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‘Government should protect interests of Air India’s SC, ST and OBC employees’

‘Only one subsidiary of Air India that operates flights has been sold to Tata. Most of the employees of this subsidiary company are pilots and air hostesses. The other two subsidiaries will remain with the government,’ says Pradeep Dhobley, president, Air Corporation OBC Employees Association

सरकार एयर इंडिया के दलित, पिछड़े और आदिवासी समुदायों के कर्मियों के हितों की रक्षा करे : प्रदीप धोबले

एयर इंडिया की केवल एक कंपनी जिसका काम हवाईजहाजों की उड़ान आदि संचालित करना है, को टाटा कंपनी को बेचा गया है। इस कंपनी में काम करनेवाले कर्मियों में अधिकांश पायलट व एयरहोस्टेस आदि हैं। जबकि दो कंपनियां और हैं जो अभी भी भारत सरकार के पास रहेंगीं। एयर कारपोरेशन ओबीसी इम्प्लॉयज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट प्रदीप धोबले से फारवर्ड प्रेस के हिंदी संपादक नवल किशोर कुमार की दूरभाष पर बातचीत

Why is Narendra Modi afraid of ‘Mandal Andolan 2.0’?

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‘मंडल आंदोलन 2.0’ से क्यों भयभीत हैं नरेंद्र मोदी?

आश्चर्य नहीं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अपने आप को पिछड़ी जाति का नेता बताकर पिछड़ी जाति का वोट और सहानुभूति पाने में सफल रहे हैं। लेकिन जातिगत जनगणना से अब वे कतरा रहे हैं। पढ़ें, जितेंद्र यादव का यह आलेख

Bahujan weekly round-up

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जातिगत जनगणना के समर्थन में पसमांदा मुसलमान, ओबीसी को स्थानीय निकायों में मिले आरक्षण

अली अनवर के मुताबिक, सभी जातियों के लोगों की गणना होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर विभिन्न जातियों की तुलनात्मक स्थिति का पता कैसे चलेगा। हिंदू समाज की तरह मुस्लिम समाज भी एकरूप समाज नहीं है। यह अनेक जातियों व उपजातियों में बंटा हुआ है। वहीं महाराष्ट्र से पूर्व राज्यसभा सांसद हरिभाऊ राठौर ने पीएम को पत्र लिखकर स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है

Report

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जनसंख्या कानून से पहले दलित-बहुजनों को उनका हक दे सरकार

डॉ. अपर्णा बताती हैं कि उन्होंने कई स्त्रियों की चौथी और पांचवी बार प्रसव करवाया है। सवर्णों में अमूमन बेटे की चाहत में ही तीसरी-चौथी बार प्रसव तक मामला जाता है, लेकिन अन्य जातियों में दो बेटे होने के बाद भी चौथी पांचवी बार प्रसव के मामले उनके पास आते हैं। सुशील मानव की रिपोर्ट

Interview with Prakash Ambedkar on caste census

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जातिगत जनगणना और पब्लिक सेक्टर के बने रहने से देश में शक्ति का संतुलन होगा बराबर : प्रकाश आंबेडकर

अगर सुप्रीम कोर्ट ओबीसी आरक्षण में छेड़छाड़ नहीं करती तो शायद मेरे ख्याल से ओबीसी जाति-आधारित आरक्षण की मांग नहीं उठती और आगे केंद्र सरकार तय करती कि इनको कितना आरक्षण देना है। लेकिन अब तो यह आवश्यक हो गया है। पढ़ें प्रकाश आंबेडकर का यह साक्षात्कार 

Sociologist Gail Omvedt immersed herself in the life around her

Gail Omvedt was that rare scholar who could virtually lock herself up in a room for three months and work on the manuscript of ‘Seeking Begumpura’ and also go to the fields in the rain, walk muddy roads and lead movements

गेल ऑम्वेट: अपने आसपास की दुनिया में तल्लीन एक समाजशास्त्री

-गेल ऑम्वेट एक निराली अध्येता थीं। वे अपनी पुस्तक ‘सीकिंग बेगमपुरा’ की पाण्डुलिपि पर काम करने के लिए तीन महीने तक एक कमरे में अपने को कैद रख सकती थीं तो बरसात में कीचड़ से लथपथ सड़कों और खेतों में भी चल सकती थीं और आंदोलनों का नेतृत्व भी कर सकती थीं

Sanjay Kumar: Caste census would usher in Mandal 2.0

The leadership of the social-justice movement has come into the hands of the second generation of its leaders. A caste census would give a new impetus to the movement, says CSDS director Sanjay Kumar

जातिगत जनगणना से मंडल-2 का आगाज : संजय कुमार

सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाली पार्टियां एवं नेता, पिछले 25-30 सालों में जिनकी दूसरी पीढ़ी आ गई है, जिनके हाथों में लीडरशिप है, जो मानने लगे थे कि उनकी मांग अब पुरानी होने लगी है, उनका फिर से नया जन्म होगा। पढ़ें, सीएसडीएस, नई दिल्ली के निदेशक प्रो. संजय कुमार का यह विशेष साक्षात्कार

Urmilesh: ‘OBCs in the Hindi belt lack a structured and coherent leadership’

Let alone the OBCs, even the Dalits are devoid of political leadership now. After Kanshi Ram, Dalits have had no political leadership worth its name, says senior journalist Urmilesh

‘हिंदी भाषी क्षेत्र में ओबीसी की कोई सुगठित और सुसंगत लीडरशिप नहीं’

ओबीसी क्या आज तो दलित राजनीतिक नेतृत्व भी नहीं रह गया है। कांशीराम के बाद मुझे तो दलित नेतृत्व भी नहीं दिखता। हिंदी भाषी क्षेत्र में ओबीसी की कोई सुगठित और सुसंगत लीडरशिप नहीं है। पढ़ें, वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश का यह साक्षात्कार

A rare show of unity in Parliament on OBC reservation

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ओबीसी आरक्षण के पक्ष में संसद में दिखी एकजुटता, पढ़ें किसने क्या कहा?

कल 10 अगस्त, 2021 को लोकसभा का नजारा बदला-बदला था। 127वें संविधान संशोधन, विधेयक-2021 पर चर्चा के दौरान सभी ओबीसी के सवाल पर एकमत थे। अधीर रंजन ने कहा कि जैसे तमिलनाडु में 69 फीसदी आरक्षण है उसी तरह दूसरे राज्यों को भी ये ताक़त दी जाए कि वो आरक्षण की व्यवस्था को 50 फीसदी से ज्यादा बढ़ा सकें। पढ़ें सांसदों ने जो कुछ कहा

Bahujan weekly round-up

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हारकर भी जीत गयीं बहुजन बेटियां, बढ़ाया देश का मान, द्विजों ने उठाए सवाल

बहुजन साप्ताहिकी में इस बार पढ़ें भारतीय महिला हाॅकी टीम के बारे में द्विजों की प्रतिक्रिया। साथ ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नये क्रांतिकारी फैसले के बारे में। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी को लेकर एक और भूल सुधार