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बहुजन साप्ताहिकी के तहत इस बार पढ़ें महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष नाना पटोले द्वारा उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र के बारे में, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र में नीट को खारिज करने की मांग की है। वहीं एक खबर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के बयान व सुप्रसिद्ध बहुजन लेखक भंवर मेघवंशी को मिली ज़्यां ज़ॅक रूसो अंतरराष्ट्रीय फेलोशिप के संबंध में

जिन लोगों के श्रम, प्रतिबद्धता और प्रयासों के कारण देश भर के ओबीसी को सफलता मिली है, उनमें एम के स्टालिन और उनकी पार्टी डीएमके, उनके वकील पी. विल्सन आदि के अलावा कई और नाम हैं, जिनका नाम बड़ा नहीं है। लेकिन उनका काम बहुत बड़ा है। बता रहे हैं नवल किशोर कुमार

यह सप्ताह ओबीसी समुदायों के लिए बेहद खास रहा। पहले नीट के अखिल भारतीय कोटे में ओबीसी के आरक्षण की घोषणा भारत सरकार द्वारा की गयी। अब जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग को लेकर हलचल तेज हो गयी है। पढ़ें इस सप्ताह की बहुजन साप्ताहिकी

जिन लोगों के श्रम, प्रतिबद्धता और प्रयासों के कारण देश भर के ओबीसी को सफलता मिली है, उनमें एम के स्टालिन और उनकी पार्टी डीएमके, उनके वकील पी. विल्सन आदि के अलावा कई और नाम हैं, जिनका नाम बड़ा नहीं है। लेकिन उनका काम बहुत बड़ा है। बता रहे हैं नवल किशोर कुमार

नीट में ओबीसी के साथ हकमारी को लेकर हलचल बढ़ी है। आगामी 26 जुलाई को विभिन्न ओबीसी संगठनों द्वारा सड़क पर उतरने का आह्वान किया गया है। साथ ही पढ़ें, दक्षिण भारत के फिल्म अभिनेता सूर्य शिवकुमार की नयी फिल्म के पोस्टर के संबंध में

ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर नीट शुरुआत से ही विवादों के घेरे में रही है। साथ ही इस संबंध में भ्रम भी फैलाया जा रहा है। सवाल है कि क्या भ्रम फैलाये जाने से ओबीसी युवाओं का मनोबल कमजोर नहीं होगा? जैगम मुर्तजा की खबर

जातिगत जनगणना पूरे भारत के पिछड़े वर्गों की मांग है। इसलिए सरकार का दायित्व है कि जातिगत जनगणना कराए। फारवर्ड प्रेस से विशेष बातचीत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भगवानलाल साहनी

राज्याधीन मेडिकल कालेजों में ऑल इंडिया कोटे की सीटों पर ओबीसी रिजर्वेशन लागू न होने से अब तक कम से कम 10 हजार सीटें सवर्ण अभ्यर्थियों के पाले में जा चुकी हैं। इन पर ओबीसी युवाओं का हक था। लेकिन सब जानते हुए भी हिंदी प्रदेशों के ओबीसी नेतागण किस तरह खामोश रहे हैं, बता रहे हैं दीपक के. मंडल

राज्याधीन मेडिकल कालेजों व शिक्षण संस्थानों में ऑल इंडिया कोटे के तहत ओबीसी को आरक्षण नहीं देने के नये तिकड़म खोज लिये गए हैं। केंद्र सरकार के अधीन नवगठित नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि जबतक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आता या फिर केंद्र सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तबतक ओबीसी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। नवल किशोर कुमार की खबर

डीएमके के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम. के. स्टालिन ने अपने पत्र में कहा है कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि यह पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के हजारों बच्चों के भविष्य का मामला है। यदि उन्हें आरक्षण नहीं दिया गया तो मेडिकल डिग्री हासिल करने का लाखों ओबीसी छात्रों का सपना पूरा नहीं हो पाएगा