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प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े के मुताबिक़, सरकार का यह आदेश महज़ दिखावा है। इनका कहना है कि योग्यता के बहाने तमाम सरकारी संस्थान आरक्षण लागू करने से बचते रहे हैं। योग्य व्यक्ति न मिलना अपने आप में बेकार बहाना है

जम्मू-कश्मीर में भूमि सुधार को मुकम्मल तरीके से लागू करने का श्रेय शेख अब्दुल्ला को जाता है। उनके कारण ही जम्मू-कश्मीर के हर बाशिंदे के पास जमीन है। कोई भी भूमिहीन नहीं है। 35ए के खात्मे के बाद इस स्थिति पर क्या फर्क पड़ेगा?

विभिन्न राज्यों के पुलिसिया तंत्र के हालात क्या हैं और इस तंत्र में दलित, पिछड़े व आदिवासी कहां हैं, इससे संबंधित एक रिपोर्ट प्रकाश में आयी है। इसे टाटा ट्रस्ट ने जारी किया है। जैगम मुर्तजा की रिपोर्ट 

जेएनयू पर पहरा बढ़ा दिया गया है। साथ ही यहां पढ़ने वालों को अब 999 प्रतिशत अधिक फीस का भुगतान करना पड़ेगा। इसका दलित, आदिवासी और ओबीसी के छात्रों पर कितना असर होगा तथा वे किस प्रकार इसका विरोध कर रहे हैं, यही जानने फारवर्ड प्रेस जेएनयू कैंपस पहुंचा

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने एससी-एसटी के लिए आरक्षण में क्रीमीलेयर का प्रावधान किए जाने की बात हाल ही में कही है। इसका विरोध पार्टी के अंदर भी हुआ है। यदि ऐसा हुआ तो दलित-बहुजनों का समाज बंटेगा। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरजभान कटारिया से कुमार समीर की बातचीत के प्रमुख अंश :

एक सभ्य समाज में ‘अभिव्यक्ति की आजादी’ का मतलब होना चाहिए सभी को, अपना मत हर संभव तरीके से, समाज के सामने रखने का साधन मुहैया करवाना। और दूसरों के मत पर तर्क करने, जिरह कर सकने का माहौल बनाए रखना। क्या हमारा लोकतंत्र और हमारी पत्रकारिता सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गुलामी झेल रहे लोगों को यह सुविधा देती है?

फारवर्ड प्रेस से बातचीत में प्रकाश आंबेडकर बता रहे हैं कि सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के जरिए दलित-बहुजनों के हक की हकमारी हो रही है। समान काम के लिए असमान वेतन गैरसंवैधानिक है

तमिलनाडु की दलित एवं पिछड़ी जातियों, जनजातियों के संदर्भ में, एकमात्र जाति-आधारित आरक्षण वह रास्ता है, जिसके माध्यम से समाज में सामाजिक-न्याय के लक्ष्य को यकीनन और पुख्ता तौर पर प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए कोयटंबूर स्थित पेरियारवादी पत्रिका ‘कात्तारू’ द्वारा तमिल में प्रकाशित पुस्तिका का अध्ययन किया जा सकता है। पुस्तिका का तमिल से अंग्रेजी में अनुवाद टी. थमाराई कन्नन ने किया है

दूसरे कार्यकाल के प्रारंभ में ही केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों में रिक्त पड़ी नियुक्तियों को भरने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाया है। लेकिन इसके  साथ ही विश्वविद्यालय अपनी ओर से योग्य अभ्यर्थियों को रोकने के लिए नई तरकीबें भी इजाद कर रहे हैं

मामला भारतीय जीवन बीमा निगम के एससी-एसटी कल्याण संघ से जुड़ा है। गोरखपुर डिविजन के पदाधिकारी डॉ. अलख निरंजन ने संघ के प्रधान महासचिव के..पी. चौधरी के खिलाफ एक खुला पत्र जारी किया है। उनके इस पत्र से संघ के सदस्यों में खलबली मच गयी है