The five-page reply to an RTI query, received on 3 February 2022, makes for shocking reading: The state with the largest Adivasi population did not invite suggestions and objections from the public before deciding on an important measure related to the Adivasis. That is not all. The government did not deem it necessary to discuss the matter with the elected representatives, writes Manish Bhatt Manu
गत 3 फरवरी, 2022 को मिली पांच पृष्ठों की जानकारी बेहद हैरान करने वाली है। इसके अनुसार देश में आदिवासियों की सर्वाधिक आबादी वाले राज्य में उनसे जुड़े एक महत्वपूर्ण नियम को लागू करने से पहले आम नागरिकों से सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित नहीं की गईं। यही नहीं, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ भी इस बारे में चर्चा किया जाना तक आवश्यक नहीं समझा गया। बता रहे हैं मनीष भट्ट मनु
In the central universities the combined strength of SC/ST/OBC professors is merely 1.5 per cent. In all the other faculty positions, including reader, senior lecturer, lecturer, their numbers add up to only 12.2 per cent.
केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एससी, एसटी, ओबीसी की कुल मिलाकर प्रोफेसर पद पर हिस्सेदारी महज़ डेढ़ 1.5 फीसदी है। रीडर, सीनियर लेक्चरर, लेक्चरर व अन्य सभी प्रकार के अध्यापन से जुड़े पदों पर मिलाकर इनकी संख्या 12.2 फीसदी है
As on 1 January 2015, out of 79,483 positions in the A, B, C and D categories, only 9,040 were occupied by OBCs
1 जनवरी, 2015 तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, ए. बी, सी व डी समूह के 79,483 पदों पर नियुक्त व्यक्तियों में से केवल 9,040 ओबीसी हैं
It was this Delhi-based organization that brought together politicians, professors and social thinkers who were in favour of a caste census and gave rise to a movement
दिल्ली स्थित इस संस्था ने जाति जनगणना के समर्थक राजनेताओं, प्राध्यापकों और सामाजिक चिंतकों को एक मंच पर लाकर, मांग को आन्दोलन का स्वरुप दिया
