ओबीसी के उपवर्गीकरण के लिए केंद्र सरकार ने जस्टिस रोहिणी कमीशन का गठन किया है। उपवर्गीकरण का मकसद ओबीसी में शामिल अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ देना है। लेकिन अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों को ही इस आयोग पर भरोसा नहीं है। फारवर्ड प्रेस की खबर :