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Laxmanpur-Bathe: Upper-caste men still threaten survivors of the massacre

-The poll bugle has been sounded in Bihar. Far from the din of the tall claims and the impossible-to-fulfil promises, Seetu Tiwari visited the survivors of the Laxmanpur-Bathe massacre scripted by the Ranveer Sena on 1 December 1997. The horrific scene is still fresh in their minds and they still await justice

लक्ष्मणपुर-बाथे : ऊंची जाति वाले कसते हैं तंज, 58 को मारा तो कुछ नहीं हुआ, एक-दो मर्डर से क्या होगा

बिहार में विधानसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं। सियासी दांव खेले जा रहे हैं। दावों और घोषणाओं के बीच सीटू तिवारी ने 1 दिसंबर, 1997 को रणवीर सेना द्वारा अंजाम दिए गए लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार के पीड़ितों से बातचीत की। इस बातचीत में उनकी भयावह यादें हैं और इंसाफ के लिए तरसती आंखें भी

Why reservation for Marathas under OBC quota?

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मराठों को ओबीसी कोटे में आरक्षण पर सवाल उठा रहे हैं ओबीसी बुद्धिजीवी व सामाजिक कार्यकर्ता

पूर्व राज्यसभा सदस्य हरिभाऊ राठौड़ के मुताबिक, महाराष्ट्र में मराठा न तो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं और ना ही धन-संपत्ति के मामले में। राजनीति पर भी उनकी पकड़ है। इसके बावजूद भी यदि सरकार मराठाओं को आरक्षण देना ही चाहती है तो वह सबसे पहले तमिलनाडु सरकार की तर्ज पर पिछड़े वर्गों की जनगणना कराए। नवल किशोर कुमार की खबर

Eight years on, Bathani Tola's victims yet to be heard by Supreme Court

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आठ साल बाद भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का इंतजार कर रहे बथानी टोला के पीड़ित

वर्ष 1996 में बिहार में हुए बथानी टोला नरसंहार में रणवीर सेना ने 21 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना को 24 साल बीत चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पिछले 8 सालों से लंबित है। इस पूरे मामले पर चुनावी रंग में रंग चुके बिहार के सियासी गलियारों में चुप्पी छाई हुई है। क्या बथानी टोला के पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा? नवल किशोर कुमार की खबर

OBC reservation in medical colleges: Do courts have a permanent solution?

The judgment of the Madras High Court hasn’t brought any clarity to the issue. Why is the matter not being debated in Parliament? Can’t Parliament make law to settle this issue for good and ensure that every year, hundreds of OBC youth are not denied their due? asks Nawal Kishore Kumar

मेडिकल संस्थानों में आरक्षण : क्या न्यायालय से मुमकिन है स्थायी समाधान?

मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी सवाल कम नहीं हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि संसद में इस सवाल को लेकर बहस क्यों नहीं करायी जा रही है? क्या यह मुमकिन नहीं कि संसद एक कानून बनाकर मामले का पटाक्षेप करे ताकि हर साल सैंकड़ों की तादाद में ओबीसी युवाओं की हकमारी न हो सके? नवल किशोर कुमार की खबर

Let there be no doubt: Reservation is inseparable from fundamental rights

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आरक्षण को लेकर न हों दिग्भ्रमित, मौलिक अधिकारों के साथ है नाभिनाल का रिश्ता

सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान के साथ जीवन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, व्यक्ति स्वातंत्र्य आदि ऐसे स्वयंसिद्ध मूल्य हैं, जिन्हें भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14, 16, 19 और 21 में मौलिक अधिकारों के रूप में सहेजा गया है। बता रहे हैं ओमप्रकाश कश्यप

NEET: Sonia Gandhi pitches in for OBC reservation, writes to PM

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नीट परीक्षा : ओबीसी आरक्षण के पक्ष में उतरीं सोनिया गांधी, पीएम को लिखा पत्र

ऑल इंडिया कोटे के तहत राज्याधीन मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इस कारण 2017 से अब तक 11 हजार सीटों का नुकसान ओबीसी वर्ग को हुआ है। इस संंबंध में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है

No investigation required before FIR under SC-ST Act, clarifies Bombay High Court

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एससी-एसटी एक्ट मामले में पहले प्राथमिकी फिर हो जांच, बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया स्पष्ट

सरकार और अदालतों ने कई बार स्पष्ट किया है कि एससी-एसटी एक्ट के तहत पहले मामला दर्ज किया जाएगा और फिर उसकी जांच होगी। लेकिन सरकारी तंत्र अभी भी मनमानी कर रहा है। हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया। बता रहे हैं जैगम मुर्तजा

Are reservations a fundamental right? A tale of two judgments

We take a look back at a 1975 Supreme Court judgment, the spirit of which seems to be contrary to the top court’s recent rulings and utterances

क्या आरक्षण मौलिक अधिकार हैं? दो न्यायादेशों की कहानी

आरक्षण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्देश और टिप्पणियां, इसी अदालत के सन् 1975 के एक निर्णय की मूल आत्मा पर गहरी चोट हैं, बता रहे हैं अनिल वर्गीज

A typical example of how upper-caste media reports on reservations

A recent comment by a Supreme Court judge during the hearing of a petition is being misrepresented by the media as the court’s ruling that reservation is not a right of the people concerned. The fact is that reservation is a Constitutional right that arises from the part of the Constitution that lays down the fundamental rights of citizens

मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण : फिर सामने आयी अखबारों की द्विज मानसिकता

भारतीय मीडिया संस्थानों का “आरक्षण विरोधी चरित्र” एक बार फिर खुलकर सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट की एक हालिया टिप्पणी को मीडिया द्वारा इस तरह प्रस्तुत किया जा रहा है मानो आरक्षण अधिकार ही नहीं है। जबकि सच्चाई यह है कि आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है जिसका संबंध संविधान के उन अनुच्छेदों से है जिनमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, बता रहे हैं नवल किशोर कुमार

Are Buddhist ruins being passed off as proof of an ancient Ram Temple?

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बौद्ध-विरासत की कब्र पर बनेगा राम जन्मभूमि मंदिर?

राजन कुमार बता रहे हैं कि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए चल रहे समतलीकरण के दौरान जो पुरावशेष प्राप्त हुए हैं, उन्हें लेकर सोशल मीडिया में बहस छिड़ गई है। कई लोगों ने यूनेस्को से इस स्थल पर खुदाई कराने की मांग भी की है