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इसको ऐसे भी समझिए कि अभी तक पश्चिम बंगाल में तो यह माना जाता रहा कि दलितों का कोई साहित्य है ही नहीं। लंबी लड़ाई के बाद वे यह स्वीकार करने लगे हैं कि शोषितों और वंचितों का भी साहित्य है। इसलिए मेरे हिसाब से यह एक बड़ी कामयाबी है दलित वर्गों की। फारवर्ड प्रेस के हिन्दी संपादक नवल किशोर कुमार से बातचीत में पश्चिम बंगाल में नवगठित दलित साहित्य अकादमी के अध्यक्ष मनोरंजन ब्यापारी

पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर क्‍यो सवर्ण समाज में समाज सुधार की ज्‍यादा जरूरत है। डॉ. आंबेडकर कहते हैं कि समस्‍या सवर्ण समाज में है। अत: सुधार वहां होना चाहिए। लेकिन ये लोग वंचितों को सुधारने में लगे रहते है। और सवर्ण समाज को शोषण करने की खुली छूट देते रहते है। संजीव खुदशाह का विश्लेषण

आज की पार्टियां इस बात को बखूबी समझती हैं कि अगर उन्हें सफल होना है तो उन्हें राजनीति को सामाजिक न्याय की दिशा में ले जाना पड़ेगा। बिहार के अलावा अन्य हिंदी भाषी राज्यों में भी इस तरह की राजनीति दिखाई पड़ेगी। पढ़ें, सीएसडीएस के निदेशक व प्रख्यात चुनावी विश्लेषक प्रो. संजय कुमार से विशेष साक्षात्कार

प्रेमचंद और रेणु अपने संपूर्ण साहित्य में सबसे रूबरू होते हैं। रेणु का पूरा साहित्य समाज की जीवन स्थितियों, उसकी समस्याओं व सामयिक हलचल को उद्घाटित एवं संबोधित करता है। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में सत्य का उद्घाटन करना शुरू किया था जिसे हम “सामाजिक यथार्थवाद” कहते हैं। रेणु समाजवादी थे, लेकिन उन्होंने अपने साहित्य को समाजवादी सिद्धांतों पर नहीं गढ़ा। प्रो. सुरेंद्र नारायण यादव से विशेष बातचीत

यह आशंका गैरवाजिब नहीं है कि नई शिक्षा नीति से शिक्षा केवल पैसे वालों के लिए रह जाएगी। गरीब-गुरबे, जिनमें से अधिकांश दलित,आदिवासी और पिछड़े वर्गों के हैं, शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। बता रहे हैं आशीष रंजन

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए कल्याण सिंह ने राम-मंदिर के लिए बाबरी मस्जिद को टूट जाने दिया। इससे उन्हें क्या हासिल हुआ? उनकी लोधी जाति आज कहां है? क्या कल्याण सिंह को मंदिर के भूमिपूजन का निमन्त्रण मिला? विनय कटियार इतना दहाड़ते थे, उनका क्या हुआ? रामजी यादव का विश्लेषण

वर्ष 1990 में मंडल आयोग की अनुशंसाओं को आंशिक तौर पर ही लागू किया गया। क्रीमीलेयर के प्रावधान और पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिए जाने के कारण ओबीसी की समुचित हिस्सेदारी नहीं बन सकी है। विधायिका में आरक्षण न होना भी एक बड़ी वजह है। बता रहे हैं सिद्धार्थ

आईआईएसईआर जैसे उच्च विज्ञान शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को महत्व नहीं दिया जा रहा है। यही वजह है कि इन संस्थानों में दलित-बहुजनों की संख्या काफी कम है। इस संबंध में आरटीआई के ज़रिये मिली जानकारियां बानगी ही सही, परंतु महत्वपूर्ण हैं। नवल किशोर कुमार की खबर

भाजपा ने राजस्थान में यह खेल क्यों खेला? राजनीतिक अस्थिरता के लिए भाजपा इतनी बेचैन क्यों नजर आ रही है? क्या इसके पीछे कोई वैचारिक कारण और सरकार के नीतिगत निर्णयों से बन रहे नए राजनीतिक-सामाजिक समीकरण हैं, बता रहे हैं भंवर मेघवंशी

सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान के साथ जीवन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, व्यक्ति स्वातंत्र्य आदि ऐसे स्वयंसिद्ध मूल्य हैं, जिन्हें भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14, 16, 19 और 21 में मौलिक अधिकारों के रूप में सहेजा गया है। बता रहे हैं ओमप्रकाश कश्यप