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राजस्थान के श्रीगंगानहर स्थित भगवती कन्या जाटान महाविद्यालय ने “हंस” और “पूर्वकथन” पत्रिकाओँ के साथ मिलकर 11 अक्टूबर को दो दिवसीय सेमिनार और संगोष्ठी आयोजित की है। इसमें दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के बेहतर भविष्य को लेकर शिक्षक-छात्र समुदाय विचार करेगा। कमल चंद्रवंशी की खबर
दलित समुदाय के युवा भी उद्यमी बन सकते हैं। राजस्थान के लकी नरेश एक उदाहरण हैं। पत्रकारिता छोड़ ई-बिजनेस के क्षेत्र में पैर बढ़ाने वाले लकी नरेश दलित-बहुजन समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन भी कर रहे हैं
Forward Press also publishes books on Bahujan issues. Forward Press books shed light on the widespread problems as well as the finer aspects of Bahujan (Dalit, OBC, Adivasi, Nomadic, Pasmanda) society, culture, literature and politics
राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमान को दलित और आदिवासी कहा। ऐसा कहकर उन्होंने दलितों और आदिवासियों को हिंदूवादी मान्यताओं के साथ जोड़ने की कोशिश की, ताकि इन वर्गाें का वोट भाजपा को मिल सके। लेकिन, योगी का बयान केवल चुनाव तक सीमित नहीं है। बता रहे हैं सुशील मानव :
In Pratapgarh, Rajasthan, Dalit lawyer Prahad Meghwal had shared a news piece about Brahmins in Kerala practising Untouchability even during the floods. A complaint was filed against him for ‘hurting religious sentiments’ and the police were under pressure to arrest him, but the SDM court found him innocent. Prema Negi reports:
दलित अधिवक्ता प्रह्लाद मेघवाल ने दलितों के साथ भेदभाव की फारवर्ड प्रेस में छपी खबर को व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर किया था। इसे लेकर जाति विशेष के लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज करायी थी। लगातार पुलिस पर गिरफ्तारी का दबाव भी बनाया जा रहा था। लेकिन एसडीएम कोर्ट ने प्रह्लाद को निर्दोष माना। बता रही हैं प्रेमा नेगी :
Anil Varghese writes about a night spent in remote Rajasthani desert observing the difficult life its residents lead and finding out why they don’t seem keen on giving it up
अनिल वर्गीस बता रहे हैं राजस्थान के रेगिस्तान के एक दूरस्थ हिस्से में बिताई गई रात के बारे में। उन्होंने देखा कि वहां के लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल है और जाना कि फिर भी वे उससे मुक्त होना क्यों नहीं चाहते
Dispatches from Haryana and Rajasthan by Anil Varghese
हरियाणा और राजस्थान से अनिल वर्गीज की पाती
In a conversation with Nawal Kishore Kumar, the educationist dwells on the shortcomings of RTE, the importance of common education and the disastrous education policy of the present government at the Centre
समान शिक्षा के महत्व, शिक्षा के अधिकार क़ानून की खामियों और वर्तमान केंद्र सरकार की शिक्षा नीति की विनाशकारी योजनाओं बता रहे हैं शिक्षाविद मुचकुंद दुबे : नवल किशोर कुमार की बातचीत
In 2012, the Rajasthan State Backward Classes Commission asked the state government to declare Gurjar, Banjara, Gadia Lohar, Raibari and Gadaria special backward classes and set aside a separate 5 per cent quota for them
सन 2012 में राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने राज्य सरकार से सिफारिश की कि गुर्जर बंजारा, गडिया लोहार, रैबारी और गडरिया आदि समुदायों को विशेष पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाये और इनके लिये 5 प्रतिशत अलग से आरक्षण का प्रावधान किया जाये
Ramlal Bauddha, who is in charge of the BSP for Banswada, talking about the lack of development here, says, “The tribals have not been able to forge themselves into a political force. No tribal leader is aware of the history of tribals and Dalits. Then how could they have given a new identity to their people
बांसवाड़ा के बसपा प्रभारी रामलाल बौद्ध यहां के विकास की विडंबना पर अपनी राय देते हुए कहते हैं, ‘यहां के आदिवासी न तो अपनी राजनीति को विकसित कर पाए और न ही किसी आदिवासी नेता को आदिवासी और दलित इतिहास का ज्ञान है। ऐसे में वे किस आधार पर अपने लोगों को पहचान दिलाएंगे’
The people feel that the daughter of Rajputs and daughter-in-law of Jats is working only for these two castes. The ideology of the RSS is ruling the roost in the state. A programme is in place to open Saraswati temples in government schools. Scholars are being persuaded to fall in line with religious beliefs. Dalits and OBCs have been marginalized. The opium of religion is being used to intoxicate people
इनकी आर्थिक-सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति बेहद गंभीर हैं, बल्कि अनुसूचित जाति और जनजाति से भी बदतर है। विधायिका में इनकी उपस्थिति लगभग शून्य है। आज समय की मांग है कि लोकसभा और विधानसभा में इन वंचित जातियों के समुचित प्रतिनिधित्व के लिए वैधानिक उपबंध किए जाएं
