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मध्य प्रदेश में एक बार फिर आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग कर दिया गया है। इससे वहां के आदिवासी बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। बता रहे हैं राजन कुमार

राज्याधीन मेडिकल कालेजों में ऑल इंडिया कोटे की सीटों पर ओबीसी रिजर्वेशन लागू न होने से अब तक कम से कम 10 हजार सीटें सवर्ण अभ्यर्थियों के पाले में जा चुकी हैं। इन पर ओबीसी युवाओं का हक था। लेकिन सब जानते हुए भी हिंदी प्रदेशों के ओबीसी नेतागण किस तरह खामोश रहे हैं, बता रहे हैं दीपक के. मंडल

शिवराज सिंह चौहान किरार (ओबीसी) जाति के एक साधारण कृषक परिवार से आते हैं। एक बार फिर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है। इसके पीछे राजनीतिक कारण क्या हैं, बता रहे हैं अमरीश हरदेनिया

शिवराज सिंह चौहान ने सभी जातियों के लोगों को पुजारी बनाने का आदेश जारी करके ब्राह्मणों के वर्चस्व को तोडने की एक सकारात्मक पहल की थी। अब कांग्रेस से मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसे उलट दिया और पुजारी पद  ब्राह्मणों के लिए पूर्णतया सुरक्षित कर दिया

जयस का मानना है कि भाजपा-कांग्रेस जैसे मौजूदा दलों ने आदिवासी समुदाय को केवल प्रतिनिधित्व दिया, नेतृत्व नहीं दिया। ‘अबकी बार आदिवासी सरकार’ का नारा कितना प्रभावी होगा, जानने के लिए पढ़ें फारवर्ड प्रेस की रिपोर्ट

ओबीसी का मुद्दा एक बार फिर वहीं पहुंचा दिया गया है, जहां से वह शुरू हुआ था। आरएसएस, आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त करना चाहता है और एनसीईएसबीसी का प्रस्तावित संस्थागत ढांचा इसी दिशा में एक कदम हो सकता है। इसके अध्यक्ष के रूप में आरएसएस, कल्याण सिंह या शिवराज सिंह चौहान जैसे मोटी बुद्धि वाले किसी ओबीसी नेता को चुन सकता है, जो उसके आदेश का आंख बंद कर पालन करे