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ओबीसी का उप-वर्गीकरण : कहना आसान, करना मुश्किल

क्या बिना राष्ट्रव्यापी परामर्श और संबंधित विभिन्न विषयों के विस्तृत अध्ययन के ओबीसी के उपवर्गीकरण के कार्य को अंजाम दिया जा सकता है? यह जिम्मेवारी जी. रोहिणी कमीशन को दी गयी है। लेकिन अब तक जो तथ्य सामने आये हैं, वे सवाल ही खड़े करते हैं। बता रहे हैं पी. एन. संकरण :

OBC subcategorization needed but easier said than done

One wonders how the Rohini Commission can complete such a complex exercise aimed at equitable redistribution of the OBC quota without countrywide consultations and detailed study of the multiple issues. The National Commission for Backward Classes had proposed that the Indian Council of Social Science Research (ICSSR) carry out such an exercise, writes P.N. Sankaran