अरविन्द केजरीवाल सरकार ने ओबीसी वर्ग के लिए महत्वपूर्ण पहल किया है। इसके मुताबिक अब ओबीसी वर्ग का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दिल्ली में रहने वाले इस वर्ग के लोगों को 1993 के पहले से दिल्ली में निवास के दस्तावेज देने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। फारवर्ड प्रेस की खबर :
In a significant development for OBC residents of Delhi, Arvind Kejriwal government has proposed to abolish a rule that required them to prove that they have been living in Delhi since 1993 or earlier to be eligible for reservation quotas. Forward Press reports
हिमाचल प्रदेश में ओबीसी प्रमाण-पत्र सिर्फ एक साल वैध माना जाता है, जिसके चलते इस समुदाय के लोगों को हर साल नया प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ओबीसी महासभा ने प्रमाण-पत्र की वैधता 5 वर्ष करने की मांग की है। बी. आनंद की रिपोर्ट :
Forward Press also publishes books on Bahujan issues. Forward Press books shed light on the widespread problems as well as the finer aspects of Bahujan (Dalit, OBC, Adivasi, Nomadic, Pasmanda) society, culture, literature and politics
