Anil Kumar tries to understand the various conflicting nationalisms of India by analyzing the debate and discussion on the propriety or otherwise of Mahishasur Day celebrations and the clashes they have triggered
महिषासुर शाहदत दिवस के आयोजनों और उसके पक्ष –विपक्ष की बहसों/संघर्षों के विश्लेषण से अनिल कुमार भारत की कई राष्ट्रीयताओं और उनके बीच संघर्ष को समझाने की कोशिश कर रहे हैं
The way the government is going about curtailing the facilities given to students is not in keeping with the concept of welfare state. This would only make the SC, ST, OBC and minority communities resentful towards it. Just as a healthy crop cannot grow on uneven land, an unequal division of resources cannot bring about social equality and justice
वर्तमान सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ और छात्रवृत्तियों को समाप्त करने से कल्याणकारी राज्य की स्थापना तो दूर की बात है, यह एससी, एसटी, पिछड़ों व अल्पसंख्यक समुदायों में सरकार के प्रति रोष पैदा करेगा। जिस प्रकार उँची-नीची जमीन से अच्छी फसल पैदा नहीं हो सकती उसी प्रकार असमान विकास और संसाधनों के असमान वितरण से सामाजिक समानता व न्याय स्थापना नहीं हो सकती
While poor performance was the reason given for the sacking of some of the ministers, all those ministers of state who made divisive, communal speeches, such as Giriraj Kishore, Mahesh Sharma, Sanjeev Baliyan and Niranjan Joshi, have not been touched
मंत्रीमंडल विस्तार के साथ जहाँ ख़राब कामकाज को कई मंत्रियों की छुट्टी करने की वजह बताया गया, वहीं गिरिराज किशोर, निरंजन ज्योति, संजीव बालियान और महेश शर्मा जैसे नफरत के तिजारतियों को बख्स दिया गया
Is the VC, Prof Rangappa, trying to save his own skin by taking action against Prof Guru? By making criticism of Narendra Modi and Smriti Irani the basis of Prof Guru’s suspension, is he trying to appease the BJP-appointed governor?
अब सवाल है कि क्या कुलपति रंगप्पा इसी जांच पर कार्रवाई से बचने के लिए कहीं प्रोफ़ेसर गुरू पर कार्रवाई का सहारा तो नहीं ले रहे? निलंबन के लिए नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी की आलोचना को आधार बनाकर भाजपा के द्वारा नियुक्त गवर्नर को खुश तो नहीं करना चाह रहे
B.P. Mahesh Chandra Guru walked out of the jail late evening on June 21 after getting bail. Here, we chronicle his pro-Dalitbahujan campaigns that made him a thorn in the side of the Hindutva organizations
मैसूर विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर बी.पी महेशचंद्र गुरू शुक्रवार को जमानत मिलने के बाद देर शाम जेल से बाहर आये। दलित-बहुजन पक्ष में उनकी लगातार सक्रियता की पूरी कहानी। यही वजहें थी उनके खिलाफ हिन्दू संगठनों के अभियान की
Dr B.P. Mahesh Chandra Guru, a professor in the University of Mysore, was arrested on Friday, 16 June, after a complaint was filed against him for “insulting Lord Ram” when he spoke at a function last year
मैसूर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर महेश चंद्र गुरु को शुक्रवार 16 जून को गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी उनके खिलाफ इस शिकायत के बाद हुई कि गत वर्ष एक आयोजन में बोलते हुए उन्होंने ‘भगवान राम का अपमान’ किया था
The class that has a monopoly over education does not want to see Bahujans as VCs, deans, professors, proctors, doctors, engineers, writers and journalists. What is painful is that the leaders of the deserving communities have closed their eyes to this impending danger
शिक्षा का एकाधिकारी वर्ग बहुजन समाज समाज के लोगों को वीसी, डीन, प्रोफेसर, प्रॉक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर,लेखक,पत्रकार इत्यादि के रूप में नहीं देखना चाहता है। दुःख तो इस बात का है कि एक भयावह संकट आसन्न देखकर भी आरक्षित वर्गों के नेता आंखें मूदे हुए हैं
I see FP’s seven-year journey akin to writing the preface of a big resolution. With its limited financial resources and sustained by the passion of some writers, FP, even in its new form, is an important achievement for those dreaming of social justice
फारवर्ड प्रेस की सात वर्ष लंबी यात्रा को में केवल बड़े संकल्प की भूमिका के रूप में ही देखता हूं। सीमित संसाधनों से, कुछ लेखकों के जुनून के बूते निकल रही पत्रिका, अपने परिवर्तित रूप में भी सामाजिक न्याय का सपना देखने वालों के लिए महत्त्वपूर्ण उपलब्धि के समान है
Prem Kumar Mani addresses a long open letter to the prime minister. Mustering all his historical, cultural and political arguments Mani appeals to Modi to open his eyes and see the truth
लेखक प्रेमकुमार मणि ने प्रधानमंत्री को एक लंबा, खुला पत्र लिखा है। कई ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक तर्क प्रस्तुत करते हुए, मणि ने मोदी से यह अपील की है कि वे अपनी आंखें खोलें और असलियत से मुख़ातिब हों
The Land Acquisition Bill 2015 promises real estate developers and mining giants unfettered powers for stripping them of their livelihoods. Last month, Dalit-bahujans took to the streets protesting against these attempts of the Narendra Modi government to push them further to the margins of society
भूमि अधिग्रहण विधेयक 2015 के जरिये बिल्डरों और खनन कंपनियों को दलित-बहुजनों को उनके जीविकोपार्जन के साधनों से वंचित करने की खुली छूट देने की तैयारी है। नरेन्द्र मोदी सरकार के इन वर्गों को समाज की हाशिये पर खिसकाए जाने के प्रयासों के विरुद्ध दलित-बहुजन पिछले माह सड़क पर उतर आये
