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विश्वविद्यालयों में आरक्षण के सवाल पर केंद्र सरकार और यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में उन तथ्यों काे विस्तारपूर्वक रखा, जो यह बताते हैं कि यदि विभागवार आरक्षण लागू हुआ तो उच्च शिक्षा में आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व लगभग पूरी तरह समाप्त हो जाएगा

विपक्षी दलों के साथ ही अब एनडीए में शामिल अपना दल ने भी 13 प्वाइंट रोस्टर का विरोध किया है। उन्होंने एनडीए की बैठक में अपनी ही सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है