यद्यपि अधिकांश गरीब नीची जातियों के हैं। परंतु गरीब होना, नीची जाति का होने से एकदम अलग है
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गरीब सवर्णों के आरक्षण संबंधी विधेयक को चुनौती देने वाले सवर्ण संगठन यूथ फॉर इक्वलिटी ने साफ कर दिया है कि वह इसका विरोध नहीं करता है। उनका कहना है कि निजी शैक्षणिक संस्थानाें में आरक्षण का प्रावधान करना गलत है और इसे खत्म करने के लिए संगठन द्वारा याचिका दायर की गयी है
Youth for Equality, the organization that has challenged that enactment of the Bill granting reservation to poor Savarnas, has clarified that it does not oppose the Bill. It has said that its petition in the court challenging the Bill pertains to the provision for reservation in private educational institutions
हम तुलसीदासों के लिए रोजगार सुनिश्चित करना चाहते हैं, भीख नहीं। यह इसलिए कि वह कबीर और रैदास के अमरदेस और बेगमपुरा के नागरिक बन सकें। वह स्त्री-शूद्र विरोधी रामराज से मुक्त हो सकें
गरीब सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर अभी से सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में बदलाव की बात कही जा रही है। आखिर इन अनुच्छेदों में ऐसा क्या है, जिनके कारण सरकार को बदलाव के लिए मजबूर होना पड़ रहा है
एडहॉक शिक्षक मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार स्थायी समायोजन को लेकर जल्द अध्यादेश लाए। साथ ही यह मांग भी उठायी जा रहा है कि अध्यादेश में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों का भी ध्यान रखा जाए ताकि लंबे समय से रिक्त पड़े एससी, एसटी, ओबीसी व विकलांग शिक्षकों के पदों को भरा जा सके
वित्त मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि वर्ष 2017-18 में मुद्रा योजना के तहत एनपीए की राशि में 92 फीसदी की वृद्धि हुई है। साथ ही यह भी कहा है कि इस योजना के तहत 74 फीसदी लोन महिलाओं और 36 प्रतिशत लोन दलित, आदिवासी व ओबीसी उद्यमियों को वितरित किए गए हैं
दलित और आदिवासियों की मजबूरी का फायदा उठाकर आज भी बंधुआ मजदूरी कराने जैसे काले कारनामों पर रोक नहीं लग सकी है। बेंगलूरु में लेबर माफिया का तब भंडाफोड़ हुआ, जब 52 मजदूर मुक्त कराए गए। उनसे बेहद अमानवीय तरीके से काम लिया जा रहा था
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में तीन दिवसीय संगोष्ठी के दौरान जेएनयू के प्रोफेसर विवेक कुमार ने विशेष व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि दलित आंदोलन के कारण जातिवाद नहीं बढ़ा है। बल्कि इसके कारण वे आगे बढ़े हैं जिन्हें पीछे छोड़ दिया गया था
दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के मुताबिक, उनकी सरकार दलितों और ओबीसी वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा करेगी। इस कड़ी में उन्होंने दिल्ली में रहने वाले ओबीसी वर्ग के लोगों के आरक्षण के लिए 1993 के पहले के निवासी होने की शर्त को खत्म करने हेतु केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी भेजा है। पढ़ें, साक्षात्कार का संपादित अंश :
Rajendra Pal Gautam, minister for social welfare in the Delhi government, says his government is committed to protecting the rights of the Dalits and the OBCs. He has forwarded a proposal to the central government to do away with the condition of a pre-1993 domicile in Delhi for the OBCs to be eligible for reservations. Here are the edited excerpts of an interview with him
सिंधु सभ्यता के पतन के बाद से ही ब्राह्मणवादी विषमता का दौर प्रारम्भ हुआ। इस विषमता के खिलाफ बुद्ध से लेकर कबीर, जोतीराव फुले, सावित्री बाई फुले, डॉ. अांबेडकर, पेरियार आदि हमारे नायकों ने संघर्ष किया। जिस दिन 26 नवंबर 1949 को भारत ने संविधान को अंगीकार किया, वह दिन ब्राह्मणवादी शक्तियों के पराजय का दिन था। फारवर्ड प्रेस की खबर :
Forward Press also publishes books on Bahujan issues. Forward Press books shed light on the widespread problems as well as the finer aspects of Bahujan (Dalit, OBC, Adivasi, Nomadic, Pasmanda) society, culture, literature and politics
