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संविधान संशोधन हो चुके हैं, नए कानून बनाये जा चुके हैं, अदालतें अपने फैसले सुना चुकीं हैं और सरकारें मार्ग-निर्देश जारी कर चुकी हैं। परन्तु इन सब के बाद भी, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयू) में अध्यापकों के लिए निर्धारित आरक्षण कोटा अब भी केवल कागजों पर है। विश्वविद्यालय प्रशासन एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों को बाहर रखने के लिए बहाने खोजने में अपने सिद्धस्तता का परिचय देता रहा है। बता रहे हैं अनिल वर्गीज

यूजीसी के नियम सभी राज्यों में समान तिथि से लागू नहीं हुए। फिर यूजीसी की गाइडलाइन्स को लागू करना उन्नत प्रदेशों के विद्यार्थियों को तरजीह देना और बिहार जैसे शिक्षा में पिछड़े प्रदेश को और पीछे ले जाने की तरह है। बिहार में बड़ी आबादी पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की है। बता रहे हैं प्रणय प्रियंवद

जेएनयू, त्रिपुरा विश्वविद्यालय और केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा के द्वारा शिक्षकों के विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किए गए हैं। प्रस्तुत खबर में रिक्तियों के संबंध में विस्तृत जानकारी तथा आवेदन करने हेतु लिंक शामिल हैं

दलित-बहुजन युवाओं को कैरियर के लिये उच्च-शिक्षा का रुख करना चाहिए। इस क्षेत्र में औसत वेतन 1 से 2 लाख रुपये के बीच है। देखें चार्ट

मध्य प्रदेश के डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 अगस्त, 2019 है 

उच्च शिक्षा संस्थानों में संविदा के आधार पर शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया अब कई विश्वविद्यालयों द्वारा अपनायी जा रहा है। इसका एक पक्ष यह भी है कि लंबे समय तक शिक्षक विश्वविद्यालय की मनमानी शर्तों पर कार्य करने काे विवश हो जाते हैं

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने पूर्व के विज्ञापन में संशोधन किया है। साथ ही राजनीति शास्त्र से संबंधित चार पदों के आलोक में पूर्व में विज्ञापित विशेषज्ञता संबंधी शर्तों में राहत दी गयी है

विभिन्न विश्वविद्यालयों में अस्टिटेंट प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर नियुक्तियां की जा रही हैं। प्रावधानों के मुताबिक मान्यता प्राप्त पत्र-पत्रिकाओं में शोध लेख प्रकाशित होने पर अभ्यर्थियों को अंक दिए जाते हैं। यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि उसकी पुरानी सूची में शामिल पत्रिकाओं में 2 मई, 2018 से पहले प्रकाशित लेख मान्य रहेंगे

दिल्ली विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल और एक्जिक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों के लिए हुए चुनाव के दौरान नेत्रहीन दलित प्रोफेसर मनीष कनौजिया को मतदान स्थल पर अपने साथ पसमांदा मुसलमान समुदाय से संबंध रखने वाले विश्वासपात्र साथी को ले जाने से जबरन रोका गया। इसे लेकर दिल्ली के भारत नगर थाने में मामला दर्ज कराया गया है

केंद्र सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी बनाने के लिए संशोधन विधेयक लाने जा रही है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सपा सांसद धर्मेंद्र यादव को आश्वस्त किया है