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भारत सरकार के पूर्व सचिव पी.एस. कृष्णन ने केंद्रीय मंत्री जुआल ओराम को पत्र लिखकर कहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी बनाने के लिए जल्द-से-जल्द अध्यादेश लाए। वहीं झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का कहना है कि सरकार ने आदिवासियों का पक्ष ईमानदारी से नहीं रखा

अनुसूचित जातियों में राजनीतिक बिखराव उनके सशक्तिकरण में सबसे बड़ा बाधक है। आवश्यकता इस बात की है कि उच्च दलितों को चाहिए कि वे पिछड़े अनुसूचित दलितों की पीड़ा को समझे और आगे बढ़ने में उनकी सहायता करें न कि उनके अधिकार पर कब्जा करें

सामाजिक दृष्टि से अगड़ी जातियों और उच्च पिछड़ों के द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का विरोध करने के नकारात्मक परिणाम होंगे और ऐसा वातावरण निर्मित होगा जो समाज के एकीकरण, राष्ट्रीय एकता और देश की प्रगति व आर्थिक विकास के लिए घातक होगा

जितने भी राजनेताओं से मेरा परिचय हुआ है उनमें से श्री कर्पूरी ठाकुर सबसे निष्ठावान और ईमानदार थे। उन्हें वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को याद रखना चाहिए। वंचित वर्गों की बेहतरी के लिए काम करने के प्रति श्री धनिक लाल मंडल भी उतने ही प्रतिबद्ध थे जितने कि श्री कर्पूरी ठाकुर