाथों लेते हुए सांसद शरद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा
The second OBC convention will be held on 7 August at the Constitution Club, New Delhi under the auspices of the Rashtriya OBC Mahasangh. More than six union ministers are expected to attend and discuss a wide range of issues concerning the OBCs, including the demand for making the report of the caste census public
आगामी 7 अगस्त को राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के तत्वावधान में दूसरे ओबीसी सम्मेलन का आयोजन कन्स्टीच्यूशन क्लब सभागार में किया जाएगा। इस मौके पर आधा दर्जन से अधिक केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक करने से लेकर तमाम बुनियादी सवालों पर विमर्श होंगे
If the Constitution (123rd Amendment) Bill becomes law of the land without further amendments, the states will be deprived of their Constitutional rights and power to declare any class as socially and educationally backward within the state
यदि संविधान (123वां संशोधन) विधेयक कानून बन जाता है तो राज्य सरकारें किसी भी वर्ग को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित करने के अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित हो जाएंगी
OBCs should be given reservations on the same terms and conditions as SCs and STs. The rules should be uniform for all the three categories. OBCs should also get exemption from payment of examination fees and concessions in upper age limits just as SCs and STs do. Just as there is no provision of creamy layer for SC, STs, there should be none for OBCs
ओबीसी की मांग होनी चाहिए कि उसके आरक्षण की शर्तें वही हो, जो एससी एवं एसटी की हैं, तीनों के आरक्षण लागू करने में एकरूपता लायी जानी चाहिए। उम्र एवं परीक्षा शुल्क में जो छूट एससी-एसटी को प्राप्त है, वही ओबीसी को भी होनी चाहिए। जिस तरह एससी-एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं है उसी तरह ओबीसी आरक्षण में भी क्रीमी लेयर लागू नहीं होनी चाहिए
