जेएनयू, त्रिपुरा विश्वविद्यालय और केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा के द्वारा शिक्षकों के विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किए गए हैं। प्रस्तुत खबर में रिक्तियों के संबंध में विस्तृत जानकारी तथा आवेदन करने हेतु लिंक शामिल हैं
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दलित-बहुजन युवाओं को कैरियर के लिये उच्च-शिक्षा का रुख करना चाहिए। इस क्षेत्र में औसत वेतन 1 से 2 लाख रुपये के बीच है। देखें चार्ट
Bahujan youth should opt for a career in the higher education sector, where the average monthly salary is between Rs 1-2 lakh
मध्य प्रदेश के डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 अगस्त, 2019 है
उच्च शिक्षा संस्थानों में संविदा के आधार पर शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया अब कई विश्वविद्यालयों द्वारा अपनायी जा रहा है। इसका एक पक्ष यह भी है कि लंबे समय तक शिक्षक विश्वविद्यालय की मनमानी शर्तों पर कार्य करने काे विवश हो जाते हैं
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने पूर्व के विज्ञापन में संशोधन किया है। साथ ही राजनीति शास्त्र से संबंधित चार पदों के आलोक में पूर्व में विज्ञापित विशेषज्ञता संबंधी शर्तों में राहत दी गयी है
विभिन्न विश्वविद्यालयों में अस्टिटेंट प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर नियुक्तियां की जा रही हैं। प्रावधानों के मुताबिक मान्यता प्राप्त पत्र-पत्रिकाओं में शोध लेख प्रकाशित होने पर अभ्यर्थियों को अंक दिए जाते हैं। यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि उसकी पुरानी सूची में शामिल पत्रिकाओं में 2 मई, 2018 से पहले प्रकाशित लेख मान्य रहेंगे
Different universities have advertised vacancies for assistant and associate professors. Under the rules, marks are awarded to the candidates on the basis of the number of their research papers published in approved journals. The UGC has clarified that the papers published up to 2 May 2018 in journals figuring in the old list will continue to be valid
दिल्ली विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल और एक्जिक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों के लिए हुए चुनाव के दौरान नेत्रहीन दलित प्रोफेसर मनीष कनौजिया को मतदान स्थल पर अपने साथ पसमांदा मुसलमान समुदाय से संबंध रखने वाले विश्वासपात्र साथी को ले जाने से जबरन रोका गया। इसे लेकर दिल्ली के भारत नगर थाने में मामला दर्ज कराया गया है
केंद्र सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी बनाने के लिए संशोधन विधेयक लाने जा रही है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सपा सांसद धर्मेंद्र यादव को आश्वस्त किया है
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बीते 25 नवंबर को मान्यता प्राप्त अशासकीय कॉलेजों में मानदेय पर कार्यरत 700 से अधिक सहायक प्रोफेसरों को नियमित करने और नियुक्ति पत्र देने के कार्यक्रम को टाल दिया है। इससे पहले सरकार के इस निर्णय पर विरोध जताया जा रहा था कि सरकार आरक्षण को दरकिनार कर ऐसा करने जा रही है। फारवर्ड प्रेस की खबर :
Forward Press also publishes books on Bahujan issues. Forward Press books shed light on the widespread problems as well as the finer aspects of Bahujan (Dalit, OBC, Adivasi, Nomadic, Pasmanda) society, culture, literature and politics
बीते 18 जुलाई 2018 को यूजीसी द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों में पीएचडी डिग्री वाले ही पढ़ा सकेंगे। साथ ही फर्जी पीएचडी डिग्रियों पर भी सरकार नकेल कसेगी। अब दो कदम आगे बढ़कर जावड़ेकर ने कहा है कि पढ़ाने को 800 विदेशी अध्यापक आएंगे। प्रेम बरेलवी की खबर
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