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राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन के मुताबिक उन्होंने केंद्र से यह जानना चाहा था कि आखिर जेलों में दलित और मुसलमान ही सबसे अधिक क्यों हैं। लेकिन सरकार ने केवल आंकड़े दिए। जबकि कारण महत्वपूर्ण हैं। नवल किशोर कुमार की खबर

लॉकडाउन के दौरान एक ओर प्रवासी मजदूर, जिनमें बहुलांश दलित, पिछड़े और आदिवासी समुदायों के हैं, तमाम दुख झेल रहे हैं, वहीं इन समुदायों के जनप्रतिनिधि मौन धारण किए हुए हैं। डॉ. योगेंद्र मुसहर का विश्लेषण

केंद्र की मोदी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक अधिकार देने के अपने वादे को पूरा किया। लेकिन विपक्ष के हमले कम नहीं हुए हैं। ओबीसी को लेकर कई और मांगें राज्यसभा में तब उठाई गईं जब विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया। फारवर्ड प्रेस की खबर :