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Interview

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कर्पूरी ठाकुर ने उत्तर भारत की राजनीति की दिशा बदल दी : प्रेमकुमार मणि

उत्तर भारत में ओबीसी के लिए आरक्षण का सबसे पहला प्रावधान कर्पूरी ठाकुर ने किया था। इसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी भी गंवानी पड़ी। इतना ही नहीं, उन्हें व्यक्तिगत तौर पर भद्दी-भद्दी गालिया दी गईं। लेकिन उनके इस निर्णय ने ओबीसी के लिए आरक्षण के प्रश्न को निर्णायक राजनीतिक प्रश्न बना दिया 

Karpoori Thakur Birth Anniversary Special

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जब सीएम बनने के बाद कर्पूरी ठाकुर ने एक सामंत से कहा, मैं हजामत बना दूं?

जननायक कर्पूरी ठाकुर अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। उन्हें बिहार में पिछड़ों के लिए आरक्षण के लिए भी याद किया जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि जिस दिन वे पहली बार बिहार के सीएम बने, उसी दिन उनके गांव के एक सामंत ने उनके पिता को छड़ी से पीटा था? बता रहे हैं नवल किशोर कुमार

FP News

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सरकारी कंपनियां बेचने को सरकार तैयार, आरक्षण को लेकर उठ रहे सवाल

मामला सार्वजनिक लोक उपक्रमों के निजीकरण का है। क्या निजीकरण के बाद इन उपक्रमों में आरक्षण लागू होगा? एक सवाल यह भी कि इन उपक्रमों में काम करने वाले आरक्षित वर्गों के कर्मियों के बच्चों को आरक्षण का लाभ मिलेगा? इन सवालों को लेकर पीएमओ की असंवेदनशीलता सामने आयी है। नवल किशोर कुमार की खबर

Raju Yadav: Dalitbahujans have an equal right to politics – the key to power

Born in 1982, Raju Yadav is an emerging Bahujan leader in Bihar. He contested from the Arrah constituency in the Lok Sabha elections held last year as a CPI (ML) candidate. He shares with Nawal Kishore Kumar his struggles and experiences

राजनीति सत्ता की चाबी, इस पर दलित-बहुजनों का भी समान अधिकार : राजू यादव

1982 में जन्में राजू यादव बिहार में उभरते हुए बहुजन नेता हैं। वामपंथी दल भाकपा माले के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने पिछले वर्ष हुए लोकसभा चुनाव में आरा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा। नवल किशोर कुमार से बातचीत में उन्होंने अबतक के अपने संघर्ष व अनुभवों को साझा किया है

No reservation for OBCs in premier law universities, all 23 NLUs get notices

The National Commission for Backward Castes has issued notices to all the 23 National Law Universities asking them why they have not implemented reservation for OBCs

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में ओबीसी आरक्षण का नहीं हो रहा अनुपालन, 23 एनएलयू को नोटिस

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने देश के सभी 23 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों को नोटिस भेजा है। इसकी वजह यह कि इन विश्वविद्यालयों में ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया जा रहा है। फारवर्ड प्रेस की खबर

Chandrika Prasad Jigyasu: Bearer of Phule’s legacy in the Hindi belt

Siddharth discovers from Chandrika Prasad Jigyasu’s writings that it was Jigyasu who took Jotirao Phule’s legacy forward in the Hindi-speaking areas. Jigyasu devoted his entire life to bringing about an awakening among the Dalits and the Backwards

हिंदी पट्टी में फुले की विरासत के वारिस चंद्रिका प्रसाद ‘जिज्ञासु’ का रचना-संसार

सिद्धार्थ स्मरण कर रहे हैं चंद्रिका प्रसाद ‘जिज्ञासु’ और उनके द्वारा रचित कृतियों को। उनके मुताबिक जोतीराव फुले की विरासत को भारत के हिंदी राज्यों में आगे बढ़ाने वाले जिज्ञासु जी ही थे। वे यह भी बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपना सर्वस्व जीवन दलित-पिछड़ों के जागरण को समर्पित किया था

3000-plus seats in medical colleges given to upper castes on a platter

The provision for 27 per cent reservation for OBCs in All India Quota seats is not being implemented in admissions to medical colleges through NEET, writes Nawal Kishore Kumar

मेडिकल कॉलेजों में दाखिला : ओबीसी की 3 हजार से अधिक सीटों पर उच्च जातियों को आरक्षण

अखिल भारतीय स्तर पर नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लिया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन इसे लागू नहीं किया जा रहा है। बता रहे हैं नवल किशोर कुमार

IIMs stand to gain from faculty reservations – why this resistance?

If the managers of the companies in the public and private sectors are to succeed, they need to be educated in the various perspectives associated with our socially diverse backgrounds. Yet, our IIM faculties appear to be bent on remaining largely upper caste

विश्लेषण

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Raj Narayan: What is needed is not an OBC census but a caste census

Raj Narayan, convenor of Janhit Abhiyan, tells Nawal Kishore Kumar that only a caste census would reveal the share of different castes in country’s resources. He also contends that the demand to count just the OBCs is misplaced

केवल ओबीसी ही नहीं, सभी जातियों की जनगणना कराए सरकार : राज नारायण

जनहित अभियान के संयोजक राज नारायण बता रहे हैं कि  जाति जनगणना से ही ठीक-ठीक यह पता चल पाएगा कि किस जाति का देश के संसाधनों एवं संपत्ति पर कितना कब्जा है। उनका यह भी कहना है कि जाति जनगणना के नाम पर ओबीसी की गणना की मांग भरमाने वाली बात है। प्रस्तुत है, राजनारायण से नवल किशोर कुमार की बात-चीत का संपादित अंश :

FP News

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जातिगत जनगणना नहीं तो 2024 में भाजपा को वोट नहीं : जस्टिस ईश्वरैय्या

जस्टिस ईश्वरैय्या के मुताबिक, देश की कई अदालतों में ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामले लंबित हैं। सरकार कहती है कि उसके पास आंकड़े नहीं हैं। लेकिन वह आंकड़े जुटाने ही नहीं चाहती है क्योंकि उसकी नीयत ठीक नहीं है। इसी वजह से  वह जातिगत जनगणना नहीं करा रही है