The government of Maharashtra will be introducing user-friendly smart cards in lieu of caste certificates. “We are going to introduce this revolutionary scheme from March
महाराष्ट्र सरकार ने जाति प्रमाणपत्रों के स्थान पर स्मार्ट कार्ड जारी करने का निर्णय लिया है। राज्य के सामाजिक न्याय राज्य मंत्री दिलीप कांबले ने कहा, ”हम इस क्रांतिकारी योजना को मार्च से लागू करने जा रहे हैं
The Bihar government had segregated Mahadalits from the Dalits so that urgent steps could be taken to improve their miserable socio-economic condition. But even after all these years, little has changed on the ground
बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा दलितों में महादलितों को इसलिए चिन्हित किया गया था ताकि उनकी बदतर आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सबसे पहले दुरुस्त किया जा सके लेकिन इतने साल गुजर जाने के बाद भी महादलितों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ
