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दिल्ली विश्वविद्यालय में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। ओबीसी वर्ग के छात्र/छात्राओं से कहा जा रहा है कि वे 30 मार्च 2019 या इसके बाद जारी गैर क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र लाएं। इस कारण उनके प्रवेश में बाधाएं खड़ी हो रही हैं

भाजपा का कहना है कि पार्टी देश में जातिवाद नहीं फैलाना चाहती है, इसलिए उसने घोषणापत्र में दलित-पिछडे-आदिवासियों का उल्लेख कम से कम किया है। क्या उसकी यह दलील सच्ची है?

यह पहला अवसर है जब माले की ओर से पिछड़ा वर्ग के हितों को घोषणापत्र में स्पष्ट रूप से स्थान मिला है। उसने अपने घोषणा पत्र में आर्थिक आधार पर आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है

समाजवाद के संबंध में नेहरू और डॉ. आंबेडकर के विचारों में थोड़ा अंतर था। जहां नेहरू सभी लोगो के लिए समान अवसर की बात करते थे, वहीं डॉ. आंबेडकर ने जातियों के बीच समानता को समाजवाद का अभिन्न हिस्सा माना

यह कहना तर्कसंगत नहीं है कि सरकारी सेवाओं के अधीन नौकरियों में इतनी कमी आ गयी है कि अब आरक्षण का कोई मतलब नहीं रह गया है। वास्तविकता तो यह है कि राज्य के कार्यक्षेत्र में कुछ कमी आने के बावजूद, राज्य के अधीन रोज़गार के अवसर किसी भी तरह से कम नहीं कहे जा सकते

भारतीय संदर्भ में उपयोगी भूमिका निभाने के लिए वामपंथियों को मार्क्सवाद की देश के यथार्थ के अनुरूप व्याख्या करनी चाहिए थी। मार्क्स को आंबेडकर के साथ जोड़ा जाना चाहिए था। वामपंथियों ने इस तथ्य को भी नजरअंदाज किया कि भारत के अधिकांश दमित और शोषित व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं

वर्तमान में लोकसभा और विधानसभाओं में एक-चौथाई सदस्य एससी व एसटी हैं। लेकिन राज्यसभा और विधानपरिषदों में उनका प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर है। आज के नवउदारवादी युग में वंचितों के हितों की रक्षा तभी हो सकेगी जब उनका समुचित प्रतिनिधित्व हो

आदिवासियों के प्रशिक्षण का उद्देश्य केवल मजदूर के रूप में उन्हें रोजगार देना नहीं होना चाहिए। उन्हें तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्य करने के लिए भी शिक्षित व प्रशिक्षित किया जाना चाहिए

फारवर्ड प्रेस द्वारा प्रकाशित यह किताब समाजशास्त्र के अध्येताओं के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही राजनीतिक लोगों को भी यह किताब अवश्य पढ़नी चाहिए; ताकि वे यह समझ सकें कि बहुजनों के चिंतन के विषय क्या हों और उन्हें देखने का नजरिया क्या हो

उच्च शिक्षा में दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग की कम हिस्सेदारी पहले से ही बड़ा सवाल रहा है। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विभागवार आरक्षण के आधार पर शिक्षकों की नियुक्तियां होनी हैं, तब आने वाले समय में आरक्षित वर्गों के प्रतिनिधित्व का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है