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OBC reservation in medical colleges: Do courts have a permanent solution?

The judgment of the Madras High Court hasn’t brought any clarity to the issue. Why is the matter not being debated in Parliament? Can’t Parliament make law to settle this issue for good and ensure that every year, hundreds of OBC youth are not denied their due? asks Nawal Kishore Kumar

मेडिकल संस्थानों में आरक्षण : क्या न्यायालय से मुमकिन है स्थायी समाधान?

मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी सवाल कम नहीं हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि संसद में इस सवाल को लेकर बहस क्यों नहीं करायी जा रही है? क्या यह मुमकिन नहीं कि संसद एक कानून बनाकर मामले का पटाक्षेप करे ताकि हर साल सैंकड़ों की तादाद में ओबीसी युवाओं की हकमारी न हो सके? नवल किशोर कुमार की खबर

Let there be no doubt: Reservation is inseparable from fundamental rights

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आरक्षण को लेकर न हों दिग्भ्रमित, मौलिक अधिकारों के साथ है नाभिनाल का रिश्ता

सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान के साथ जीवन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, व्यक्ति स्वातंत्र्य आदि ऐसे स्वयंसिद्ध मूल्य हैं, जिन्हें भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14, 16, 19 और 21 में मौलिक अधिकारों के रूप में सहेजा गया है। बता रहे हैं ओमप्रकाश कश्यप

NEET: Sonia Gandhi pitches in for OBC reservation, writes to PM

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नीट परीक्षा : ओबीसी आरक्षण के पक्ष में उतरीं सोनिया गांधी, पीएम को लिखा पत्र

ऑल इंडिया कोटे के तहत राज्याधीन मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इस कारण 2017 से अब तक 11 हजार सीटों का नुकसान ओबीसी वर्ग को हुआ है। इस संंबंध में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है

A typical example of how upper-caste media reports on reservations

A recent comment by a Supreme Court judge during the hearing of a petition is being misrepresented by the media as the court’s ruling that reservation is not a right of the people concerned. The fact is that reservation is a Constitutional right that arises from the part of the Constitution that lays down the fundamental rights of citizens

मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण : फिर सामने आयी अखबारों की द्विज मानसिकता

भारतीय मीडिया संस्थानों का “आरक्षण विरोधी चरित्र” एक बार फिर खुलकर सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट की एक हालिया टिप्पणी को मीडिया द्वारा इस तरह प्रस्तुत किया जा रहा है मानो आरक्षण अधिकार ही नहीं है। जबकि सच्चाई यह है कि आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है जिसका संबंध संविधान के उन अनुच्छेदों से है जिनमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, बता रहे हैं नवल किशोर कुमार

3000-plus seats in medical colleges given to upper castes on a platter

The provision for 27 per cent reservation for OBCs in All India Quota seats is not being implemented in admissions to medical colleges through NEET, writes Nawal Kishore Kumar

मेडिकल कॉलेजों में दाखिला : ओबीसी की 3 हजार से अधिक सीटों पर उच्च जातियों को आरक्षण

अखिल भारतीय स्तर पर नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लिया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन ऑल इंडिया कोटे के तहत राज्याधीन कॉलेजों में इसे लागू नहीं किया जा रहा है। बता रहे हैं नवल किशोर कुमार

Entrance exams won’t be online, only ‘computer-based’, says Javadekar

The Union Human Resources Development Minister sought to assuage concerns that students could be denied a chance to write the entrance exams due to poor internet connectivity

ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन होंगी प्रवेश परीक्षाएं : प्रकाश जावड़ेकर

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने खराब इंटरनेट स्पीड के कारण प्रवेश परीक्षा नहीं दिये जाने से वंचित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के संबंध में संज्ञान लिया है

NEET smacks of Brahmanism

The struggles of the Dravidian movements had made it possible for even the poor students to get a medical education. Tamil Nadu has 69 per cent reservation for students for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes. NEET rides roughshod over this provision

हिंदी अनुवाद थोड़ी देर में पढ़ें।

Reservations in medical colleges: rumours, facts and dangers

The motives of the present government vis-à-vis social justice are suspect, more so because of the acts of omission and commission by some people in the government. The vested interests and pro-savarna media are doing everything they can to draw maximum mileage out of the confusion

मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण : अफवाहें, तथ्य और खतरे

एनडीए सरकार बनने के बाद समाजिक न्याय की अवधारणा को लेकर संशय की स्थिति लगातार बनी हुई है। इस संशय को बनाने और बढाने में सरकार में शामिल लोगों का भी हाथ है, साथ ही बहती गंगा में हाथ धो लेने के लिए निहित स्वार्थों में डूबे लोग और सवर्णपरस्त मीडिया संस्थान में भी होड मची है

Periyarites to BJP: ‘Quit Tamil Nadu’

Tanthai Periyar Dravida Kazhagam (TPDK) claims the party in power at the Centre is cutting off water supplies to the state, mobilizing support for an ill-conceived fracking project and imposing the NEET exam to bring the state down to its knees and make inroads into its politics. Cynthia Stephen reports

'भाजपाइयों तमिलनाडु छोड़ो' : पेरियार आन्दोलन

थन्तई पेरियार द्रविड़ कषगम (टीपीडीके) का दावा है कि केन्द्र की सत्ताधारी पार्टी, तमिलनाडु में जल की आपूर्ति को बाधित कर रही है, विनाशकारी हाइड्रोकार्बन निकास परियोजना का समर्थन कर रही है और नीट परीक्षा राज्य पर लाद रही है। इस सबका उद्देश्य राज्य को झुकाना और उसकी राजनीति में अपने लिए जगह बनाना है। सिन्थिया स्टीफन की रपट