Chief Minister Devendra Fadnavis has announced 16 per cent reservation for Marathas. Given the assembly elections are round the corner, is the present Maharashtra government – like its predecessor – making a promise that cannot be fulfilled?
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने मराठों के लिए 16 प्रतिशत आरक्षण घोषणा की है। यह देखते हुए कि राज्य में विधानसभा चुनाव काफी दूर नहीं है, क्या महाराष्ट्र की यह सरकार भी ऐसा कोई वादा करने जा रही है जिसे वह भी अपने पूर्ववर्ती की तरह पूरा नहीं कर पाएगी? नागेश चौधरी की रिपोर्ट :
Forward Press also publishes books on Bahujan issues. Forward Press books shed light on the widespread problems as well as the finer aspects of Bahujan (Dalit, OBC, Adivasi, Nomadic, Pasmanda) society, culture, literature and politics
सुविधाभाेगी वर्ग अर्थनीति को हथियार बनाकर आरक्षण को लगभग पूरी तरह कागजों की शोभा बनाने के बाद मंडल उत्तरकाल में संगठित वर्ग-संघर्ष में अपनी विजय की पताका फहरा चुका है। इसी के खिलाफ हमें लड़ना है। यह आह्वान बीते 13वें बहुजन डायवर्सिटी-डे समारोह के मौके पर किया गया। फारवर्ड प्रेस की खबर :
BJP legislator Savitribai Phule has called a rally on December 16 in Lucknow, the capital city of Uttar Pradesh. One might guess from her recent announcements that she is in a rebellious mood. Forward Press tried to find out why she is angry with the government
भाजपा सांसद सावित्री बाई फुले ने आगामी 16 दिसंबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रैली का आह्वान किया है। उनके हालिया बयानों से यह कयास लगाया जा रहा है कि वह अपने दल से विद्रोह करेंगी। इस संबंध में फारवर्ड प्रेस ने उनसे बातचीत की और यह जानने का प्रयास किया कि आखिर वे सरकार से नाराज क्यों हैं। पढ़ें इस साक्षात्कार के संपादित अंश
बीते 10 नवंबर 2018 को मुंगेरीलाल आयोग की अनुशंसायें लागू किये जाने की 40वीं वर्षगांठ के मौके पर एक गोष्ठी का आयोजन पटना में किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने अति पिछड़ा वर्ग से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। फारवर्ड प्रेस की खबर :
Anupriya Patel, minister of state in the Ministry of Health and Family Welfare, believes that she is still treading the path shown by her father, Sonelal Patel. SC, ST and OBC welfare remains a priority for her. Patel talks to Forward Press
केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल मानती हैं कि आज भी वे अपने पिता सोनेलाल पटेल के बताये रास्ते पर चल रही हैं। एससी-एसटी और ओबीसी उनकी प्राथमिकता में हैं। फारवर्ड प्रेस से विशेष बातचीत
बहुजन चिंतक कांचा आयलैया शेफर्ड मानते हैं कि यदि जाति व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए, तो आरक्षण की आवश्यकता केवल 30 वर्षों तक होगी। फिर समाज में बराबरी सुनिश्चित हो जाएगी। फारवर्ड प्रेस से विशेष बातचीत का संपादित अंश
सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सहमति के बाद विरोध के स्वर तेज होने पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। लेकिन अब वह इस फैसले को बदलने के लिए अध्यादेश लाने जा रही है। वहीं कानून मंत्रालय ने ओबीसी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया है। फारवर्ड प्रेस की खबर :
You speak of reservation based on economic status. Your argument is that there are poor people of every caste, it is quite right – every caste has poor amongst them. However, has an upper-caste poor ever been killed for touching a hand pump or have idols been washed in gangajal or animal urine after they have touched them?
आप आर्थिक आरक्षण की वकालत करते हैं। आप तर्क देते हैं कि हर जाति के लोग गरीब हैं, हां यह बात सही है कि हर जाति में गरीब लोग हैं। लेकिन क्या कभी किसी कथित उच्च जाति के गरीब को किसी हैंडपंप को छूने पर मार दिया गया हो, या फिर उसके हाथ लगााने के बाद मूर्तियों को गंगाजल या जानवरों के मूत्र से धोया गया हो?
In a significant development for OBC residents of Delhi, Arvind Kejriwal government has proposed to abolish a rule that required them to prove that they have been living in Delhi since 1993 or earlier to be eligible for reservation quotas. Forward Press reports
अरविन्द केजरीवाल सरकार ने ओबीसी वर्ग के लिए महत्वपूर्ण पहल किया है। इसके मुताबिक अब ओबीसी वर्ग का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दिल्ली में रहने वाले इस वर्ग के लोगों को 1993 के पहले से दिल्ली में निवास के दस्तावेज देने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। फारवर्ड प्रेस की खबर :
