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1990 में देश का पिछड़ा वर्ग यदि मौका खाे देता तब निश्चित तौर पर इस वर्ग को आरक्षण के लिए अनिश्चितकाल तक आरक्षण से वंचित रहना पड़ता। मंडल आयोग की अनुशंसाएं लागू होने से सरकारी सेवाओं में उनकी हिस्सेदारी बढ़ी है और साथ ही राजनीति में उनकी भूमिका भी निर्णायक होती जा रही है

सदाचारी कौन है? इस सवाल का जवाब जोतीराव फुले ने अपनी पुस्तक ‘सार्वजनिक सत्य धर्म’ में तैंतीस नैतिक शिक्षाओं के जरिए दिया है। उन्होंने ऐसे समाज की परिकल्पना की जिसमें सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता और समानता का अधिकार हो

सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को 27 फीसदी आरक्षण भी नहीं दिया जा रहा है। इसे पूरी तरह लागू करने के लिए केंद्र सरकार को एक विशेष आरक्षण मंत्रालय बनाना चाहिए। साथ ही जो कानूनी अड़चनें हैं, उन्हें दूर करने के लिए संविधान में संशोधन भी जरूरी है

फारवर्ड प्रेस द्वारा प्रकाशित यह किताब समाजशास्त्र के अध्येताओं के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही राजनीतिक लोगों को भी यह किताब अवश्य पढ़नी चाहिए; ताकि वे यह समझ सकें कि बहुजनों के चिंतन के विषय क्या हों और उन्हें देखने का नजरिया क्या हो

उच्च शिक्षा में दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग की कम हिस्सेदारी पहले से ही बड़ा सवाल रहा है। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विभागवार आरक्षण के आधार पर शिक्षकों की नियुक्तियां होनी हैं, तब आने वाले समय में आरक्षित वर्गों के प्रतिनिधित्व का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है

प्रतिनिधित्व होगा तभी सभी वर्गों का हित होगा। छत्रपति शाहु महाराज के दिमाग में भी यही बात थी और इस बात को डॉ. आंबेडकर ने भी आगे बढ़ाई, लेकिन अब आरक्षण को खत्म करने की कोशिश हो रही है

यह सवाल बेमानी है कि यदि महिला किसी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग की होती तो क्या तब भी मीडिया का व्यवहार यही होता और वह समाज जो प्रियंका की आगवानी कर रहा था, वह तब भी ऐसे ही फूल बरसाता

10 अक्टूबर 1951 को जब आंबेडकर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, तो इसकी वजह केवल कांग्रेसियों द्वारा किया जा रहा हिंदू कोड बिल का विरोध नहीं था। आंबेडकर इस बात से भी क्षुब्ध थे कि पिछड़ों के लिए आयोग का गठन नहीं किया जा रहा है

वर्ष 2015 में एनडीए को मिली हार के पीछे एक बड़ी वजह यह रही कि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले मोहन भागवत ने संविधान की समीक्षा करने की बात कह दी थी। अब केंद्र सरकार ने सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दिया है। इससे बिहार के दलित और पिछड़े भी आक्रोशित हैं

पिछले साल भी प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि सरकार विभागवार आरक्षण को खत्म करने के लिए सरकार अध्यादेश लाएगी। परंतु, अब वह ऐसा न कर फिर से पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की बात कह रही है जबकि आवश्यकता अध्यादेश लाए जाने की है