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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने एससी-एसटी के लिए आरक्षण में क्रीमीलेयर का प्रावधान किए जाने की बात हाल ही में कही है। इसका विरोध पार्टी के अंदर भी हुआ है। यदि ऐसा हुआ तो दलित-बहुजनों का समाज बंटेगा। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरजभान कटारिया से कुमार समीर की बातचीत के प्रमुख अंश :

एक सभ्य समाज में ‘अभिव्यक्ति की आजादी’ का मतलब होना चाहिए सभी को, अपना मत हर संभव तरीके से, समाज के सामने रखने का साधन मुहैया करवाना। और दूसरों के मत पर तर्क करने, जिरह कर सकने का माहौल बनाए रखना। क्या हमारा लोकतंत्र और हमारी पत्रकारिता सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गुलामी झेल रहे लोगों को यह सुविधा देती है?

फारवर्ड प्रेस से बातचीत में प्रकाश आंबेडकर बता रहे हैं कि सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के जरिए दलित-बहुजनों के हक की हकमारी हो रही है। समान काम के लिए असमान वेतन गैरसंवैधानिक है

तमिलनाडु की दलित एवं पिछड़ी जातियों, जनजातियों के संदर्भ में, एकमात्र जाति-आधारित आरक्षण वह रास्ता है, जिसके माध्यम से समाज में सामाजिक-न्याय के लक्ष्य को यकीनन और पुख्ता तौर पर प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए कोयटंबूर स्थित पेरियारवादी पत्रिका ‘कात्तारू’ द्वारा तमिल में प्रकाशित पुस्तिका का अध्ययन किया जा सकता है। पुस्तिका का तमिल से अंग्रेजी में अनुवाद टी. थमाराई कन्नन ने किया है

दूसरे कार्यकाल के प्रारंभ में ही केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों में रिक्त पड़ी नियुक्तियों को भरने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाया है। लेकिन इसके  साथ ही विश्वविद्यालय अपनी ओर से योग्य अभ्यर्थियों को रोकने के लिए नई तरकीबें भी इजाद कर रहे हैं

मामला भारतीय जीवन बीमा निगम के एससी-एसटी कल्याण संघ से जुड़ा है। गोरखपुर डिविजन के पदाधिकारी डॉ. अलख निरंजन ने संघ के प्रधान महासचिव के..पी. चौधरी के खिलाफ एक खुला पत्र जारी किया है। उनके इस पत्र से संघ के सदस्यों में खलबली मच गयी है

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली की रिपोर्ट के मुताबिक मौत की सज़ा पाए कुल आरोपियों में 76% (279 क़ैदी) या तो पिछड़ी जातियों या अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित थे। इनमें सभी 12 महिला आरोपी पिछड़े या अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित थीं। सैयद जैगम मुर्तजा की रिपोर्ट

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश करने के दौरान दलितों और ओबीसी को आरक्षण मिलने की बात कही। लेकिन उन्होंने गरीब सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण देने संबंधी विधेयक पेश किया  

गैर-सरकारी संगठन ऑक्सफैम व न्यूजलॉन्ड्री नामक मीडिया संस्थान ने एक सर्वे जारी किया है। इसके मुताबिक मीडिया के सभी स्वरूपों फिर चाहे वे अखबार हों या न्यूज चैनल या फिर ऑनलाइन न्यूज पोर्टल सभी में वंचितों की हिस्सेदारी नगण्य है

लेखक वीरेंद्र यादव बता रहे हैं कि झारखंड के बाद अब बिहार भी मॉब लिंचिंग प्रदेश के बनने की राह पर अग्रसर है। हाल के दिनों में एक के बाद एक कई घटनाएं घटित हुई हैं जिनमें दलित और ओबीसी के लोग शिकार हुए हैं