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Ganesh Singh: The OBCs’ leader in the BJP

“My concern is for my people. I should prove useful to them. I should raise my voice for their rights. These are my responsibilities as a people’s representative. When I do all this, it gives me great happiness,” says Ganesh Singh, MP

भाजपा के ‘गणेश’

“हमें तो अपने लोगों से मतलब है। हम उनके काम आएं, उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाएं। एक जनप्रतिनिधि होने की यह जिम्मेदारियां हैं और जब मैं यह सब करता हूं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है।” पढ़ें, सतना से सांसद और ओबीसी संसदीय समिति के पूर्व अध्यक्ष गणेश सिंह पर केंद्रित नवल किशोर कुमार का यह आलेख

OBC reservation: Union Minister Thawar Chand Gehlot’s bizarre statement

With the National Commission for Backward Classes reportedly having given its nod to a key recommendation of the B.P. Sharma committee, a large section of OBCs stands to forfeit eligibility for reservations. Union Minister Thawar Chand Gehlot’s casual remark that the recommendation is nothing new doesn’t help matters, reports Nawal Kishore Kumar

ओबीसी आरक्षण : केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत का अजीबोगरीब बयान

ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर जहां एक ओर खबर है कि पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग ने बी. पी. शर्मा कमेटी की अनुशंसा को हरी झंडी दे दी है, वहीं केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने अजीबोगरीब बयान दिया है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि शर्मा कमेटी की अनुशंसा लागू हो गई तब बड़ी संख्या में ओबीसी अभ्यर्थी आरक्षण से बाहर कर दिए जाएंगे। नवल किशोर कुमार की खबर

Lack of clarity in DoPT rules keeps OBCs out of IAS

Since 2014, despite obtaining the requisite rank in the UPSC examination, as many as 55 OBC candidates have been denied appointment to the IAS and at least 15 OBC candidates have accepted appointment to lesser services under the general category

ओबीसी युवाओं को आईएएस बनने से रोक रहा है सरकार का यह नियम

सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रहे ओबीसी अभ्यर्थियों के मुताबिक वर्ष 2014 से लेकर अब तक 55 उम्मीदवारों को अच्छे रैंक के साथ यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद आईएएस में नियुक्त नहीं किया गया है। वहीं करीब 15 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ओबीसी होने के बावजूद सामान्य श्रेणी के तहत अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण माने जाने वाले पदों को स्वीकार किया है। नवल किशोर कुमार की खास रपट

Central University of Kerala: OBCs get reservation after protests

In the original advertisement issued by the university, none of the 44 posts of professors and associate professors was reserved for the OBCs. After protests, the university has issued an amended advertisement and the candidates can now apply up to 31 July 2019

केरल केंद्रीय  विश्वविद्यालय : हुआ विरोध तो ओबीसी को मिला आरक्षण

जब विश्वविद्यालय ने पहले विज्ञापन जारी किया तब प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के 44 पदों में ओबीसी के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं थी। विरोध के बाद विश्वविद्यालय ने संशोधित विज्ञापन जारी किया है। अभ्यर्थी अब 31 जुलाई 2019 तक आवेदन कर सकते हैं

Rohini Commission’s consultations yield only cosmetic corrections

The commission’s proposal to use the share of government benefits accrued to a community or a group as a criterion for ascertaining their sub-quota, without data on their relative populations, extent of backwardness and regional spread, makes little sense. The government has yet to consider the commission’s request for an all-India study of caste and socio-economic status

31 जुलाई 2019 को खत्म होगी रोहिणी कमीशन की अवधि

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Notification for income-based OBC sub-quotas rejected

The Punjab & Haryana High Court has set aside a notification seeking to link OBC reservations to income. Relying on the Supreme Court verdict in the Indra Sawhney case, the court said that income can be one of the indicators of social upliftment but it cannot be the sole criterion

आय के आधार पर ओबीसी का उपवर्गीकरण खारिज

आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करने वालों की दलील को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बार फिर खारिज कर दिया है। इंदिरा साहनी मामले पर भरोसा करते हुए कोर्ट ने कहा कि सामाजिक उत्थान के लिए आर्थिक मानदंड एक संकेतांक हो सकता है पर यह एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता। फारवर्ड प्रेस की खबर :

Justice V. Eshwaraiah is for a caste census in 2021

The results of the caste census carried out in 2011 has not yet been made public. OBCs count only in politics. The former chairman of the National Backward Classes Commission makes these observations in an interview with Nawal Kishore Kumar

2021 में हो जातिगत जनगणना : जस्टिस वी. ईश्वरैय्या

देश में ‘ओबीसी काे ताज, ऊंची जातियों का राज’ कायम है। ओबीसी को उसका वाजिब हक नहीं मिल पा रहा है। 2011 में कराई गई जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हो पाई। ओबीसी के नाम पर केवल राजनीति की जा रही है। इसके पीछे साजिश की कई परतें हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस वी. ईश्वरैय्या से फारवर्ड प्रेस के हिंदी संपादक नवल किशोर कुमार ने बातचीत की। प्रस्तुत है संपादित अंश :

Delhi University hangs a ‘No Entry’ sign for OBCs

OBCs have been given reservation in higher education but the conspiracy to limit its implementation is alive and kicking. Delhi University is a case in point. It has come up with a rule that will affect the enrolment of OBC students

दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओबीसी की ‘नो इंट्री’!

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ओबीसी को आरक्षण तो दे दिया गया लेकिन इसके साथ ही इसे सीमित करने के षडयंत्र भी रचे गये हैं। एक उदाहरण दिल्ली विश्वविद्यालय का है जहां ऐसे नियम बनाये गये हैं जिनके कारण ओबीसी वर्ग के छात्र-छात्राओं का नामांकन प्रभावित होगा। सुशील कुमार की रिपोर्ट :

The Left lost Tripura by neglecting OBCs, Dalits and Adivasis

The BJP won the Tripura Assembly Elections not merely because it stoked communal feelings. It promised reservations for the OBCs and criticized the Left for failing in its obligation to provide reservations for Dalits and Adivasis in proportion to their populations

ओबीसी, दलितों और आदिवासियों की उपेक्षा से त्रिपुरा में हारा वामपंथ

पूर्वोत्तर के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जीत केवल इसलिए नहीं मिली है कि उसने सांप्रदायिक भावनाओं को उकसाया और वोट हासिल किया। मसलन त्रिपुरा में भाजपा ने ओबीसी के आरक्षण का सवाल उठाया और यह भी कि दलिताें व आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षण को लेकर भी वामपंथी सरकार ईमानदार नहीं थी। बता रहे हैं राम पुनियानी :

An overbearing national OBC commission in the making

If the Constitution (123rd Amendment) Bill becomes law of the land without further amendments, the states will be deprived of their Constitutional rights and power to declare any class as socially and educationally backward within the state

एक अधिनायकवादी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर

यदि संविधान (123वां संशोधन) विधेयक कानून बन जाता है तो राज्य सरकारें किसी भी वर्ग को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित करने के अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित हो जाएंगी