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The conspiracy to delist Adivasis

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आदिवासियों के असूचीकरण की साजिश

प्रो. वर्जिनियस खाखा के मुताबिक, असूचीकरण एक ऐसा तरीका है जिससे अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र को आबादी के आधार पर घटाया जा सकेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि पंचायत (एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया) एक्ट 1996 (पेसा) और वन अधिकार क़ानून, 2006 ऐसे क्षेत्रों में अपने आप ही निरस्त हो जाएगा। बता रहे हैं गोल्डी एम. जार्ज

Why are seats reserved for SCs, STs and OBCs still vacant?

A report recently released by a Parliamentary Standing Committee states the problem is not only the huge backlog in appointments to reserved posts in central government departments but also the government’s apathy to filling up these posts. The government has no agency or mechanism to keep track of the vacant reserved posts, says Saiyed Zegham Murtaza

दलितों ओर पिछड़ों के लिए आरक्षित पद लगातार ख़ाली क्यों पड़े हैं?

हाल ही में कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय मामलों से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 112वीं रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक़ परेशानी न सिर्फ केंद्रीय विभागों में आरक्षित पदों के बैकलॉग की है, बल्कि दिक़्क़त यह है कि सरकार इस तरफ ध्यान भी नहीं दे रही है। सरकार के पास ख़ाली पड़े पदों का हिसाब रखने का कोई तंत्र या एजेंसी नहीं है। बता रहे हैं सैयद ज़ैगम मुर्तज़ा

If Bihar can move towards holding a caste census, why can’t Maharashtra?

Lalu and Mulayam founded their own political outfits following the launch of a movement seeking implementation of the Mandal Commission report, and both successfully defeated the Brahmin camp. That was in the 1990s. What was happening in Maharashtra at the time? asks Shrawan Deore

बिहार में जातिगत जनगणना, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं? (संदर्भ : महाराष्ट्र में सामाजिक न्याय की राजनीति)

मंडल आयोग के लिए शुरू हुए आंदोलन की पृष्ठभूमि में लालू-मुलायम ने अपनी अपनी प्रभावी पार्टियां स्थापित कीं और कांग्रेस-भाजपा की ब्राह्मणी छावनी को सफलतापूर्वक मात दिया। वह 1990 के दशक का दौर था। ठीक उसी समय यहां महाराष्ट्र में क्या हो रहा था? पढ़ें, श्रावण देवरे के विशेष आलेख श्रृंखला का पहला भाग

Why are seats reserved for SCs, STs and OBCs still vacant?

A report recently released by a Parliamentary Standing Committee states the problem is not only the huge backlog in appointments to reserved posts in central government departments but also the government’s apathy to filling up these posts. The government has no agency or mechanism to keep track of the vacant reserved posts, says Saiyed Zegham Murtaza

दलितों ओर पिछड़ों के लिए आरक्षित पद लगातार ख़ाली क्यों पड़े हैं?

हाल ही में कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय मामलों से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 112वीं रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक़ परेशानी न सिर्फ केंद्रीय विभागों में आरक्षित पदों के बैकलॉग की है, बल्कि दिक़्क़त यह है कि सरकार इस तरफ ध्यान भी नहीं दे रही है। सरकार के पास ख़ाली पड़े पदों का हिसाब रखने का कोई तंत्र या एजेंसी नहीं है। बता रहे हैं सैयद ज़ैगम मुर्तज़ा

Learnings from the Supreme Court’s verdict on OBC reservation in Madhya Pradesh panchayat elections

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मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से उभरे सवाल और सबक

बीते 18 मई, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आठ दिन पहले के फैसले को पलट दिया और मध्य प्रदेश सरकार को ओबीसी आरक्षण के साथ सूबे में पंचायत चुनाव कराने की अनुमति दे दी। इस संबंध में बता रहे हैं बी. के. मनीष

Social justice and Jayaprakash Narayan’s socialism

Jayaprakash Narayan believed that socialization of the means of production was the fountainhead of socialism and that it could be used to wipe out ills like unequal distribution of wealth and exploitation. This premise can be our point of departure, writes Sanjukta Bharti

जयप्रकाश नारायण का समाजवाद बनाम सामाजिक न्याय

हम यहां से अपनी बात शुरू कर सकते हैं कि जयप्रकाश की नजर में समाजवाद का मुख्य आधार उत्पादनों के साधनों का सामाजिकीकरण है, जिसके द्वारा धन के विषम वितरण और शोषण-जनित बुराइयों को दूर किया जा सकता है। बता रही हैं संयुक्ता भारती

Prof Ratan Lal’s arrest: Hindu right-wing is yet again shaken by an outspoken Ambedkarite intellectual

Is it a mere coincidence that both Ravikant Chandan, who teaches at Lucknow University, and activist and politician Jignesh Mevani are Ambedkarites and are facing court cases, too? An Ambedkarite intellectual problematizes the communal narrative of Hindus versus Muslims, writes Abhay Kumar

विश्लेषण

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Bahujan weekly round-up

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बहुजन साप्ताहिकी : मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग

इस बार पढ़ें मध्य प्रदेश में ओबीसी से जुड़ी दो खबरें तथा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा केंद्र पर रूस-यूक्रेन की राजनीति करने का आराेप व बिहार में सियासी पारे की कहानी

Bahujan weekly round-up

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बहुजन साप्ताहिकी : सामान्य कोटे में ही हो मेधावी ओबीसी अभ्यर्थियों का नियोजन, बीएसएनएल को सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

इसके अलावा इस सप्ताह पढ़ें तमिलनाडु में सीयूईटी के विरोध में उठ रहे स्वर, पृथक धर्म कोड के लिए दिल्ली में जुटे देश भर के आदिवासियों व बिहार में नीतीश-तेजस्वी की बढ़ती नजदीकियों के बीच अमित शाह की एक खास गतिविधि के बारे में

Mandal vs Kamandal: Now, Kamandal has the upper hand

Most of the riots were reported from places where the Dalits, the Extremely Backward and the Muslims had been living together in peace. These communities have deep, strong social, political and economic ties. It is apparent that this time the pro-Kamandal forces have done their homework well while the Dalitbahujans are singularly lacking in the kind of leadership they had in the 1990s, says Saiyed Zegham Murtaza

अब मंडल पर भारी कमंडल

तमाम दंगे ख़ासतौर पर उन जगहों पर हुए हैं जहां दलित, अति-पिछड़े, और मुसलमान बरसों से साथ-साथ रहते चले आए हैं। इन वर्गों के बीच सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रिश्तों के गहरी जड़ें हैं। लेकिन जब धर्म की बात आई तो यह वर्ग आमने-सामने खड़े हो गए। ज़ाहिर है इन दंगों का मक़सद मज़हब से कहीं आगे है। बता रहे हैं सैयद जै़ग़म मुर्तजा