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ओबीसी युवाओं को आईएएस बनने से रोक रहा है सरकार का यह नियम

सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रहे ओबीसी अभ्यर्थियों के मुताबिक वर्ष 2014 से लेकर अब तक 55 उम्मीदवारों को अच्छे रैंक के साथ यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद आईएएस में नियुक्त नहीं किया गया है। वहीं करीब 15 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ओबीसी होने के बावजूद सामान्य श्रेणी के तहत अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण माने जाने वाले पदों को स्वीकार किया है। नवल किशोर कुमार की खास रपट

Lack of clarity in DoPT rules keeps OBCs out of IAS

Despite obtaining the requisite rank in the UPSC Civil Services Examination, as many as 55 OBC candidates have been denied appointment to the IAS since 2014, say OBC aspirants who have moved the Supreme Court on the issue. In the same period, at least 15 OBC candidates have accepted appointments to lesser services under the general category

‘मामला केवल ओबीसी क्रीमीलेयर की सीमा 8 लाख से 12 लाख करने का नहीं है’

राज्य और केन्द्र सरकार के पदों में समतुल्यता तय होनी चाहिए। लेकिन अभी तक यह समतुल्यता तय नहीं हुई है, जिसके कारण बड़ी संख्या में ओबीसी के लोग नौकरियों से वंचित हो रहे हैं। ओबीसी मामले को लेकर गठित संसदीय समिति के अध्यक्ष गणेश सिंह से नवल किशोर कुमार की खास बातचीत

‘It’s not just about raising OBC Creamy Layer annual income limit from 8 to 12 lakhs’

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संसदीय समिति ने फारवर्ड प्रेस की खबर पर लगायी मुहर, कहा - न्यायपालिका में महिलाओं को मिले 50 फीसदी हिस्सेदारी

फारवर्ड प्रेस ने पहल करते हुए 8 मई 2015 को एक लेख प्रकाशित किया था। इसका शीर्षक था – ‘न्यायपालिका में लैंगिक अन्याय’। इस लेख के लेखक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद जैन ने न्यायपालिका में महिलाओं की कम हिस्सेदारी को लेकर सवाल उठाया था

Parliamentary panel endorses Forward Press’ stand, says women should get 50% quota in judiciary

Forward Press, in its issue dated 8 May 2015, had published an article titled ‘Gender injustice in the judiciary’. In this article, Arvind Jain, a senior Supreme Court advocate, had forcefully raised the issue of poor representation of women in the judiciary