If the Constitution (123rd Amendment) Bill becomes law of the land without further amendments, the states will be deprived of their Constitutional rights and power to declare any class as socially and educationally backward within the state
यदि संविधान (123वां संशोधन) विधेयक कानून बन जाता है तो राज्य सरकारें किसी भी वर्ग को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित करने के अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित हो जाएंगी
According to the National Commission for Scheduled Caste (NCSC), atrocities against Dalits have been on the rise in Uttar Pradesh ever since the present Samajwadi Party government took over
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अनुसार उत्तरप्रदेश में वर्तमान समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद से राज्य में दलितों पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हुई है
