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बीते 18 मई, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आठ दिन पहले के फैसले को पलट दिया और मध्य प्रदेश सरकार को ओबीसी आरक्षण के साथ सूबे में पंचायत चुनाव कराने की अनुमति दे दी। इस संबंध में बता रहे हैं बी. के. मनीष

हैदराबाद एनकाउंटर मामले की जांच कर रही सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जस्टिस वी. एस. सिरपुरकर आयोग ने अपनी रपट में एनकाउंटर को फर्जी बताया है। इस संबंध में जिन्होंने इस एनकाउंटर को सही ठहराया था, उनलोगों की खामोशी पर सवाल उठा रहे हैं हिमांश कुमार

इस बार पढ़ें मध्य प्रदेश में ओबीसी से जुड़ी दो खबरें तथा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा केंद्र पर रूस-यूक्रेन की राजनीति करने का आराेप व बिहार में सियासी पारे की कहानी

इसके अलावा इस सप्ताह पढ़ें तमिलनाडु में सीयूईटी के विरोध में उठ रहे स्वर, पृथक धर्म कोड के लिए दिल्ली में जुटे देश भर के आदिवासियों व बिहार में नीतीश-तेजस्वी की बढ़ती नजदीकियों के बीच अमित शाह की एक खास गतिविधि के बारे में

बहुजन साप्ताहिकी के तहत इस बार पढ़ें ओबीसी आरक्षण से जुड़ी दो महत्वपूर्ण खबरें। एक ओर सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षाओं में ओबीसी आरक्षण को वैध करार दिया है तो दूसरी ओर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नई दिल्ली ने ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया है। साथ ही एक खबर झारखंड के खरसावां शहीद स्थल के बारे में

मामले की गंभीरता आकलन ऐसे भी किया जा सकता है कि खुद मुख्यमंत्री को ओबीसी आरक्षण को बरकरार रखने सदन में संकल्प लाना पड़ा। और वे इतने पर नहीं रूके। उन्होंने खुद विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया कि ओबीसी के आरक्षण के बगैर त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव नहीं कराए जाएंगे। मनीष भट्ट मनु की रपट

बहुजन एकता राष्ट्रीय महाधिवेशन को संबोधित करते हुए प्रो. मोहन गोपाल ने रिजर्वेशन को रेस्टोरेशन की उपमा दी और कहा कि अतीत में सवर्णों ने हमारे संसाधनों पर कब्जा किया, हमें अज्ञान बनाए रखा। अब डॉ. आंबेडकर के प्रावधानों के कारण हमें आरक्षण मिल रहा है तो यह एक तरह सवर्ण हमें वही वापस कर रहे हैं, जो हमारे पूर्वजों से लूटा गया। फारवर्ड प्रेस की खबर

बहुजन साप्ताहिकी के तहत इस बार पढ़ें बी.पी. शर्मा की ओबीसी विरोधी अनुशंसाओं के खारिज किये जाने संबंधी खबर तथा महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों में ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण रोक और पैगाम के बैनर तले आगामी 18-19 दिसंबर को दिल्ली में होनेवाले दलित-बहुजनों के महाजुटान के बारे में

तीनों कृषि कानूनों की वापसी सरकार द्वारा राजनीतिक कारणों से ही लिया गया फैसला है। इसलिए तो हम सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि कृषि केंद्र का विषय है या राज्य का, इस मामले में अपना फैसला सुनाए। पढ़ें, प्रकाश आंबेडकर से यह बातचीत

बहुजन साप्ताहिकी के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र को फटकार के अलावा पढ़ें दिल्ली दंगे की सुनवाई कर रहे जज विनोद यादव के तबादले, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के द्वारा रावण दहन व महिषासुर वध पर रोक लगाने की मांग तथा झारखंड में मॉब लिंचिंग के शिकार रहे तबरेज अंसारी के परिजनों को न्याय दिलाने हेतु अली अनवर द्वारा हेमंत सोरेन को लिखे पत्र के संबंध में