|

पूर्वोत्तर के राज्य असम में ओबीसी को 15 फीसदी आरक्षण दिये जाने का प्रावधान है। लेकिन तेजपुर विश्वविद्यालय ने हालिया जारी विज्ञापन में इसका उल्लंघन किया है। कंफ्यूजन की बात कह विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह स्वीकार भी किया है

मध्य प्रदेश के डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 अगस्त, 2019 है 

आईसीएसएसआर तीन तरह के फेलोशिप देता है। इसमें एससी, एसटी और दिव्यांगों के लिए विशेष छूट का प्रावधान है। परंतु ओबीसी के लिए नहीं। केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी को आरक्षण दिए जाने की कानूनी बाध्यता है। फिर सवाल यह है कि वे कौन से अधिकारी हैं, जो  इस तबके को आरक्षण नहीं दे कर सरेआम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं?

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय ने एक विज्ञापन जारी कर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए सभी वर्गोंं के अभ्यर्थियों से 72 रिक्तियों पर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर अभ्यर्थी 8 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं

जब विश्वविद्यालय ने पहले विज्ञापन जारी किया तब प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के 44 पदों में ओबीसी के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं थी। विरोध के बाद विश्वविद्यालय ने संशोधित विज्ञापन जारी किया है। अभ्यर्थी अब 31 जुलाई 2019 तक आवेदन कर सकते हैं

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार अभ्यर्थी शिक्षक पदों के लिए 23 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। प्रस्तुत खबर में विश्वविद्यालय द्वारा जारी विज्ञापन व ऑनलाइन आवेदन हेतु जारी लिंक भी शामिल हैं

लेखक कंवल भारती बता रहे हैं कि एससी में शामिल जातियों के लिए तीन महत्वपूर्ण मानदंड हैं। इनमें गौमांस खाना, छुआछूत का शिकार होना और जिनका पौरोहित्य ब्राह्मण द्वारा नहीं किया जाना शामिल है

बम्बई हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मराठा राजनीतिक रूप से सशक्त, लेकिन सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। इसलिए उन्हें आरक्षण दिया जा सकता है। हालांकि अदालत ने सरकार के 16 प्रतिशत आरक्षण के प्रस्ताव में संशोधन किया है

बिहार में इंसेफलाइटिस के कारण अब तक 108 बच्चों की मौत हो चुकी है। इनमें अधिकांश दलित-पिछड़े हैं। पढ़ें, फारवर्ड प्रेस की खास रिपोर्ट

दिल्ली विश्वविद्यालय ओबीसी अभ्यर्थियों को 30 मार्च 2019 को या इसके बाद जारी गैर क्रीमीलेयर प्रमाणपत्र जमा करने को बाध्य कर ही रहा है, साथ ही ऑनलाइन फार्म भरने के समय विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय के बारे में जानकारी मांगकर उन्हें परेशान किया जा रहा है