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हाल ही में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी कि कितनी पीढ़ियों तक जारी रहेगा आरक्षण, के संदर्भ में कांचा इलैया शेपर्ड का पक्ष

प्रकाश आंबेडकर के मुताबिक, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी गरिमा बनाए नहीं रख सकते तो लोग उनके खिलाफ निश्चित रूप से आवाज उठाएंगे। फारवर्ड प्रेस के हिंदी संपादक नवल किशोर कुमार से विशेष बातचीत

बीते 15 मार्च को केंद्र ने स्वीकार किया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय व उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए स्वीकृत पदों के विरूद्ध आधे से भी कम नियुक्तियां हुई हैं। सरकार की यह स्वीकारोक्ति तब है जब सुप्रीम कोर्ट में मंडल कमीशन से संबंधित इंदिरा साहनी मामले की समीक्षा की बात कही जा रही है। बता रहे हैं नवल किशोर कुमार

राज्याधीन मेडिकल कालेजों व शिक्षण संस्थानों में ऑल इंडिया कोटे के तहत ओबीसी को आरक्षण नहीं देने के नये तिकड़म खोज लिये गए हैं। केंद्र सरकार के अधीन नवगठित नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि जबतक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आता या फिर केंद्र सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तबतक ओबीसी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। नवल किशोर कुमार की खबर

डीएमके के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम. के. स्टालिन ने अपने पत्र में कहा है कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि यह पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के हजारों बच्चों के भविष्य का मामला है। यदि उन्हें आरक्षण नहीं दिया गया तो मेडिकल डिग्री हासिल करने का लाखों ओबीसी छात्रों का सपना पूरा नहीं हो पाएगा

बिहार में विधानसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं। सियासी दांव खेले जा रहे हैं। दावों और घोषणाओं के बीच सीटू तिवारी ने 1 दिसंबर, 1997 को रणवीर सेना द्वारा अंजाम दिए गए लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार के पीड़ितों से बातचीत की। इस बातचीत में उनकी भयावह यादें हैं और इंसाफ के लिए तरसती आंखें भी

पूर्व राज्यसभा सदस्य हरिभाऊ राठौड़ के मुताबिक, महाराष्ट्र में मराठा न तो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं और ना ही धन-संपत्ति के मामले में। राजनीति पर भी उनकी पकड़ है। इसके बावजूद भी यदि सरकार मराठाओं को आरक्षण देना ही चाहती है तो वह सबसे पहले तमिलनाडु सरकार की तर्ज पर पिछड़े वर्गों की जनगणना कराए। नवल किशोर कुमार की खबर

वर्ष 1996 में बिहार में हुए बथानी टोला नरसंहार में रणवीर सेना ने 21 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना को 24 साल बीत चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पिछले 8 सालों से लंबित है। इस पूरे मामले पर चुनावी रंग में रंग चुके बिहार के सियासी गलियारों में चुप्पी छाई हुई है। क्या बथानी टोला के पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा? नवल किशोर कुमार की खबर

मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी सवाल कम नहीं हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि संसद में इस सवाल को लेकर बहस क्यों नहीं करायी जा रही है? क्या यह मुमकिन नहीं कि संसद एक कानून बनाकर मामले का पटाक्षेप करे ताकि हर साल सैंकड़ों की तादाद में ओबीसी युवाओं की हकमारी न हो सके? नवल किशोर कुमार की खबर

सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान के साथ जीवन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, व्यक्ति स्वातंत्र्य आदि ऐसे स्वयंसिद्ध मूल्य हैं, जिन्हें भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14, 16, 19 और 21 में मौलिक अधिकारों के रूप में सहेजा गया है। बता रहे हैं ओमप्रकाश कश्यप