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Why reservation for Marathas under OBC quota?

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मराठों को ओबीसी कोटे में आरक्षण पर सवाल उठा रहे हैं ओबीसी बुद्धिजीवी व सामाजिक कार्यकर्ता

पूर्व राज्यसभा सदस्य हरिभाऊ राठौड़ के मुताबिक, महाराष्ट्र में मराठा न तो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं और ना ही धन-संपत्ति के मामले में। राजनीति पर भी उनकी पकड़ है। इसके बावजूद भी यदि सरकार मराठाओं को आरक्षण देना ही चाहती है तो वह सबसे पहले तमिलनाडु सरकार की तर्ज पर पिछड़े वर्गों की जनगणना कराए। नवल किशोर कुमार की खबर

Legacy of the Poona Pact: Caste hierarchy preserved, minorities alienated

The ‘unity of Hindus’ argument that Gandhi used to oppose a separate electorate for the Untouchables is in currency today and is used to oppose reservations for OBCs and women and spread Islamophobia

विश्लेषण

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Adivasi society should not turn into Khap Panchayats

Going against its core values, the Adivasi community is behaving cruelly with its women who marry non-Adivasis. Who or what is behind this trend and why is this happening? Nitisha Xalxo analyses

प्यार आदिवासियत की खासियत, खाप पंचायत न बने आदिवासी समाज

अपने बुनियादी मूल्यों के खिलाफ जाकर आदिवासी समाज अन्य जाति, धर्म या बिरादरी में विवाह करने वाली अपनी महिलाओं के प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने लगा है। इस प्रवृत्ति के पीछे कौन है? क्या हैं इसके कारण? नीतिशा खलखो इन सवालों को उठा रही हैं

How serious is Hemant Soren about OBC reservation?

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ओबीसी आरक्षण को लेकर कितने संजीदा हैं हेमंत सोरेन?

झारखंड में ओबीसी का आरक्षण कभी एजेंडा नहीं बन सका था। पिछले वर्ष दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव में जब हेमंत सोरेन ने यह मुद्दा उठाया तब भाजपा सहित अन्य दलों ने इस मुद्दे को घोषणा-पत्रों में शामिल किया। सोरेन ने इस मुद्दे को फिर आगे बढ़ाया है। बता रहे हैं रवि प्रकाश

New Education Policy: Dwijs to guard portals of higher education; DalitBahujans to toil

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मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति : ज्ञान के खजाने पर होगा द्विजों का अधिकार, मजदूर बनेंगे दलित-बहुजन

यह आशंका गैरवाजिब नहीं है कि नई शिक्षा नीति से शिक्षा केवल पैसे वालों के लिए रह जाएगी। गरीब-गुरबे, जिनमें से अधिकांश दलित,आदिवासी और पिछड़े वर्गों के हैं, शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। बता रहे हैं आशीष रंजन

Why Dalitbahujans are poorly represented in top science-teaching institutions

If institutions like IISER have only a handful of Dalitbahujans, it is because they are not following the reservation norms. Information obtained through an RTI application underlines this point, says Nawal Kishore Kumar

आखिर उच्च विज्ञान संस्थानों में दलित-बहुजन की भागीदारी क्यों नहीं है?

आईआईएसईआर जैसे उच्च विज्ञान शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को महत्व नहीं दिया जा रहा है। यही वजह है कि इन संस्थानों में दलित-बहुजनों की संख्या काफी कम है। इस संबंध में आरटीआई के ज़रिये मिली जानकारियां बानगी ही सही, परंतु महत्वपूर्ण हैं। नवल किशोर कुमार की खबर

30 years on, OBCs still well short of the 27 per cent mark

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तीस साल बाद भी क्यों हैं पिछड़े अपने वाजिब हक-हुकूक से वंचित?

वर्ष 1990 में मंडल आयोग की अनुशंसाओं को आंशिक तौर पर ही लागू किया गया। क्रीमीलेयर के प्रावधान और पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिए जाने के कारण ओबीसी की समुचित हिस्सेदारी नहीं बन सकी है। विधायिका में आरक्षण न होना भी एक बड़ी वजह है। बता रहे हैं सिद्धार्थ

OBC reservation in medical colleges: Do courts have a permanent solution?

The judgment of the Madras High Court hasn’t brought any clarity to the issue. Why is the matter not being debated in Parliament? Can’t Parliament make law to settle this issue for good and ensure that every year, hundreds of OBC youth are not denied their due? asks Nawal Kishore Kumar

मेडिकल संस्थानों में आरक्षण : क्या न्यायालय से मुमकिन है स्थायी समाधान?

मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी सवाल कम नहीं हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि संसद में इस सवाल को लेकर बहस क्यों नहीं करायी जा रही है? क्या यह मुमकिन नहीं कि संसद एक कानून बनाकर मामले का पटाक्षेप करे ताकि हर साल सैंकड़ों की तादाद में ओबीसी युवाओं की हकमारी न हो सके? नवल किशोर कुमार की खबर

Why Shahuji insisted on separate electorates and proportionate reservations for the Dalitbahujan

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शाहू जी ने ब्रिटिश शासन से दलित-बहुजनों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण की मांग क्यों की?

गैर-ब्राह्मणों को सामुदायिक आधार पर प्रतिनिधत्व और सरकारी नौकरियों में आबादी के अनुपात में नियुक्ति की मांग करने वाला लार्ड सिडिन्हम को लिखा ऐतिहासिक पत्र बहुजनों के प्रतिनिधित्व और आबादी के अनुसार सरकारी नौकरियों में आरक्षण का ऐतिहासिक दस्तावेज है। इस दस्तावेज का निहितार्थ बता रहे हैं डॉ. सिद्धार्थ

Shahuji Maharaj to Lord Sydenham in 1918: ‘Brahmins rule India’

On the 118th anniversary of the first order issued by a government in India to implement reservations in state services, we republish a letter the issuer of that order, Shahu of Kolhapur, wrote to Lord Sydenham, former governor of the Bombay Presidency, explaining why caste-based reservations were an absolute necessity

102 साल पहले शाहूजी महाराज का ऐतिहासिक पत्र - मिले विधायिका में पृथक प्रतिनिधित्व और आबादी के अनुरूप आरक्षण

शाहूजी महाराज के मुताबिक, ब्राह्मणों की इस मज़बूत किलेबंदी को तोड़ने का एक ही रास्ता है और वह है काउंसिलों में ही नहीं बल्कि सभी सरकारी सेवाओं के सारे उच्च व निम्न पदों में समुदाय-आधारित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को लागू करना। जहां भी अवसर मिले, योग्य गैर-ब्राह्मणों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जानी चाहिए