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The all-important question of who decides which caste is an OBC

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ओबीसी बुद्धिजीवियों की राय : सवाल मराठा आरक्षण का नहीं, सवाल ओबीसी की पहचान की प्रक्रिया का है

गत 5 मई को सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने मराठाओं के लिए आरक्षण को खारिज कर दिया और साथ ही संविधान के 102वें संशोधन की व्याख्या की। इस संबंध में फारवर्ड प्रेस ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश व राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस वी. ईश्वरैय्या, महाराष्ट्र से पूर्व राज्यसभा सांसद हरिभाऊ राठौर व ऑल इंडिया ओबीसी फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव जी. करुणानिधि से बातचीत की

An overbearing national OBC commission in the making

If the Constitution (123rd Amendment) Bill becomes law of the land without further amendments, the states will be deprived of their Constitutional rights and power to declare any class as socially and educationally backward within the state

एक अधिनायकवादी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर

यदि संविधान (123वां संशोधन) विधेयक कानून बन जाता है तो राज्य सरकारें किसी भी वर्ग को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित करने के अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित हो जाएंगी