कारीगरों के कल्याण के लिए एक पृथक कारीगर एवं घरेलू उत्पादन मंत्रालय की मांग 2005 में एक अंतर-मंत्रालयी कार्य समूह (आईएमजी) द्वारा की गयी थी। लेकिन इसके बजाय सरकार ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय पर जोर दिया, जो अभी तक नाकाम साबित हुआ है। बता रहे हैं पी. एन. संकरण