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यूजीसी एकबार फिर अपने अपराध को स्वीकार करने के बजाय ‘पीयर रिव्यू’ का भ्रम फैला रहा है। ‘द हिन्दू’ में प्रकाशित इस खबर और बौद्धिक जगत में यूजीसी की आलोचनाओं के बारे में बता रहे हैं कमल चंद्रवंशी :

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नकल कर पीएचडी या एमफिल करने वालों पर नकेल कसने की कोशिशें की है। साॅफ्टवेयर के जरिए शोधपत्रों की जांच के अलावा दोषी पाये जाने पर सजा का प्रावधान भी किया गया है। कमल चंद्रवंशी की रिपोर्ट :

भारत का उच्च शिक्षा का क्षेत्र शोध और शोधपत्र निबंधों में दूसरों की नकल करके अपने को असली साबित करने की जुगत में लगा रहता है। इससे बचने के लिए मानव संसाधन मंत्रालय नया संशोधन लेकर आई है। इसमें छात्र और शिक्षक दोनों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। कमल चंद्रवंशी की रिपोर्ट

यूजीसी ने अपनी सूची से जहां कुछ कमजोर पत्रिकाओं को बाहर किया है, वहीं अनेक ऐसी पत्रिकाओं को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जो उच्च रचनात्मकता और गुणवत्ता पूर्ण शोध के लिए जानी जाती हैं। प्रगतिशील और जातिवाद विरोधी रूझान रखने वाली इन पत्रिकाओं को मान्यता प्राप्त सूची से बाहर करने का निर्णय महज संयोग नहीं है