पदोन्नति में आरक्षण संबंधी फैसले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने क्रीमी लेयर लागू करने की बात कही है। भारत सरकार के पूर्व नौकरशाह पीएस कृष्णन ने जून 2012 में ही सरकार को आगाह किया था। उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त निरस्त करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक लाने का सुझाव दिया है
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सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने एम नागराज मामले में आए फैसले पर पुनर्विचार के क्रम में एससी, एसटी को नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण के लिए आंकड़ों की आवश्यकता को समाप्त करने का जो फैसला सुनाया है उसका दलितों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोगों ने स्वागत भी किया है और इसे अपर्याप्त भी बताया है। फारवर्ड प्रेस की खबर
