Chief Minister Devendra Fadnavis has announced 16 per cent reservation for Marathas. Given the assembly elections are round the corner, is the present Maharashtra government – like its predecessor – making a promise that cannot be fulfilled?
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने मराठों के लिए 16 प्रतिशत आरक्षण घोषणा की है। यह देखते हुए कि राज्य में विधानसभा चुनाव काफी दूर नहीं है, क्या महाराष्ट्र की यह सरकार भी ऐसा कोई वादा करने जा रही है जिसे वह भी अपने पूर्ववर्ती की तरह पूरा नहीं कर पाएगी? नागेश चौधरी की रिपोर्ट :
Forward Press also publishes books on Bahujan issues. Forward Press books shed light on the widespread problems as well as the finer aspects of Bahujan (Dalit, OBC, Adivasi, Nomadic, Pasmanda) society, culture, literature and politics
सुविधाभाेगी वर्ग अर्थनीति को हथियार बनाकर आरक्षण को लगभग पूरी तरह कागजों की शोभा बनाने के बाद मंडल उत्तरकाल में संगठित वर्ग-संघर्ष में अपनी विजय की पताका फहरा चुका है। इसी के खिलाफ हमें लड़ना है। यह आह्वान बीते 13वें बहुजन डायवर्सिटी-डे समारोह के मौके पर किया गया। फारवर्ड प्रेस की खबर :
BJP legislator Savitribai Phule has called a rally on December 16 in Lucknow, the capital city of Uttar Pradesh. One might guess from her recent announcements that she is in a rebellious mood. Forward Press tried to find out why she is angry with the government
भाजपा सांसद सावित्री बाई फुले ने आगामी 16 दिसंबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रैली का आह्वान किया है। उनके हालिया बयानों से यह कयास लगाया जा रहा है कि वह अपने दल से विद्रोह करेंगी। इस संबंध में फारवर्ड प्रेस ने उनसे बातचीत की और यह जानने का प्रयास किया कि आखिर वे सरकार से नाराज क्यों हैं। पढ़ें इस साक्षात्कार के संपादित अंश
मेघालय में 2004 तक ओबीसी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाते थे। लेकिन बाद में यह बंद कर दिया गया है। इसके विरोध में मेघालय के एक ओबीसी संगठन ने ज्ञापन सौंप कर सवाल उठाया है। फारवर्ड प्रेस की खबर :
Forward Press will publish shortly the book ‘Bihar ki Chunavi Rajniti: Jati-Varg ka Samikaran (1990-2015)’, which sheds light on the various facets – caste, religion, poverty, political aspirations – of the politics of post-Mandal Bihar. Time and again, Bihar has determined the direction of national politics
फारवर्ड प्रेस बुक्स द्वारा शीघ्र प्रकाश्य यह पुस्तक मंडल आंदोलन के बाद बिहार की राजनीति के विभिन्न आयामों जाति, धर्म, गरीबी और राजनीतिक आकांक्षाओं आदि पर प्रकाश डालती है। वही बिहार जिसने समय-समय पर देश की राजनीति की दशा और दिशा निर्धारित करने में महती भूमिका का निर्वहन किया है
बीते 10 नवंबर 2018 को मुंगेरीलाल आयोग की अनुशंसायें लागू किये जाने की 40वीं वर्षगांठ के मौके पर एक गोष्ठी का आयोजन पटना में किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने अति पिछड़ा वर्ग से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। फारवर्ड प्रेस की खबर :
The ideals and ancestral traditions of the Dalitbahujan have been perpetually insulted in the garb of cultural and religious events. The prime example is the gory display of the slaughter of Asur king Mahishasur on the occasion of Durga Puja, which is now being challenged openly and vehemently, writes Ujjwal Vishwas
दलित-बहुजनों के आदर्शों, पुरखों को सांस्कृतिक आयोजनों के बहाने सरेआम बेइज्जत किया जाता रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है असुर सम्राट महिषासुर का दुर्गा पूजा के अवसर पर वध प्रदर्शित करना, जिसके खिलाफ अब व्यापक पैमाने पर होने लगी है मुखालफत। बता रहे हैं उज्ज्वल विश्वास :
बहुजन चिंतक कांचा आयलैया शेफर्ड मानते हैं कि यदि जाति व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए, तो आरक्षण की आवश्यकता केवल 30 वर्षों तक होगी। फिर समाज में बराबरी सुनिश्चित हो जाएगी। फारवर्ड प्रेस से विशेष बातचीत का संपादित अंश
The village we are talking about has a savarna settlement. But Durga idol was not installed in the village this year in the settlement. Durga Puja was organized in only two homes of the village – Deepchand’s and Raghunath’s – both in the kurmi settlement in the village. Forward Press reports
हम जिस गांव की बात कर रहे हैं, वहां सवर्ण बस्ती भी है। लेकिन इस बार दशहरा के मौके पर उस बस्ती में दुर्गा की कोई प्रतिमा नहीं बिठायी गयी। पूरे गांव में केवल दो लोगों के यहां दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया। एक दीपचंद तो दूसरे रघुनाथ नामक व्यक्ति के नेतृत्व में कुर्मी बस्ती में। फारवर्ड प्रेस की खबर :
सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सहमति के बाद विरोध के स्वर तेज होने पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। लेकिन अब वह इस फैसले को बदलने के लिए अध्यादेश लाने जा रही है। वहीं कानून मंत्रालय ने ओबीसी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया है। फारवर्ड प्रेस की खबर :
