अगर सोनिया गांधी चाहती हैं कि कांग्रेस एक ताकत के साथ सत्ता में आए और समाज के हाशिए पर पड़े लोगों के लिए काम करे तो उन्हें अपनी पार्टी के दरवाजे दलित, आदिवासी, पिछड़े और अकलियत के लिए सच्चे मन से खोलने होंगे। बता रहे हैं अभय कुमार
–
हिंदू राष्ट्रवाद का जोर प्राचीन हिंदू (भारतीय नहीं) ज्ञान पर है और उसका लक्ष्य है अंग्रेजी माध्यम से और विदेशी ज्ञान के शिक्षण को बंद करवाना। उदाहरण के लिए, राजनैतिक विचारधाराओं के पाठ्यक्रम में यूरोपीय विचारधाराओं को हटाकर उनके स्थान पर वेदों और उपनिषदों को शामिल किया जा रहा है। बौद्ध विचारों को तो शामिल किया ही नहीं जाता। बता रहे हैं कांचा इलैया शेपर्ड
Opposing the use of the English language as the medium of teaching and learning in public institutions and allowing it to flourish in private institutions is a dangerous method that over a period of time will lead to Indian English becoming the new Sanskrit – a preserve of the few, writes Kancha Ilaiah Shepherd
ओबीसी आरक्षण पर आए इस संकट को वे भी समझ रहे हैं जो मौजूदा दौर में सरकार का हिस्सा हैं, लेकिन वे चाहकर भी मुंह नहीं खोल पा रहे हैं। इनमें से एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) के अध्यक्ष भगवानलाल साहनी हैं जो स्वयं बिहार में अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं और निषाद समुदाय के हैं। नवल किशोर कुमार की खबर
भारतीय मीडिया संस्थानों का “आरक्षण विरोधी चरित्र” एक बार फिर खुलकर सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट की एक हालिया टिप्पणी को मीडिया द्वारा इस तरह प्रस्तुत किया जा रहा है मानो आरक्षण अधिकार ही नहीं है। जबकि सच्चाई यह है कि आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है जिसका संबंध संविधान के उन अनुच्छेदों से है जिनमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, बता रहे हैं नवल किशोर कुमार
A recent comment by a Supreme Court judge during the hearing of a petition is being misrepresented by the media as the court’s ruling that reservation is not a right of the people concerned. The fact is that reservation is a Constitutional right that arises from the part of the Constitution that lays down the fundamental rights of citizens
लोकसभा में कुल 543 सदस्य होते हैं। वर्तमान में 232 हिंदू सवर्ण जातियों के हैं। जबकि 50 फीसदी से अधिक आबादी वाले ओबीसी जातियों के सांसदों की संख्या महज 120 है। वाईएसआर कांग्रेस के सांसद विजय साई रेड्डी के गैर सरकारी विधेयक को भले ही संसद की मंजूरी न मिले, लेकिन बहस की शुरुआत हो चुकी है। जै़ग़म मुर्तजा की रिपोर्ट
