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It is the schools that have failed the students and not the other way round. Poorly run schools lead to fewer students. The onus to improve the quality of the schools is on the government, not on the students, writes Deepak Kumar Nanda
In these times of the Coronavirus pandemic, when students from the historically marginalized sections have already been excluded by online classes, the recent withdrawal of tuition fee waiver has been the last nail in the coffin of their prospects in higher education
आईआईएसईआर जैसे उच्च विज्ञान शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को महत्व नहीं दिया जा रहा है। यही वजह है कि इन संस्थानों में दलित-बहुजनों की संख्या काफी कम है। इस संबंध में आरटीआई के ज़रिये मिली जानकारियां बानगी ही सही, परंतु महत्वपूर्ण हैं। नवल किशोर कुमार की खबर
If institutions like IISER have only a handful of Dalitbahujans, it is because they are not following the reservation norms. Information obtained through an RTI application underlines this point, says Nawal Kishore Kumar
हूल क्रांति (30 जून, 1855) की वर्षगांठ के मौके पर भाजपा के कद्दावर आदिवासी नेता व राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष नंदकुमार साय से राजन कुमार की खास बातचीत
छत्तीसगढ़ के ब्राह्मण समाज के लोगों ने भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसके लिए वे उनके पिता नंदकुमार बघेल को माध्यम बना रहे हैं। उनका कहना है कि नंदकुमार बघेल के विचारों से उनका ब्राह्मणवाद छलनी हो रहा है। बता रहे हैं गोल्डी एम. जॉर्ज
Tributes have been pouring in for Abhay Flavian Xaxa, the tireless young Adivasi activist and scholar who passed away on 14 March 2020. Xaxa stood for justice, equality, liberty, dignity and harmony
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण के सन्दर्भ में दिए गए फैसले का सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक दुष्प्रभाव समाज के कमजोर और उपेक्षित वर्गों के ऊपर सीधे तौर पर पड़ेगा। यह फैसला संविधान की मूल भावना का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन करता है। ओमप्रकाश कश्यप का विश्लेषण
