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SP-BSP alliance vs Kamandal politics II

It is as if politics in Uttar Pradesh has come full circle since 1993. But this time, the alliance needs to go beyond capturing political power. It needs to strive to bring about social and cultural transformation among the Bahujans and ease inter-caste tensions, even annihilate caste

'Samajwad' and 'Bahujan' – It's time they really meant it!

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सतीश देशपांडे का विश्लेषण

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सवर्ण आरक्षण : हमारा और उनका कोटा

यद्यपि अधिकांश गरीब नीची जातियों के हैं। परंतु गरीब होना, नीची जाति का होने से एकदम अलग है

The media got it all wrong – Youth for Equality in favour of Savarna reservation

Youth for Equality, the organization that has challenged that enactment of the Bill granting reservation to poor Savarnas, has clarified that it does not oppose the Bill. It has said that its petition in the court challenging the Bill pertains to the provision for reservation in private educational institutions

मीडिया ने चलाई थी गलत खबर, सवर्ण आरक्षण के पक्ष में है वाईएफई

गरीब सवर्णों के आरक्षण संबंधी विधेयक को चुनौती देने वाले सवर्ण संगठन यूथ फॉर इक्वलिटी ने साफ कर दिया है कि वह इसका विरोध नहीं करता है। उनका कहना है कि निजी शैक्षणिक संस्थानाें में आरक्षण का प्रावधान करना गलत है और इसे खत्म करने के लिए संगठन द्वारा याचिका दायर की गयी है

प्रेमकुमार मणि की टिप्पणी

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सवर्ण आरक्षण : इन सवालों पर भी विचार हो

हम तुलसीदासों के लिए रोजगार सुनिश्चित करना चाहते हैं, भीख नहीं। यह इसलिए कि वह कबीर और रैदास के अमरदेस और बेगमपुरा के नागरिक बन सकें। वह स्त्री-शूद्र विरोधी रामराज से मुक्त हो सकें

फारवर्ड प्रेस की खबर

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गरीब सवर्णों के दस फीसदी आरक्षण का विरोध नहीं : देवरे

बीते 8 जनवरी को दिल्ली में एक बैठक में ओबीसी बुद्धिजीवियों ने गरीब सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण दिए जाने का समर्थन किया और लगभग एक स्वर में कहा कि इससे ओबीसी को आबादी के अनुरूप आरक्षण की मांग करने का विकल्प बना रहेगा

राज्यसभा और योजना आयाेग के पूर्व सदस्य डॉ. भालचंद्र मुणगेकर से खास बातचीत

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सवर्णों को आरक्षण देने से पहले उनकी गरीबी का आंकड़ा जारी करे सरकार

पिछले तीन वर्षों से केंद्र सरकार ने रोजगार संबंधी आंकड़े जारी नहीं किए हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष रहे अरविन्द पनगढ़िया ने भी इस संबंध में बातें कही थीं। लेकिन, जब कोई आंकड़े ही नहीं हैं, तो फिर सवर्णों में गरीबी का उसका पैमाना क्या है और किस आधार उन्हें आरक्ष्ण देने की बात कही जा रही है

फारवर्ड प्रेस की रिपोर्ट

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सवर्ण आरक्षण : जानने योग्य बातें

गरीब सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर अभी से सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में बदलाव की बात कही जा रही है। आखिर इन अनुच्छेदों में ऐसा क्या है, जिनके कारण सरकार को बदलाव के लिए मजबूर होना पड़ रहा है

फारवर्ड प्रेस की खबर

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स्थायी समायोजन के लिए भूख हड़ताल कर रहे डीयू के एडहाॅक शिक्षक

एडहॉक शिक्षक मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार स्थायी समायोजन को लेकर जल्द अध्यादेश लाए। साथ ही यह मांग भी उठायी जा रहा है कि अध्यादेश में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों का भी ध्यान रखा जाए ताकि लंबे समय से रिक्त पड़े एससी, एसटी, ओबीसी व विकलांग शिक्षकों के पदों को भरा जा सके

‘Modi versus Rahul’ in the eyes of history

It is the social groups associated with political parties that decide whether they win or lose. In the 2014 General Elections, Narendra Modi managed to bring Hindutva and Backward politics on a common platform and score a scintillating win. But this social base of the BJP seems to be dismembering and may lead to the party biting the dust. Premkumar Mani analyzes the current political scenario  

इतिहास के आईने में मोदी बनाम राहुल

राजनीतिक दलों से संबंद्ध सामाजिक समूह उनकी हार-जीत तय करते हैं। 2014 के लोकसभा चुनावों में नरेन्द्र मोदी ने हिंदुत्व की राजनीति के साथ पिछड़ावादी राजनीतिक को एकमेव कर विजय हासिल की। उनका यह सामाजिक आधार ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है, जो भाजपा की पराजय की वजह बन सकता है। समकालीन राजनीतिक परिदृश्य का विश्लेषण कर रहे हैं, प्रेमकुमार मणि

फारवर्ड प्रेस की खबर

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मुद्रा लोन योजना : महिलाओं, दलित, आदिवासी और ओबीसी पर ठीकरा फोड़ने की तैयारी

वित्त मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि वर्ष 2017-18 में मुद्रा योजना के तहत एनपीए की राशि में 92 फीसदी की वृद्धि हुई है। साथ ही यह भी कहा है कि इस योजना के तहत 74 फीसदी लोन महिलाओं और 36 प्रतिशत लोन दलित, आदिवासी व ओबीसी उद्यमियों को वितरित किए गए हैं