महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने मराठों के लिए 16 प्रतिशत आरक्षण घोषणा की है। यह देखते हुए कि राज्य में विधानसभा चुनाव काफी दूर नहीं है, क्या महाराष्ट्र की यह सरकार भी ऐसा कोई वादा करने जा रही है जिसे वह भी अपने पूर्ववर्ती की तरह पूरा नहीं कर पाएगी? नागेश चौधरी की रिपोर्ट :
Chief Minister Devendra Fadnavis has announced 16 per cent reservation for Marathas. Given the assembly elections are round the corner, is the present Maharashtra government – like its predecessor – making a promise that cannot be fulfilled?
सुविधाभाेगी वर्ग अर्थनीति को हथियार बनाकर आरक्षण को लगभग पूरी तरह कागजों की शोभा बनाने के बाद मंडल उत्तरकाल में संगठित वर्ग-संघर्ष में अपनी विजय की पताका फहरा चुका है। इसी के खिलाफ हमें लड़ना है। यह आह्वान बीते 13वें बहुजन डायवर्सिटी-डे समारोह के मौके पर किया गया। फारवर्ड प्रेस की खबर :
Forward Press also publishes books on Bahujan issues. Forward Press books shed light on the widespread problems as well as the finer aspects of Bahujan (Dalit, OBC, Adivasi, Nomadic, Pasmanda) society, culture, literature and politics
बहुजन चिंतक कांचा आयलैया शेफर्ड मानते हैं कि यदि जाति व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए, तो आरक्षण की आवश्यकता केवल 30 वर्षों तक होगी। फिर समाज में बराबरी सुनिश्चित हो जाएगी। फारवर्ड प्रेस से विशेष बातचीत का संपादित अंश
हम जिस गांव की बात कर रहे हैं, वहां सवर्ण बस्ती भी है। लेकिन इस बार दशहरा के मौके पर उस बस्ती में दुर्गा की कोई प्रतिमा नहीं बिठायी गयी। पूरे गांव में केवल दो लोगों के यहां दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया। एक दीपचंद तो दूसरे रघुनाथ नामक व्यक्ति के नेतृत्व में कुर्मी बस्ती में। फारवर्ड प्रेस की खबर
The village we are talking about has a savarna settlement. But Durga idol was not installed in the village this year in the settlement. Durga Puja was organized in only two homes of the village – Deepchand’s and Raghunath’s – both in the kurmi settlement in the village. Forward Press reports
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस ईश्वरैया यह मानते हैं कि सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी बहुत कम है। उन्हें क्रीमीलेयर के जरिए बाहर रखा जा रहा है। जबकि आवश्यकता इस बात की है कि असंतुलन को खत्म करने के लिए इस वर्ग के कर्मियाें को भी एससी-एसटी के तर्ज पर पदोन्नति में आरक्षण दी जाय। फारवर्ड प्रेस की खबर :
The former chairperson of the National Commission for Backward Classes is of the view that OBCs shouldn’t be denied reservation in promotion because of the condition of creamy layer. He said creamy layer should merely determine the order of preference – the weakest first followed by the rest. A report by Forward Press
यूजीसी और भारत सरकार के द्वारा निर्देश जारी किये जाने के बावजूद विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा धड़ा-धड़ विज्ञापन निकाले जा रहे हैं। इन विज्ञापनों में डिपार्टमेंट को आधार बनाया जा रहा है। इस कारण आरक्षित वर्गों के हितों की हकमारी हो रही है। फारवर्ड प्रेस की खबर :
सर्वोच्च न्यायालय ने एससी-एसटी के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला दिया है। बारह साल पहले के अपने फैसले को बदलते हुए उसने पदोन्नति में आरक्षण का रास्ता साफ कर दिया है। इसके साथ ही लंबे समय से चली आ रही कानूनी अड़चनों और अटकलबाजियों पर भी विराम लग गया है। फारवर्ड प्रेस की खबर
सुप्रीम कोर्ट की पीठ को इस बात पर भी अपना रुख स्पष्ट करना है कि एससी-एसटी के लोगों में पिछड़ापन अभी भी कायम है और वे इतने पिछड़े हैं कि उन्हें पदोन्नति में आरक्षण की जरूरत है। परंतु क्रीमी लेयर का मामला भी महत्त्वपूर्ण है। फारवर्ड प्रेस की रिपोर्ट :
The Constitution bench of the Supreme Court has to clarify its stand on whether the backwardness among SCs and STs persists to the extent that they need reservation in promotion. Besides, the issue pertaining to the creamy layer among SCs and STs is also vital. A Forward Press report
आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल पर जातिवाद के आरोप लग रहे हैं, कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों के चुनाव में वे जाति के कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। माना यह जाता रहा है कि जनसंघर्षों से निकली यह पार्टी जाति-पांति की राजनीति से परे हैं। हकीकत क्या है? फॉरवर्ड प्रेस की रिपोर्ट
There are allegations of Arvind Kejriwal and his Aam Aadmi Party resorting to casteism to win elections. But the widely held belief still is that this party, born of a mass movement, is beyond the politics of caste. What is the reality? A report by Forward Press
बीते 6 सितंबर 2018 को सवर्ण समाज के लोगों ने एससी-एसटी एक्ट में संशोधन को लेकर भारत बंद का आह्वान किया था। इसके पहले सर्वोच्च न्यायालय में तीन याचिकायें दायर की गयी थीं। लेकिन सवर्णों का भारत बंद विफल तो रहा ही, न्यायालय ने भी फिलहाल उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। फारवर्ड प्रेस की खबर :
