अनुराग मोदी विस्तार से बता रहे हैं कि ऐसे समय में जब देश के मजदूर सरकार से मदद की उम्मीद लगाए बैठे थे, सरकार ने उन्हें उनके हाल पर तो छोड़ ही दिया और कुछ देने के बजाय उनके अधिकार भी छीन लिये। ना तो मजदूर अपने वेतन को लेकर, ना बोनस को लेकर और ना ही अपनी सुरक्षा व अन्य मांगों को लेकर कुछ कह पाएंगे और ना ही हड़ताल कर सकेंगे
At a time when the toiling classes of the country were looking to the government for succour, they were not only left to fend for themselves but also stripped of their basic rights. Now they will neither be able make demands related to their wages, bonus and security at the workplace nor go on strike
राजस्थान के श्रीगंगानहर स्थित भगवती कन्या जाटान महाविद्यालय ने “हंस” और “पूर्वकथन” पत्रिकाओँ के साथ मिलकर 11 अक्टूबर को दो दिवसीय सेमिनार और संगोष्ठी आयोजित की है। इसमें दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के बेहतर भविष्य को लेकर शिक्षक-छात्र समुदाय विचार करेगा। कमल चंद्रवंशी की खबर
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दलित समुदाय के युवा भी उद्यमी बन सकते हैं। राजस्थान के लकी नरेश एक उदाहरण हैं। पत्रकारिता छोड़ ई-बिजनेस के क्षेत्र में पैर बढ़ाने वाले लकी नरेश दलित-बहुजन समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन भी कर रहे हैं
राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमान को दलित और आदिवासी कहा। ऐसा कहकर उन्होंने दलितों और आदिवासियों को हिंदूवादी मान्यताओं के साथ जोड़ने की कोशिश की, ताकि इन वर्गाें का वोट भाजपा को मिल सके। लेकिन, योगी का बयान केवल चुनाव तक सीमित नहीं है। बता रहे हैं सुशील मानव :
Forward Press also publishes books on Bahujan issues. Forward Press books shed light on the widespread problems as well as the finer aspects of Bahujan (Dalit, OBC, Adivasi, Nomadic, Pasmanda) society, culture, literature and politics
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया आदिवासी नायकों को याद कर रही हैं। वह पांचवी अनुसूची को लेकर भी बयान दे रही हैं। जबकि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कभी भी आदिवासियों की सुध नहीं ली। ये आदिवासी नायक कौन हैं और क्यों याद कर रही हैं वसुंधरा राजे सिंधिया, बता रहे हैं कुमार समीर :
With an eye on the upcoming assembly elections, Vasundhara Raje is commemorating Adivasi heroes. She has also got the Union Cabinet to approve the inclusion of Adivasi areas of the state in the Fifth Schedule of the Constitution. At the polling booth, will the Adivasis remember this late shower of benefits or Raje’s usual indifference? Asks Kumar Sameer
दलित अधिवक्ता प्रह्लाद मेघवाल ने दलितों के साथ भेदभाव की फारवर्ड प्रेस में छपी खबर को व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर किया था। इसे लेकर जाति विशेष के लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज करायी थी। लगातार पुलिस पर गिरफ्तारी का दबाव भी बनाया जा रहा था। लेकिन एसडीएम कोर्ट ने प्रह्लाद को निर्दोष माना। बता रही हैं प्रेमा नेगी :
In Pratapgarh, Rajasthan, Dalit lawyer Prahad Meghwal had shared a news piece about Brahmins in Kerala practising Untouchability even during the floods. A complaint was filed against him for ‘hurting religious sentiments’ and the police were under pressure to arrest him, but the SDM court found him innocent. Prema Negi reports:
राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के दलित विकलांग अधिवक्ता प्रह्लाद मेघवाल के खिलाफ फारवर्ड प्रेस द्वारा प्रकाशित खबर शेयर किये जाने पर जाति विशेष के लोगों द्वारा शिकायत दर्ज कराया गया था। पुलिस की दबिश और असमाजिक तत्वों के दबाव के बीच उन्होंने माफी मांग ली। लेकिन अब भी वे दहशत में जी रहे हैं। उन्हें डर है कि वे और उनके परिजन मॉब लिंचिंग के शिकार न हो जायें
इनकी आर्थिक-सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति बेहद गंभीर हैं, बल्कि अनुसूचित जाति और जनजाति से भी बदतर है। विधायिका में इनकी उपस्थिति लगभग शून्य है। आज समय की मांग है कि लोकसभा और विधानसभा में इन वंचित जातियों के समुचित प्रतिनिधित्व के लिए वैधानिक उपबंध किए जाएं
The people feel that the daughter of Rajputs and daughter-in-law of Jats is working only for these two castes. The ideology of the RSS is ruling the roost in the state. A programme is in place to open Saraswati temples in government schools. Scholars are being persuaded to fall in line with religious beliefs. Dalits and OBCs have been marginalized. The opium of religion is being used to intoxicate people
राजस्थान सरकार का मानना है कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इस सिद्धांत का हवाला दिया था, जिसे मंत्रिमंडल ने मंजूरी देते हुए आरक्षण देने का निर्णय लिया। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बताया था कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले का उदाहरण देते हुए कहा था कि राजस्थान में आरक्षण की सीमा 50 से बढाकर 54 प्रतिशत की जा सकती है
Rajasthan has also increased reservations from 50 to 54 per cent in accordance with the same judgment and subsequent Constitution amendments. The judgment in the Indira Sawhney case clearly says that in view of the diversities in the country, in special circumstances, more than fifty per cent reservation can be given to bring the residents of remote or isolated areas into the mainstream
