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In Union Budget 2020-21, no mention of committee to identify DNTs and a princely 50 paise per person

What did this year’s Union Budget mean to the most deprived peoples in India? Perhaps nothing other than finding out their worth in the eyes of the government – a princely 50 paise

बजट 2020-21

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Subba Rao: We should get constitutional recognition and rights

Only assurances will not work. We want representation. Dalits have representation, and so do Adivasis and OBCs. However, we are none of them. We are DNTs. We do not want a share in the facilities granted to the SCs, STs or OBCs. Here is a detailed interview with M. Subbarao, a social worker committed to the cause of the Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic tribes

संविधान में हो हमारी पहचान, मिले हम धुमंतूओं को अधिकार : एम. सुब्बा राव

अब केवल बात से कोई काम नहीं होगा न! हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए। दलितों का रिप्रजेंटेशन है। एसटी का भी और ओबीसी का भी है। लेकिन, हम इन तीनों में से कोई नहीं हैं। हम हिंदू नहीं हैं। हम डीएनटी हैं। हमें न तो एससी के हिस्से का लाभ चाहिए, न एसटी समुदाय के हिस्से का और न ही ओबीसी वर्ग का। पढ़ें, विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों के लिए प्रतिबद्ध सामाजिक कार्यकर्ता एम. सुब्बा राव से विस्तृत बातचीत :