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आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला लोकतंत्र विरोधी है। लोकतंत्र में कोर्ट सुप्रीम नहीं होता, जनता सुप्रीम होती है। जनता का फैसला कोर्ट को मानना ही होगा। देश संविधान से चलेगा न कि मनुवादी कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जनता नहीं मानेगी

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण के सन्दर्भ में दिए गए फैसले का सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक दुष्प्रभाव समाज के कमजोर और उपेक्षित वर्गों के ऊपर सीधे तौर पर पड़ेगा। यह फैसला संविधान की मूल भावना का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन करता है। ओमप्रकाश कश्यप का विश्लेषण

आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के मुद्दे पर 10 फरवरी को संसद में केंद्र सरकार चौतरफा घिरी दिखी। केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने यह कहकर मामले को टालने की कोशिश की कि सरकार उच्च स्तरीय वार्ता करेगी। जैगम मुर्तजा की खबर

क्या पुलिस जाति के आधार पर एनकाउंटर जैसी घटनाओं को अंजाम देती है? ये सवाल गत 6 दिसंबर को तेलंगाना में पुलिस द्वारा एनकाउंटर के बाद सोशल मीडिया पर बार-बार उठाए जा रहे हैं। नवल किशोर कुमार बता रहे हैं एनकाउंटर में मारे गए युवकों की जाति

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने बीपीएससी से दस दिनों के अंदर जवाब मांगा है। इसका सबब यह कि इस वर्ष बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर हुई नियुक्तियों में आरक्षित वर्गों की अनदेखी के मामले प्रकाश में आए हैं। आरटीआई के द्वारा मांगी गयी जानकारी भी बीपीएससी को कटघरे में खड़ा करती है। रामकृष्ण यादव की रिपोर्ट

लेखक अरविंद जैन के मुताबिक, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष समस्या यह है कि संरक्षकता सम्बन्धी प्रावधान को न पूर्ण रूप से स्वीकारा जा सकता है और न नकारा जा सकता है, न लिंग के आधार पर विभेद को अनदेखा किया जा सकता है न विभेद को स्वीकार करके प्रावधान को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है

भारत में दर्ज होने वाले संज्ञेय मामलों में यौन हिंसा से जुड़े मामलों की बड़ी भागीदारी है। अरविन्द जैन ने इसका विस्तार से वर्णन किया है। उनके मुताबिक समाज में यौन हिंसा के मामलों की संख्या तो साल-दर-साल बढ़ ही रही है, न्यायालयों के पुरूष केंद्रित रूख में भी कोई खास फर्क नहीं आया है

लेखक अरविन्द जैन बता रहे हैं कि सहमति से यौन संबंध की उम्र सोलह साल से बढ़ाकर अठारह साल किये जाने पर सवाल उठाये जा रहे हैं। उनके मुताबिक पुरूषवादी व्यवस्था में स्त्रियों (फिर चाहे उनकी उम्र कम ही क्यों न हो) को यौन दासी बनाए रखने की कवायद की जाती रही है। अदालत के हस्तक्षेप से कुछ बदलाव आया है, परंतु सवाल शेष हैं

लेखक अरविन्द जैन बता रहे हैं तमिलनाडु की जे. शर्मिला के बारे में जिन्होंने प्रसवाकाश को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ी। यह लड़ाई उन्होंने जीती। लेकिन अब भी कानूनी उलझनें सुलझी नहीं हैं

लेखक अरविन्द जैन बता रहे हैं तलाक की कहानी। उनके मुताबिक, तलाक के लिए बने कानूनों में पेचीदगियों की कोई कमी नहीं। लिहाजा जिस रफ्तार से कानून बनते जा रहे हैं, परिवारों के टूटने की रफ्तार में भी गुणोत्तर वृद्धि हुई है