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प्रणय बता रहे हैं बिहार के प्रवासी मजदूरों के बारे में जो कोरोना के दहशत के बीच अपने घरों को लौट रहे हैं। उनके मुताबिक इन मजदूरों में अधिकांश दलित और ओबीसी हैं। उनके लौटने की एक वजह यह भी कि सामंत कहीं उनकी जमीनें न हड़प लें

रजनी तिलक द्वारा मानवीय मूल्यों के साथ जीवन के हर संघर्ष को किसी चुनौती की तरह स्वीकारना तथा उनकी प्राप्ति के लिए लड़ना उनका सहज मानवीय गुण रहा। इसलिए शायद वे ‘लड़ाकी’ जैसे उपनाम से भी सुशोभित रहीं। बता रही हैं पूनम तुषामड़

जब मैं यह फिल्म देख रही थी तब मेरे जेहन में डॉ. आंबेडकर के विचार चल रहे थे। स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री के रूप में उन्होंने 9 अप्रैल 1948 को संविधान सभा के समक्ष हिन्दू कोड बिल का मसविदा प्रस्तुत किया। इसमें महिलाओं के सवाल महत्वपूर्ण थे। पूनम तुषामड़ की समीक्षा

आदिवासी बहुल झारखंड में एक बार फिर एक व्यक्ति की मौत भूख के कारण हो गई है। मृतक का नाम भुखल घासी है, जो दलित समुदाय का था। विशद कुमार बता रहे हैं कि 2016 से लेकर अब तक झारखंड में 23 लोग भूख के कारण मरे हैं। इनमें कोई सवर्ण नहीं है। सबके सब दलित-बहुजन हैं

आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला लोकतंत्र विरोधी है। लोकतंत्र में कोर्ट सुप्रीम नहीं होता, जनता सुप्रीम होती है। जनता का फैसला कोर्ट को मानना ही होगा। देश संविधान से चलेगा न कि मनुवादी कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जनता नहीं मानेगी

चार युवा बहुजन पत्रकार दिलीप मंडल, अशोक दास, ध्रुबो ज्योति व यशिका दत्त आगामी 15 फरवरी को अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा आयोजित इंडिया कांफ्रेंस में भाग लेंगे। यह पहला अवसर है जब विश्व समुदाय भारतीय मीडिया में बहुसंख्यकों की हिस्सेदारी व उपेक्षा की कड़वी सच्चाई से रू-ब-रू होगा

गोवा के उप-मुख्यमंत्री मनोहर बाबू अजगांवकर ने कहा है कि राज्य में आरक्षित वर्गों का आरक्षण अपेक्षित संख्या में नहीं है और उनका हक़ मारा जा रहा है। उन्होंने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों का जातिवार सर्वे नए सिरे से कराने की मांग की है। फारवर्ड प्रेस की खबर

बीते 31 अक्टूबर, 2019 से जम्मू-कश्मीर में भले ही पूर्ववर्ती निजाम के कानूनों को निष्प्रभावी बना दिया गया, लेकिन अभी भी दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण से जुड़े प्रावधान नहीं बदले गए हैं। यह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के संसद में उद्वोधन के विपरीत है। उन्होंने कहा था कि धारा 370 के खात्मे से जम्मू-कश्मीर में इन वर्गों को आरक्षण का समुचित लाभ मिलेगा। नवल किशोर कुमार की खबर

मामला सार्वजनिक लोक उपक्रमों के निजीकरण का है। क्या निजीकरण के बाद इन उपक्रमों में आरक्षण लागू होगा? एक सवाल यह भी कि इन उपक्रमों में काम करने वाले आरक्षित वर्गों के कर्मियों के बच्चों को आरक्षण का लाभ मिलेगा? इन सवालों को लेकर पीएमओ की असंवेदनशीलता सामने आयी है। नवल किशोर कुमार की खबर

अखिल भारतीय स्तर पर नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लिया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन इसे लागू नहीं किया जा रहा है। बता रहे हैं नवल किशोर कुमार