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सिलेगर गोलीकांड : शक के दायरे में बघेल सरकार और सुरक्षा बल

बीते 17 मई, 2021 को छत्तीसगढ़ के सिलेगर में सुरक्षाबलों की गोली से तीन आदिवासियों की मौत हो गई। पुलिस ने मृतकों को नक्सली करार दिया है। दूसरी ओर बघेल सरकार ने मृतकों के आश्रितों को सहायता राशि दी है। इस बारे में बता रहे हैं मनीष भट्ट मनु

Silegar shootout: Claims of Baghel government and security forces questioned

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पृथक धर्म कोड को लेकर जंतर-मंतर पर आदिवासियों ने किया आर-पार की लड़ाई का आह्वान

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के बयानों के बीच विभिन्न आदिवासी समुदायों के लोगों ने मांग तेज कर दी है कि उनके लिए जनगणना प्रपत्र में पृथक धर्म कोड हो। इसके लिए बीते 15 मार्च को जंतर-मंतर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता रहे हैं सुशील मानव

Adivasis converge on Jantar-Mantar demanding a separate census religion code in census

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किसान आंदोलन के समर्थन में बहुजन समाज ने निकाला ‘माटी संकल्प मार्च’

‘माटी संकल्प मार्च’ में शामिल दलित-बहुजन अपने साथ डेढ़ सौ मीटर लंबा बौद्ध धम्म ध्वज और तिरंगा, लेकर चल रहे थे। वहीं कई बैनरों पर “साझी विरासत और साझी शहादत” के नारे थे। इस दौरान लोगों ने ‘जय भीम’ के नारे के साथ ‘जय किसान’ और ‘जय जवान’ के नारे लगाए। बता रहे हैं सुशील मानव

Dalitbahujans take out march in solidarity with protesting farmers

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किसान आंदोलन के मुद्दे और पूर्वी उत्तर प्रदेश के दलित-बहुजन किसानों की पीड़ा

किसान आंदोलन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश दो भागों में बंट गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन कर रहे हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों में सुगबुगाहट भी नहीं है। इसकी वजह क्या है, बता रहे हैं सुशील मानव

analysis

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किसानों की मुकम्मिल जीत जरूरी है

कंवल भारती के मुताबिक, भारत के किसानों ने मोदी सरकार के कारपोरेट कृषि कानूनों में निहित खतरों को अच्छी तरह पहचान लिया है। जिस तरह दूध का जला, छाछ भी फूंककर पीता है, उसी प्रकार हरित क्रांति से उभरी बाजार-व्यवस्था के दुष्प्रभावों से प्रभावित किसानों को ये कानून भी रास नहीं आ रहे हैं

Nothing less than a comprehensive victory for farmers will do

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आदिवासी कॉलम नहीं, तो जनगणना नहीं, जंतर-मंतर से गूंजी आदिवासियों की ललकार

देशभर से आए आदिवासी समुदाय के लोगों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर केंद्र सरकार को ललकारा। उनकी मांग यह है कि उनके लिए जनगणना में पृथक धर्म का कॉलम हो। फारवर्ड प्रेस की खबर

FP News

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विश्लेषण

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Under CAA, India rejects its own to welcome a few outsiders

A large number of Indians – most of them Dalits, Adivasis and the poor – will lose their citizenship under CAA only for a few thousand refugees from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan to be accommodated, writes Vivek Sakpal

जेएनयू : हम दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के खिलाफ साजिश है कुलपति के फरमान 

जेएनयू पर पहरा बढ़ा दिया गया है। साथ ही यहां पढ़ने वालों को अब 999 प्रतिशत अधिक फीस का भुगतान करना पड़ेगा। इसका दलित, आदिवासी और ओबीसी के छात्रों पर कितना असर होगा तथा वे किस प्रकार इसका विरोध कर रहे हैं, यही जानने फारवर्ड प्रेस जेएनयू कैंपस पहुंचा

Unrest in JNU

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हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं जेएनयू के कुलपति : बापसा

जेएनयू में छात्र आंदोलनरत हैं। इसकी वजह विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा थोपे जा रहे नये नियम हैं। इस संबंध में दलित-बहुजन छात्र-छात्राओं की प्रतिक्रिया के बारे में बता रहे हैं नवल किशोर कुमार

FP News

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डीयू के पाठ्यक्रमों से हटाए जा रहे दलितों, आदिवासी और ओबीसी से जुड़े पाठ

पिछले दिनों जब विश्वविद्यालय के विद्वत परिषद की बैठक चल रही थी तब एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने हुड़दंग किया था। उनका विरोध डीयू के पाठ्यक्रमों में दलितों, आदिवासियों, ओबीसी और महिलाओं के आदि के सवालों को लेकर है। बता रहे हैं प्रेम कुमार

FP News

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