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Central University of Kerala: OBCs get reservation after protests

In the original advertisement issued by the university, none of the 44 posts of professors and associate professors was reserved for the OBCs. After protests, the university has issued an amended advertisement and the candidates can now apply up to 31 July 2019

केरल केंद्रीय  विश्वविद्यालय : हुआ विरोध तो ओबीसी को मिला आरक्षण

जब विश्वविद्यालय ने पहले विज्ञापन जारी किया तब प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के 44 पदों में ओबीसी के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं थी। विरोध के बाद विश्वविद्यालय ने संशोधित विज्ञापन जारी किया है। अभ्यर्थी अब 31 जुलाई 2019 तक आवेदन कर सकते हैं

Rohini Commission’s consultations yield only cosmetic corrections

The commission’s proposal to use the share of government benefits accrued to a community or a group as a criterion for ascertaining their sub-quota, without data on their relative populations, extent of backwardness and regional spread, makes little sense. The government has yet to consider the commission’s request for an all-India study of caste and socio-economic status

31 जुलाई 2019 को खत्म होगी रोहिणी कमीशन की अवधि

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Notification for income-based OBC sub-quotas rejected

The Punjab & Haryana High Court has set aside a notification seeking to link OBC reservations to income. Relying on the Supreme Court verdict in the Indra Sawhney case, the court said that income can be one of the indicators of social upliftment but it cannot be the sole criterion

आय के आधार पर ओबीसी का उपवर्गीकरण खारिज

आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करने वालों की दलील को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बार फिर खारिज कर दिया है। इंदिरा साहनी मामले पर भरोसा करते हुए कोर्ट ने कहा कि सामाजिक उत्थान के लिए आर्थिक मानदंड एक संकेतांक हो सकता है पर यह एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता। फारवर्ड प्रेस की खबर :

Justice V. Eshwaraiah is for a caste census in 2021

The results of the caste census carried out in 2011 has not yet been made public. OBCs count only in politics. The former chairman of the National Backward Classes Commission makes these observations in an interview with Nawal Kishore Kumar

2021 में हो जातिगत जनगणना : जस्टिस वी. ईश्वरैय्या

देश में ‘ओबीसी काे ताज, ऊंची जातियों का राज’ कायम है। ओबीसी को उसका वाजिब हक नहीं मिल पा रहा है। 2011 में कराई गई जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हो पाई। ओबीसी के नाम पर केवल राजनीति की जा रही है। इसके पीछे साजिश की कई परतें हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस वी. ईश्वरैय्या से फारवर्ड प्रेस के हिंदी संपादक नवल किशोर कुमार ने बातचीत की। प्रस्तुत है संपादित अंश :

Delhi University hangs a ‘No Entry’ sign for OBCs

OBCs have been given reservation in higher education but the conspiracy to limit its implementation is alive and kicking. Delhi University is a case in point. It has come up with a rule that will affect the enrolment of OBC students

दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओबीसी की ‘नो इंट्री’!

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ओबीसी को आरक्षण तो दे दिया गया लेकिन इसके साथ ही इसे सीमित करने के षडयंत्र भी रचे गये हैं। एक उदाहरण दिल्ली विश्वविद्यालय का है जहां ऐसे नियम बनाये गये हैं जिनके कारण ओबीसी वर्ग के छात्र-छात्राओं का नामांकन प्रभावित होगा। सुशील कुमार की रिपोर्ट :

The Left lost Tripura by neglecting OBCs, Dalits and Adivasis

The BJP won the Tripura Assembly Elections not merely because it stoked communal feelings. It promised reservations for the OBCs and criticized the Left for failing in its obligation to provide reservations for Dalits and Adivasis in proportion to their populations

ओबीसी, दलितों और आदिवासियों की उपेक्षा से त्रिपुरा में हारा वामपंथ

पूर्वोत्तर के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जीत केवल इसलिए नहीं मिली है कि उसने सांप्रदायिक भावनाओं को उकसाया और वोट हासिल किया। मसलन त्रिपुरा में भाजपा ने ओबीसी के आरक्षण का सवाल उठाया और यह भी कि दलिताें व आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षण को लेकर भी वामपंथी सरकार ईमानदार नहीं थी। बता रहे हैं राम पुनियानी :

An overbearing national OBC commission in the making

If the Constitution (123rd Amendment) Bill becomes law of the land without further amendments, the states will be deprived of their Constitutional rights and power to declare any class as socially and educationally backward within the state

एक अधिनायकवादी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर

यदि संविधान (123वां संशोधन) विधेयक कानून बन जाता है तो राज्य सरकारें किसी भी वर्ग को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित करने के अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित हो जाएंगी

Student politics today: Yes to Mandal, No to Kamandal

The students’ organizations on campuses have become articulate in discussing Dalit-OBC issues and are forging joint fronts against casteism. The brahmanical-casteist and social justice lobbies now stand face-to-face

आज की छात्र राजनीति : मंडल को हाँ, कमंडल को ना

कैंपसों में अब छात्र संगठन दलित-पिछड़े के मुद्दों पर मुखर हुए हैं और वहां व्याप्त जातिवाद के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। कैम्पस में व्याप्त ब्राह्मणवादी-जातिवादी समूह से सामाजिक न्याय का समूह आपने-सामने है

Ambedkar Bhavan demolished, ideology the next target

Describing the government’s newfound reverence for Dr Ambedkar as fake, Tejpal Singh ‘Tej’ argues that having demolished Ambedkar’s Dadar house, the Sangh is out to destroy his ideology as well

आंबेडकर भवन तोड़ा, अब उनकी वैचारिकी को विकृत करने की तैयारी

डा.आंबेडकर को सम्मान देने की सरकारी कवायद को छद्म बताते हुए तेजपाल सिंह तेज स्पष्ट कर रहे हैं कि संघ की विचारधारा न सिर्फ आंबेडकर की दादर स्थित घर को ध्वस्त कर चुकी है, बल्कि उनके विचारों को भी नेस्तानबूद करने में लगी है

Lalu writes to PM on UGC’s anti-reservation circular

The RJD chief cites a UGC circular indicating the end of reservations for backward classes in appointments to posts of professor and associate professor to remind Modi of his social status and his breach of promise

यूजीसी के आरक्षण विरोधी सर्कुलर के खिलाफ लालू प्रसाद ने लिखी प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सर्कुलर, जिसमें प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्तियों में पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण समाप्त कर दिया गया है, के बहाने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद दिला रहे हैं उनकी सामाजिक स्थिति और उनकी वादा खिलाफी