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छत्तीसगढ़ के ब्राह्मण समाज के लोगों ने भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसके लिए वे उनके पिता नंदकुमार बघेल को माध्यम बना रहे हैं। उनका कहना है कि नंदकुमार बघेल के विचारों से उनका ब्राह्मणवाद छलनी हो रहा है। बता रहे हैं गोल्डी एम. जॉर्ज
Tributes have been pouring in for Abhay Flavian Xaxa, the tireless young Adivasi activist and scholar who passed away on 14 March 2020. Xaxa stood for justice, equality, liberty, dignity and harmony
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण के सन्दर्भ में दिए गए फैसले का सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक दुष्प्रभाव समाज के कमजोर और उपेक्षित वर्गों के ऊपर सीधे तौर पर पड़ेगा। यह फैसला संविधान की मूल भावना का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन करता है। ओमप्रकाश कश्यप का विश्लेषण
How did the exclusionary citizenship law of today come to be? Goldy M. George traces the birth of the Citizenship Act and the several amendments it underwent over the years and explains the implications of the hotly debated latest amendment
गत 10 जनवरी, 2020 से देश में सीएए को लागू कर दिया गया है। यह इसके बावजूद कि देश भर में इसका व्यापक विरोध हो रहा है और कई राज्य सरकारों ने इसे लागू नहीं करने की बात कही है। इन सबके बीच गोल्डी एम. जार्ज बता रहे हैं कि बहिष्करण पर आधारित नया नागरिकता कानून क्यों और कैसे बनाया गया? साथ ही यह भी कि इस कानून में ताजा परिवर्तनों के क्या निहितार्थ हैं.
Dalit leaders claim that the reluctance is due to the finding that the populations of the politically strong Lingayat and Vokkaliga communities are lower than previously thought and much lower than that of the Scheduled Castes
The Scheduled Tribes are addressed by a variety of terms – Mulnivasi, Deshaj, Vanvasi, Girivasi, Jungli, Adim and Adivasi. But of all the terms, Adivasi is the most negative and obnoxious, writes Surya Bali
जनजातियों के संबाेधन के लिए बहुत सारे शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे मूलनिवासी, देशज, वनवासी, गिरिवासी, गिरिजन, जंगली, आदिम, आदिवासी इत्यादि। लेकिन, इन सबमें आदिवासी शब्द बहुत ही नकारात्मक और अपमानजनक है। सूर्या बाली ‘सूरज’ का विश्लेषण :
The former chairperson of the National Commission for Backward Classes is of the view that OBCs shouldn’t be denied reservation in promotion because of the condition of creamy layer. He said creamy layer should merely determine the order of preference – the weakest first followed by the rest. A report by Forward Press
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस ईश्वरैया यह मानते हैं कि सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी बहुत कम है। उन्हें क्रीमीलेयर के जरिए बाहर रखा जा रहा है। जबकि आवश्यकता इस बात की है कि असंतुलन को खत्म करने के लिए इस वर्ग के कर्मियाें को भी एससी-एसटी के तर्ज पर पदोन्नति में आरक्षण दी जाय। फारवर्ड प्रेस की खबर :
Adivasis have to step up to protect the Constitutional rights of their community. Their representatives in the assemblies and Parliament over the past 70 years have failed them. Hiralal Alawa writes an open letter to the Adivasi youth
आदिवासी समाज के आत्मसम्मान, अस्मिता और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए युवाओं को राजनीति में आना पड़ेगा। क्योंकि पिछले 70 वर्षों से आदिवासियों के नाम पर ऐसे प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं, जिनका आदिवासी मुद्दों से गहरा सरोकार नहीं है। आदिवासी युवाओं के नाम हीरालाल अलावा का पत्र :
Instead of abolishing vacant posts, the government needs to examine why the posts haven’t been filled. Revisiting the ‘M. Nagaraj and Others versus Union of India’ case will be a good start, writes Haribhau Rathod
क्षमा करें, इस अंग्रेजी लेख का हिंदी अनुवाद अनुपलब्ध है
While the RSS and its affiliates harp on about the increasing Muslim population, demographers link the higher fertility rates to the lack of education and poor health facilities, writes Ram Puniyani
सन 2001 से लेकर 2011 के बीच हिन्दुओं की आबादी में 13.3 करोड़ की वृद्धि हुई, जो कि सन 2001 में मुसलमानों की कुल आबादी के लगभग बराबर थी। यह साफ है कि मुसलमानों की आबादी के हिन्दुओं से अधिक हो जाने के खतरे के संबंध में जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, उसमें कोई दम नहीं है। राम पुनियानी का विश्लेषण :
