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Report

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हरियाणा के विश्वविद्यालयों में एक भी दलित कुलपति व कुलसचिव नहीं

हरियाणा के राज्यपाल सह कुलाधिपति सत्यदेव नारायण आर्य भले ही दलित वर्ग से आते हैं। लेकिन इसके बावजूद हरियाणा के किसी भी विश्वविद्यालय में कुलपति व कुलसचिव के पद पर दलित नहीं हैं। बता रहे हैं अभिनव कटारिया

A Shudra-historical perspective on reservations in universities

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पहले सुप्रीम कोर्ट समझे यह तथ्य, तब करे सवाल कि आरक्षण कब तक

हाल ही में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी कि कितनी पीढ़ियों तक जारी रहेगा आरक्षण, के संदर्भ में कांचा इलैया शेपर्ड का पक्ष

To rule, OBCs need to free themselves from Brahmanism

As the largest community, the backward castes should have been ruling the country. Instead, they have been reduced to slaves of the brahmanical order, says R.G. Kureel

पहले ब्राह्मणवाद से खुद को आजाद करें ओबीसी, नहीं तो अधूरा ही रहेगा सत्ता संघर्ष

मूल बात यही है कि जनसंख्या में सबसे अधिक होने के कारण पिछड़ी जातियों के हाथों में देश की सत्ता होनी चाहिए थी, परंतु ब्राह्मणवादी नीतियों के कारण पिछड़ी जातियों के लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था में गुलाम बनकर रह गए हैं। बता रहे हैं आर. जी. कुरील

Prakash Ambedkar: ‘As long as there is the Constitution, there will be reservations’

If the Supreme Court judges don’t maintain the dignity and decorum of the institution, the people will raise their voice against them, says Prakash Ambedkar

जब तक संविधान, तब तक आरक्षण : प्रकाश आंबेडकर

प्रकाश आंबेडकर के मुताबिक, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी गरिमा बनाए नहीं रख सकते तो लोग उनके खिलाफ निश्चित रूप से आवाज उठाएंगे। फारवर्ड प्रेस के हिंदी संपादक नवल किशोर कुमार से विशेष बातचीत

In early-20th-century Mahad, upper castes sought to ‘privatize’ the public Chawdar Tank

This rings a bell today with the increasing resistance to making public institutions more representative and privatization of government-owned companies picking up pace. The upper castes seem to be comfortable with public institutions as long as these institutions are their preserve but abhor the idea of the masses – Shudras and the Atishudras – staking a claim

जब महाड़ में उच्च जातियों ने चावदार तालाब का ‘निजीकरण’ करना चाहा

इन दिनों सरकारी उपक्रमों के निजीकरण का अभियान चल रहा है और सार्वजनिक संस्थानों में सभी वर्गों को समानुपातिक प्रतिनिधित्व देने के संवैधानिक प्रयासों का विरोध हो रहा है। उच्च जातियों को तब तक कोई समस्या नहीं थी जब तक सार्वजनिक संस्थानों पर उनका एकाधिकार था। समस्या तब शुरू हुई जब आम लोगों – शूद्रों और अतिशूद्रों – ने भी इन संस्थानों पर अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया। उच्च जातियों के लागों को यह मंज़ूर नहीं है। बता रहे हैं अनिल वर्गीस

To rule, OBCs need to free themselves from Brahmanism

As the largest community, the backward castes should have been ruling the country. Instead, they have reduced to slaves of the brahmanical order, says R.G. Kureel

पहले ब्राह्मणवाद से खुद को आजाद करें ओबीसी, नहीं तो अधूरा ही रहेगा सत्ता संघर्ष

मूल बात यही है कि जनसंख्या में सबसे अधिक होने के कारण पिछड़ी जातियों के हाथों में देश की सत्ता होनी चाहिए थी, परंतु ब्राह्मणवादी नीतियों के कारण पिछड़ी जातियों के लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था में गुलाम बनकर रह गए हैं। बता रहे हैं आर. जी. कुरील

Prakash Ambedkar: ‘As long as there is the Constitution, there will be reservations’

If the Supreme Court judges don’t maintain the dignity and decorum of the institution, the people will raise their voice against them, says Prakash Ambedkar

जब तक संविधान, तब तक आरक्षण : प्रकाश आंबेडकर

प्रकाश आंबेडकर के मुताबिक, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी गरिमा बनाए नहीं रख सकते तो लोग उनके खिलाफ निश्चित रूप से आवाज उठाएंगे। फारवर्ड प्रेस के हिंदी संपादक नवल किशोर कुमार से विशेष बातचीत

‘Minimum government maximum governance’ is defrauding Dalitbahujan youth

In the run-up to the 2014 Lok Sabha polls, Narendra Modi promised “minimum government, maximum governance” if voted to power. Now, the government itself has created an environment in which the basic provisions of the Constitution are being undermined, says Shyam Rajak

नरेंद्र मोदी का ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ : दलित-बहुजन युवाओं के साथ फरेब

याद करें कि 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि वह “न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन” के आधार पर शासन करेंगे। लेकिन यह समझने की आवश्यकता है कि उन्होंने देश में कैसे एक ऐसा माहौल बना दिया है कि संविधान की मूल अवधारणा पर ही सवाल उठने लगे हैं। बता रहे हैं श्याम रजक

Half of the reserved posts in Central educational institutions are vacant

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सरकार ने माना, केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थाओं में एससी, एसटी और ओबीसी के आधे से अधिक पद रिक्त

बीते 15 मार्च को केंद्र ने स्वीकार किया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय व उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए स्वीकृत पदों के विरूद्ध आधे से भी कम नियुक्तियां हुई हैं। सरकार की यह स्वीकारोक्ति तब है जब सुप्रीम कोर्ट में मंडल कमीशन से संबंधित इंदिरा साहनी मामले की समीक्षा की बात कही जा रही है। बता रहे हैं नवल किशोर कुमार

Bhagwan Lal Sahni: ‘Caste census is a legitimate demand of all OBCs’

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जातिगत जनगणना देश भर के ओबीसी की ओर से वाजिब मांग : भगवानलाल साहनी

जातिगत जनगणना पूरे भारत के पिछड़े वर्गों की मांग है। इसलिए सरकार का दायित्व है कि जातिगत जनगणना कराए। फारवर्ड प्रेस से विशेष बातचीत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भगवानलाल साहनी