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ओबीसी का उपवर्गीकरण जरूरी है ताकि आरक्षण का लाभ उन्हें मिल सके जिन्हें इसकी सबसे अधिक जरूरत है

1990 में देश का पिछड़ा वर्ग यदि मौका खाे देता तब निश्चित तौर पर इस वर्ग को आरक्षण के लिए अनिश्चितकाल तक आरक्षण से वंचित रहना पड़ता। मंडल आयोग की अनुशंसाएं लागू होने से सरकारी सेवाओं में उनकी हिस्सेदारी बढ़ी है और साथ ही राजनीति में उनकी भूमिका भी निर्णायक होती जा रही है

सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को 27 फीसदी आरक्षण भी नहीं दिया जा रहा है। इसे पूरी तरह लागू करने के लिए केंद्र सरकार को एक विशेष आरक्षण मंत्रालय बनाना चाहिए। साथ ही जो कानूनी अड़चनें हैं, उन्हें दूर करने के लिए संविधान में संशोधन भी जरूरी है

राज्य सरकार के नियम के मुताबिक आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी यदि मेरिट के आधार पर अनारक्षित कोटे में अपनी जगह बनाते हैं तब उनकी नियुक्ति अनारक्षित कोटे में ही होगी। लेकिन आयोग द्वारा जारी परिणाम में इस नियम को दरकिनार कर सवर्णों को 50 फीसदी आरक्षण दे दिया गया है

बीते 25 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट में सवर्ण आरक्षण मामले की सुनवाई टाल दी गई। याचिकाकर्ता आंध्र प्रदेश के पूर्व चीफ जस्टिस वी. ईश्वरैय्या के मुताबिक केंद्र सरकार ने जानबूझकर सुनवाई की सूची से डिलीट करवा दिया

21 फरवरी 2019 को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने मिजोरम में चकमा समुदाय के युवाओं को मिलने वाले आरक्षण पर लगी रोक को खारिज कर दिया। चकमा समुदाय बौद्ध धर्मावम्बी हैं और मिजोरम में इनकी आबादी 9 फीसदी है

उच्च शिक्षा में दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग की कम हिस्सेदारी पहले से ही बड़ा सवाल रहा है। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विभागवार आरक्षण के आधार पर शिक्षकों की नियुक्तियां होनी हैं, तब आने वाले समय में आरक्षित वर्गों के प्रतिनिधित्व का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है

प्रतिनिधित्व होगा तभी सभी वर्गों का हित होगा। छत्रपति शाहु महाराज के दिमाग में भी यही बात थी और इस बात को डॉ. आंबेडकर ने भी आगे बढ़ाई, लेकिन अब आरक्षण को खत्म करने की कोशिश हो रही है

सेवानिवृत्ति के बाद भी सामाजिक न्याय के योद्धा पूर्व नौकरशाह पी. एस. कृष्णन सतत सक्रिय हैं। उन्होंने कई राज्य सरकारों के लिए सलाहकार की भूमिका का निर्वहन किया और वह भी बिना कोई पारिश्रमिक के

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