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Behind the Scenes

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एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमीलेयर की बात ग़लत : सूरजभान कटारिया

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने एससी-एसटी के लिए आरक्षण में क्रीमीलेयर का प्रावधान किए जाने की बात हाल ही में कही है। इसका विरोध पार्टी के अंदर भी हुआ है। यदि ऐसा हुआ तो दलित-बहुजनों का समाज बंटेगा। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरजभान कटारिया से कुमार समीर की बातचीत के प्रमुख अंश :

Media – Whose and for Whom?

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विमर्श : मीडिया में दलित, पिछड़े और स्त्री की हिस्सेदारी का सवाल

एक सभ्य समाज में ‘अभिव्यक्ति की आजादी’ का मतलब होना चाहिए सभी को, अपना मत हर संभव तरीके से, समाज के सामने रखने का साधन मुहैया करवाना। और दूसरों के मत पर तर्क करने, जिरह कर सकने का माहौल बनाए रखना। क्या हमारा लोकतंत्र और हमारी पत्रकारिता सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गुलामी झेल रहे लोगों को यह सुविधा देती है?

Behind the scenes

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केंद्र सरकार दे रही आरक्षण को स्लो प्वाॅयजन : शैलजा

दबे-कुचले लोगों को मुख्यधारा से जोड़ना आरक्षण का मुख्य उद्देश्य रहा है और इसलिए ही संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है। अभी इसका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है इसलिए इस व्यवस्था को मजबूत कर इसे जारी रखने की जरूरत है। प्रस्तुत है पूर्व केंद्रीय मंत्री व हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा से फारवर्ड प्रेस के प्रतिनिधि कुमार समीर की हुई बातचीत का संपादित अंश :

Triveni Sangh’s Manifesto

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त्रिवेणी संघ का बिगुल

बिहार में गैर बराबरी और सामंतवाद के खिलाफ वंचितों के बीच सामाजिक-राजनीतिक एका कायम करने के लिए 1933 में त्रिवेणी संघ की स्थापना हुई। कालांतर में यह एक ऐसी बुनियाद बनी जिसके आधार पर बिहार की राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में बदलाव की आंधी बही। इसका असर केवल बिहार तक सीमित नहीं रहा। पढ़ें, त्रिवेणी संघ का यह मूल दस्तावेज जो वर्ष 1940 में प्रकाशित हुआ

Prof B.P. Mahesh Chandra Guru: 'It's the State's responsibility to increase Dalitbahujan presence in the media'

The Mysore University professor of media studies says implementation of reservation in India’s private sector – which includes most of the media organizations – is the surest way to make the media more representative

 

Interview

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BEHIND THE SCENES

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दलितों में भी हो उपवर्गीकरण : संजय पासवान

भाजपा के कद्दावर दलित नेता प्रो. संजय पासवान इन दिनों चर्चा में हैं। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि वे इस बार भाजपा को सरकार चलाने दें। फारवर्ड प्रेस से बातचीत में उन्होंने इसका कारण बताया है और साथ ही यह भी कहा कि ओबीसी की तरह दलितों में भी उपवर्गीकरण हो ताकि आरक्षण का लाभ केवल एक जाति के लोगों को न मिले 

India talks Ambedkar but social justice isn’t on her agenda

Ambedkar made sure that the idea of social justice informed our Constitution. But those who control the politics and economy and are therefore responsible for implementing it, have been dragging their feet through the years. Now, they have no qualms about undermining it either

विश्लेषण

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Social profile of the key decision-makers in the national media in 2006

In 2006, Hindu upper-caste men dominated the media. They were about 8% of India’s population but among the key decision-makers of the national media their share was as high as 71%

सर्वे रिपोर्ट

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Prakash Ambedkar: Outsourcing by government unconstitutional and a conspiracy against Dalitbahujans

In conversation with FORWARD Press, Prakash Ambedkar says that outsourcing of jobs by the government departments is encroaching upon the rights of Dalitbahujans and that ‘equal work, unequal pay’ is unconstitutional

आउटसोर्सिंग असंवैधानिक, दलित-बहुजनों के खिलाफ साजिश : प्रकाश आंबेडकर

फारवर्ड प्रेस से बातचीत में प्रकाश आंबेडकर बता रहे हैं कि सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के जरिए दलित-बहुजनों के हक की हकमारी हो रही है। समान काम के लिए असमान वेतन गैरसंवैधानिक है

Why caste-based reservation is a logical social-justice measure

From the perspective of the oppressed and backward castes and tribes of Tamil Nadu, there can be no doubt that caste-based reservation is the way ahead to ensure social justice in society. Read below the translation of a booklet published in Tamil by Coimbatore-based Periyarite magazine ‘Kaattaaru’

सामाजिक-न्याय की कसौटी पर जाति-आधारित आरक्षण का औचित्य 

तमिलनाडु की दलित एवं पिछड़ी जातियों, जनजातियों के संदर्भ में, एकमात्र जाति-आधारित आरक्षण वह रास्ता है, जिसके माध्यम से समाज में सामाजिक-न्याय के लक्ष्य को यकीनन और पुख्ता तौर पर प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए कोयटंबूर स्थित पेरियारवादी पत्रिका ‘कात्तारू’ द्वारा तमिल में प्रकाशित पुस्तिका का अध्ययन किया जा सकता है। पुस्तिका का तमिल से अंग्रेजी में अनुवाद टी. थमाराई कन्नन ने किया है