|

वर्तमान में लोकसभा और विधानसभाओं में एक-चौथाई सदस्य एससी व एसटी हैं। लेकिन राज्यसभा और विधानपरिषदों में उनका प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर है। आज के नवउदारवादी युग में वंचितों के हितों की रक्षा तभी हो सकेगी जब उनका समुचित प्रतिनिधित्व हो

आदिवासियों के प्रशिक्षण का उद्देश्य केवल मजदूर के रूप में उन्हें रोजगार देना नहीं होना चाहिए। उन्हें तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्य करने के लिए भी शिक्षित व प्रशिक्षित किया जाना चाहिए

फारवर्ड प्रेस द्वारा प्रकाशित यह किताब समाजशास्त्र के अध्येताओं के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही राजनीतिक लोगों को भी यह किताब अवश्य पढ़नी चाहिए; ताकि वे यह समझ सकें कि बहुजनों के चिंतन के विषय क्या हों और उन्हें देखने का नजरिया क्या हो

उच्च शिक्षा में दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग की कम हिस्सेदारी पहले से ही बड़ा सवाल रहा है। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विभागवार आरक्षण के आधार पर शिक्षकों की नियुक्तियां होनी हैं, तब आने वाले समय में आरक्षित वर्गों के प्रतिनिधित्व का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है

किसी भी अहितकारी या अन्यायपूर्ण प्रथा का उन्मूलन कानून या संविधान के द्वारा करना एक महत्वपूर्ण कदम है; परंतु इससे वह बुराई समाप्त नहीं हो जाती। इसके लिए पारंपरिक अर्थव्यवस्था और समाज के ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन लाना आवश्यक है

प्रतिनिधित्व होगा तभी सभी वर्गों का हित होगा। छत्रपति शाहु महाराज के दिमाग में भी यही बात थी और इस बात को डॉ. आंबेडकर ने भी आगे बढ़ाई, लेकिन अब आरक्षण को खत्म करने की कोशिश हो रही है

यह सवाल बेमानी है कि यदि महिला किसी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग की होती तो क्या तब भी मीडिया का व्यवहार यही होता और वह समाज जो प्रियंका की आगवानी कर रहा था, वह तब भी ऐसे ही फूल बरसाता

विश्वविद्यालयों में विभागवार आरक्षण के खिलाफ़ विरोध देश की राजधानी दिल्ली से निकलकर रांची और बनारस जैसे छोटे और मीडिया के अटेंशन से दूर के शहरों और कस्बों में फैलने के साथ ही उग्र व्यापक और देशव्यापी होता जा रहा है

पिछले साल भी प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि सरकार विभागवार आरक्षण को खत्म करने के लिए सरकार अध्यादेश लाएगी। परंतु, अब वह ऐसा न कर फिर से पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की बात कह रही है जबकि आवश्यकता अध्यादेश लाए जाने की है

सवर्ण आरक्षण के विरोध में एसडीपीआई द्वारा 7 फरवरी को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए चर्चा का विषय ‘इकोनॉमिक क्वेटा : डिमीनिंग रिजर्वेशन’ रखा गया है