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अरविंद जैन इस लेख में बता रहे हैं कि कैसे इस देश के न्यायालयों में महिलाओं को पहले तो वकालत करने से रोका गया और कैसे कानून बदला। साथ ही वे यह भी बता रहे हैं कि कैसे ‘मर्दाना’ साजिश के तहत आजतक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने से महिलाओं को रोका गया है

रख्माबाई भारत की पहली महिला चिकित्सक थीं। इसके अलावा बेमेल शादी के खिलाफ अदालत में चुनौती देने वाली वह पहली महिला थीं। हालांकि कानूनी खेल में जीत अंतत: पुरूषवादी सामाजिक व्यवस्था को मिली, जो आजतक बरकरार है। अरविंद जैन का आलेख

भारतीय दंड संहिता में ऐसे प्रावधान हैं जिनके कारण बलात्कारी बच निकलते हैं। जबकि पीड़िता को समाज और परिवार में पीड़ा ताउम्र झेलनी पड़ती है। यह स्थिति आज भी है

राजनीति के अपराधीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट और संसद दोनों के द्वारा कदम उठाए गए हैं। लेकिन दूसरी ओर रोशनदान भी छोड़ दिए गए हैं। इनमें से एक सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला है

1968 में सामाजिक-राजनैतिक कार्यकर्ता ललई सिंह ने ईवी रामासामी पेरियार की चर्चित पुस्तिका ‘रामायण : अ ट्रू रीडिंग’ का हिंदी अनुवाद ‘सच्ची रामायण’ के नाम से प्रकाशित किया था, जिसस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। ललई सिंह ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ लंबी लडाई लडी, जिसमें उनकी जीत हुई

भारत के कानून यहां के पितृसत्ता को संपोषित करने वाले सामाजिक व्यवस्था के माकूल ही हैं। यौन स्वतंत्रता का अधिकार केवल पुरूषों को है। महिलाओं के हिस्से में है कानून और नैतिकता की विधिक व सामाजिक जिम्मेदारी

हिन्दू विवाह अधिनियम के मुताबिक 18 वर्ष की कम उम्र की लड़कियों की शादी दंडनीय अपराध है। लेकिन एक कानून ऐसा भी है जो 18 वर्ष से कम उम्र की ब्याहता के साथ पति के द्वारा जबरन सहवास को बलात्कार नहीं मानता

गर्भवती महिला यदि अपनी कोख में पल रही बच्ची को बचाना चाहे तो भी कानून के बावजूद शायद ही ऐसा कर पाए। वजह यह कि उसे अपने पति व अन्य परिजनों के खिलाफ सबूत कोर्ट को देने हाेंगे और ऐसा नही कर पाने पर उसे दस वर्षों तक जेल में रहना होगा

पेरियार की किताब ‘रामायण : अ ट्रू रीडिंग’ का हिंदी अनुवाद 1970 के दशक में ललई सिंह यादव द्वारा प्रकाशित होते ही सनसनी फैल गई थी। अपने ‘आराध्य’ की सच्चाई सामने आते ही द्विजों घबरा उठे । यहां तक कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना कारण बताए ही किताब पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन अंतत: उसे मुंह की खानी पड़ी  

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमीन से बेदखली के संबंध में निर्णय से देश भर के आदिवासी आक्रोशित हैं। अपने आक्रोश और सरकार पर अध्यादेश लाकर अदालती फैसले को निष्प्रभावी बनाने की मांग के लिए आदिवासी समाज के लोगों ने आदिवासी बचाओ रैली का आयोजन किया। इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक संगठन डूटा के सदस्यों ने भी भाग लिया