He introduced some controversial policies – removed English as a compulsory subject in the matriculation examinations when he was the deputy chief minister and education minister of Bihar. He gave priority to unemployed engineers in jobs in the government contracts during his first term as the chief minister. He introduced reservation for the OBCs in the government jobs and educational institutions in the state during his second term as the chief minister of Bihar, and advocated arming the landless Dalits and the poor during the later stages of his political career.
जब वे राज्य के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री थे तब उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में अंग्रेज़ी विषय की अनिवार्यता समाप्त कर दी। मुख्यमंत्री बतौर अपनी पहली पारी में उन्होंने सरकारी ठेकों में बेरोज़गार इंजीनियरों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री बतौर अपनी दूसरी पारी में उन्होंने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में ओबीसी के लिए आरक्षण लागू किया और आगे चलकर भूमिहीन दलितों और गरीबों को हथियारों से लैस करने की वकालत की
The Left has never been interested in the struggle against caste. In the 58 years of Kerala’s existence, it has been ruled for nearly 29 years by the Left front, but there hasn’t been a single Dalit chief minister
भारत के वामपंथी, जाति की बुराई से लडऩे में पूरी तरह विफल रहे हैं। केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों, जहां उन्होंने कई दशकों तक राज किया है, में भी उन्होंने जातिगत भेदभाव को समाप्त करने का कभी कोई प्रयास नहीं किया
Suryanarayan Choudhary chose to be a people’s journalist in an era when journalism in Bihar was dependent on state patronage and had a feudal bias. His journalism was about the villages, social justice and ideological commitment. He was perpetually on the move
सूर्यनारायण चौधरी ने 1981 में कर्पूरी ठाकुर की प्रेरणा से लालू प्रसाद एवं जेपी के सचिव सच्चिदानंद के साथ मिलकर राजगीर में साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों एवं राजनीतिज्ञों को एक मंच पर एकत्रित कर ‘संपूर्ण क्रांति एंव कौमी एकता’ सम्मेलन किया
