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आउटसोर्सिंग असंवैधानिक, दलित-बहुजनों के खिलाफ साजिश : प्रकाश आंबेडकर

फारवर्ड प्रेस से बातचीत में प्रकाश आंबेडकर बता रहे हैं कि सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के जरिए दलित-बहुजनों के हक की हकमारी हो रही है। समान काम के लिए असमान वेतन गैरसंवैधानिक है

Prakash Ambedkar: Outsourcing by government unconstitutional and a conspiracy against Dalitbahujans

In conversation with FORWARD Press, Prakash Ambedkar says that outsourcing of jobs by the government departments is encroaching upon the rights of Dalitbahujans and that ‘equal work, unequal pay’ is unconstitutional

सामाजिक-न्याय की कसौटी पर जाति-आधारित आरक्षण का औचित्य

तमिलनाडु की दलित एवं पिछड़ी जातियों, जनजातियों के संदर्भ में, एकमात्र जाति-आधारित आरक्षण वह रास्ता है, जिसके माध्यम से समाज में सामाजिक-न्याय के लक्ष्य को यकीनन और पुख्ता तौर पर प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए कोयटंबूर स्थित पेरियारवादी पत्रिका ‘कात्तारू’ द्वारा तमिल में प्रकाशित पुस्तिका का अध्ययन किया जा सकता है। पुस्तिका का तमिल से अंग्रेजी में अनुवाद टी. थमाराई कन्नन ने किया है

Why caste-based reservation is a logical social-justice measure

From the perspective of the oppressed and backward castes and tribes of Tamil Nadu, there can be no doubt that caste-based reservation is the way ahead to ensure social justice in society. Read below the translation of a booklet published in Tamil by Coimbatore-based Periyarite magazine ‘Kaattaaru’

सरकारी नौकरियां नहीं हुई हैं खत्म, आरक्षण विरोधी फैला रहे भ्रम

यह कहना तर्कसंगत नहीं है कि सरकारी सेवाओं के अधीन नौकरियों में इतनी कमी आ गयी है कि अब आरक्षण का कोई मतलब नहीं रह गया है। वास्तविकता तो यह है कि राज्य के कार्यक्षेत्र में कुछ कमी आने के बावजूद, राज्य के अधीन रोज़गार के अवसर किसी भी तरह से कम नहीं कहे जा सकते

Interview

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