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हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण के सन्दर्भ में दिए गए फैसले का सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक दुष्प्रभाव समाज के कमजोर और उपेक्षित वर्गों के ऊपर सीधे तौर पर पड़ेगा। यह फैसला संविधान की मूल भावना का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन करता है। ओमप्रकाश कश्यप का विश्लेषण

इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुल 12 ओबीसी उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। इनमें से 11 आप व 1 भाजपा के उम्मीदवार शामिल हैं। कम हिस्सेदारी होने का एक असर ओबीसी से जुड़े मसलों पर भी पड़ता है। क्या इस बार केजरीवाल सरकार इस बहुसंख्यक वर्ग की सुधि लेंगे?

चार युवा बहुजन पत्रकार दिलीप मंडल, अशोक दास, ध्रुबो ज्योति व यशिका दत्त आगामी 15 फरवरी को अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा आयोजित इंडिया कांफ्रेंस में भाग लेंगे। यह पहला अवसर है जब विश्व समुदाय भारतीय मीडिया में बहुसंख्यकों की हिस्सेदारी व उपेक्षा की कड़वी सच्चाई से रू-ब-रू होगा

गोवा के उप-मुख्यमंत्री मनोहर बाबू अजगांवकर ने कहा है कि राज्य में आरक्षित वर्गों का आरक्षण अपेक्षित संख्या में नहीं है और उनका हक़ मारा जा रहा है। उन्होंने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों का जातिवार सर्वे नए सिरे से कराने की मांग की है। फारवर्ड प्रेस की खबर

दिल्ली में ओबीसी वर्ग के वे लोग जो 1993 के बाद दूसरे प्रदेशों से आए हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। फिर चाहे वे रिक्शा चलाते हों, दिहाड़ी मजदूर हों या फिर रेहड़ी लगाने वाले ही क्यों न हों। दिल्ली चुनाव के मद्देनजर यह सवाल संविधान बचाओ संघर्ष समिति द्वारा उठाया गया है

बीते 31 अक्टूबर, 2019 से जम्मू-कश्मीर में भले ही पूर्ववर्ती निजाम के कानूनों को निष्प्रभावी बना दिया गया, लेकिन अभी भी दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण से जुड़े प्रावधान नहीं बदले गए हैं। यह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के संसद में उद्वोधन के विपरीत है। उन्होंने कहा था कि धारा 370 के खात्मे से जम्मू-कश्मीर में इन वर्गों को आरक्षण का समुचित लाभ मिलेगा। नवल किशोर कुमार की खबर

उत्तर भारत में ओबीसी के लिए आरक्षण का सबसे पहला प्रावधान कर्पूरी ठाकुर ने किया था। इसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी भी गंवानी पड़ी। इतना ही नहीं, उन्हें व्यक्तिगत तौर पर भद्दी-भद्दी गालिया दी गईं। लेकिन उनके इस निर्णय ने ओबीसी के लिए आरक्षण के प्रश्न को निर्णायक राजनीतिक प्रश्न बना दिया 

जननायक कर्पूरी ठाकुर अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। उन्हें बिहार में पिछड़ों के लिए आरक्षण के लिए भी याद किया जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि जिस दिन वे पहली बार बिहार के सीएम बने, उसी दिन उनके गांव के एक सामंत ने उनके पिता को छड़ी से पीटा था? बता रहे हैं नवल किशोर कुमार

मामला सार्वजनिक लोक उपक्रमों के निजीकरण का है। क्या निजीकरण के बाद इन उपक्रमों में आरक्षण लागू होगा? एक सवाल यह भी कि इन उपक्रमों में काम करने वाले आरक्षित वर्गों के कर्मियों के बच्चों को आरक्षण का लाभ मिलेगा? इन सवालों को लेकर पीएमओ की असंवेदनशीलता सामने आयी है। नवल किशोर कुमार की खबर

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने देश के सभी 23 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों को नोटिस भेजा है। इसकी वजह यह कि इन विश्वविद्यालयों में ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया जा रहा है। फारवर्ड प्रेस की खबर