Forward Press also publishes books on Bahujan issues. Forward Press books shed light on the widespread problems as well as the finer aspects of Bahujan (Dalit, OBC, Adivasi, Nomadic, Pasmanda) society, culture, literature and politics
छत्तीसगढ़ में पवार समाज के लोग ओबीसी के तहत आरक्षण के लाभ के लिए आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पवार समाज को आरक्षण का लाभ मिल सकता है तो फिर छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं मिल सकता। फारवर्ड प्रेस की खबर :
वह जगदेव प्रसाद ही थे जिन्होंने शोषित दल बनाकर बिहार में पिछड़ों और दलितों की राजनीति को सवर्णों की राजनीति के समानांतर खड़ा कर दिया। हालांकि वे खुद मुख्यमंत्री नहीं बन सके लेकिन उनके कारण ही बी.पी. मंडल, दारोगा प्रसाद राय, कर्पूरी ठाकुर, भोला पासवान शास्त्री आदि सत्ता के शीर्ष पर बैठ सके। लेकिन जगदेव बाबू का संघर्ष अभी अधूरा है। बता रहे हैं शोषित समाज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुनीराम शास्त्री :
एससी-एसटी एक्ट को लेकर केंद्र सरकार को सीधी चुनौती देने वाले ब्राह्मण संत देवकी नन्दन ठाकुर ने आरक्षण पर भी सवाल उठाया है। साथ ही उन्होंने समाज में द्विजों के वर्चस्व को जायज ठहराने की कोशिश भी की। उन्हें भारतीय सामाजिक व्यवस्था की सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं कंवल भारती :
Backing reservation in promotions, the Union government gave the logic that the ‘SCs and STs are backward even today’ to the Supreme Court, which is considering whether its own judgment in the Nagaraja case needs to be revisited. Is this indicative of a limited understanding of the issue or is it a propaganda by the brahamanical elements, aimed at undermining reservations? Lokesh Kumar analyzes
आरक्षण को पिछड़ेपन से जोड़ना एक ब्राह्मणवादी दुष्प्रचार है। इसका संबंध सामाजिक अपमान और जातीय भेदभाव से है। एससी-एसटी के आर्थिक पिछड़ेपन का आरक्षण से कोई लेना-देना नहीं है। यूरोप-अमेरिका जैसे देशों में भी आर्थिक बराबरी की हैसियत रखने के बावजूद भी दलितों को सवर्णों के अपमान का सामना करना पड़ता है। बात रहे है, लोकेश कुमार
पी.एस कृष्णन का कहना है कि हमारे देश मेंं कोई यह मानने को तैयार नहीं होता कि कोई जाति से मुक्त हो सकता है। मेरी जाति भी लोग जानने की कोशिश करते थे। ऐसे लोगों में केंद्रीय मंत्री से लेकर नौकरशाह तक शामिल थे :
The Telangana government has decided to launch what has been hailed by the state Social Welfare Minister Jogu Ramanna as the ‘dream project’ of state Chief Minister K Chandrashekhar Rao. The CM has instructed that the project should be completed within a year. Birendra Yadav reports
तेलंगाना सरकार ने पिछड़ा वर्ग में शामिल सभी जातियों के लिए आत्म गौरव भवन बनाने का निर्णय लिया है। राज्य के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री जाेगू रमन्ना के मुताबिक यह मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने इस योजना को एक साल के अंदर पूरा करने निर्देश दिया है। फारवर्ड प्रेस की खबर :
P.S. Krishnan was the heart, brain and hand behind a number of constitutional and legislative enactments, such as the granting of constitutional status to the National Commission for SCs and STs, the SC and ST (Prevention of Atrocities) Act 1989 and the implementation of the Mandal commission’s report
आजादी के बाद दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के पक्ष में संवैधानिक और वैधानिक अधिनियमों के पीछे पी.एस. कृष्णन के दिलो-दिमाग और कलम की मह्ती भूमिका रही है। जैसे एससी-एसटी आयोग को संवैधानिक दर्जा, एससी और एसटी (अत्याचारों से संरक्षण) अधिनियम 1989 और मंडल आयोग एवं उसके सुझावों को लागू करने के संदर्भ में
In 2006, a five-judge bench of the Supreme Court, delivering the judgment in the M. Nagaraj case, had ruled that the government is not bound to give reservation in promotions to the SCs and STs and also that the creamy-layer formulation cannot be applied to the two communities. Now, a decade on, another Supreme Court bench is considering a review of both those rulings
वर्ष 2006 में एम नागराज मामले में पांच जजों की पीठ ने कहा कि राज्य पदोन्नति में एससी और एसटी को आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है और एससी और एसटी पर क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू नहीं होगा। पर इस मामले में बीते 23 अगस्त 2018 को हुई बहस के दौरान पीठ ने पूछा कि क्या क्रीमी लेयर का सिद्धांत एससी और एसटी पर भी लागू हो सकता है या नहीं। पढ़िए यह रपट :
BJP MP Udit Raj described Mulayam Singh Yadav as being against reservation at a function held New Delhi, leading to a commotion
दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा सांसद उदित राज ने मुलायम सिंह यादव को आरक्षण-विरोधी बता डाला। उनके इस बयान पर कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ
The union government has told the Supreme Court that the Dalits and the Tribals have yet to come out of their backwardness, hence, the ‘creamy layer’ principle cannot be applied to reservations for them. But it did not touch on the issue of ‘creamy layer’ for OBC reservations
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से साफ़ कहा है कि दलितों और आदिवासियों का पिछड़ापन अभी दूर नहीं हुआ है और इसलिए उनके आरक्षण के मामले में क्रीमी लेयर का मामला लागू नहीं होता है। परंतु केंद्र ने क्रीमी लेयर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी का बचाव नहीं किया। बता रहे हैं अशोक झा :
