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सुप्रीम कोर्ट की पीठ को इस बात पर भी अपना रुख स्पष्ट करना है कि एससी-एसटी के लोगों में पिछड़ापन अभी भी कायम है और वे इतने पिछड़े हैं कि उन्हें पदोन्नति में आरक्षण की जरूरत है। परंतु क्रीमी लेयर का मामला भी महत्त्वपूर्ण है। फारवर्ड प्रेस की रिपोर्ट :
महाराष्ट्र में दलित आंदोलन की राजनीति से निकले रामदास आठवले अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। एससी-एसटी एक्ट को लेकर भड़के सवर्णों की परवाह न करते हुए उन्होंने एक बार फिर पदोन्नति में आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है।
बीते 6 सितंबर 2018 को सवर्ण समाज के लोगों ने एससी-एसटी एक्ट में संशोधन को लेकर भारत बंद का आह्वान किया था। इसके पहले सर्वोच्च न्यायालय में तीन याचिकायें दायर की गयी थीं। लेकिन सवर्णों का भारत बंद विफल तो रहा ही, न्यायालय ने भी फिलहाल उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। फारवर्ड प्रेस की खबर :
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भारत सरकार के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट 2006 में आए एम. नागराज मामले में अपने फैसले की समीक्षा करने पर राजी हुआ। सरकार का तर्क है कि इस फैसले को लागू करने में मुश्किल पेश आ रही है और राज्य सरकारें पदोन्नति में आरक्षण चाहकर भी नहीं दे पा रही हैं। फारवर्ड प्रेस की खबर:
In 2006, a five-judge bench of the Supreme Court, delivering the judgment in the M. Nagaraj case, had ruled that the government is not bound to give reservation in promotions to the SCs and STs and also that the creamy-layer formulation cannot be applied to the two communities. Now, a decade on, another Supreme Court bench is considering a review of both those rulings
वर्ष 2006 में एम नागराज मामले में पांच जजों की पीठ ने कहा कि राज्य पदोन्नति में एससी और एसटी को आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है और एससी और एसटी पर क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू नहीं होगा। पर इस मामले में बीते 23 अगस्त 2018 को हुई बहस के दौरान पीठ ने पूछा कि क्या क्रीमी लेयर का सिद्धांत एससी और एसटी पर भी लागू हो सकता है या नहीं। पढ़िए यह रपट :
सरकारी नौकरी में प्रोमोशन में आरक्षण देने के कर्नाटक सरकार के क़ानून पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम निर्णय आने तक यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। जबकि इस खबर पर राष्ट्रपति मुहर लगा चुके थे। अशोक झा की खबर :
‘The allegations of corruption against high court and Supreme Court judges were serious, especially considering that they had come from a sitting high court judge. However, such mere allegations, with nothing to substantiate them, bring disrepute to the judicial system and lower its image in the eyes of the general public.’ Anurag Bhaskar and Hari Krishnan trace the fall of Justice Karnan
उच्च व उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप अत्यंत गंभीर थे, विशेषकर इसलिए क्योंकि आरोप लगाना वाला उच्च न्यायलय का वर्तमान न्यायाधीश था। परन्तु बिना किसी सबूत के इस तरह के आरोप लगाने से न्यायपालिका कलंकित होती है और आम लोगों की निगाहों में उसकी छवि गिरती है। अनुराग भास्कर और हरी कृष्णन, जस्टिस कर्णन के पतन को विश्लेषित कर रहे हैं :
Dainik Hindustan recently indulged in some yellow journalism. To cater to its savarna constituency, the newspaper distorted a recent Supreme Court judgment to spread misinformation about provisions related to reservations. Nawal Kishore Kumar reports
पीत-पत्रकारिता कैसे काम करती है, इसका एक नमूना दैनिक हिंन्दुस्तान ने पेश किया है। अखबार सवर्णों को लाभ पहुंचाने की मंशा से आरक्षण के प्रावधानों के बारे में भ्रम फैलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी तोडमरोड कर पेश करने में नहीं शर्माया। नवल किशोर कुमार की रिपोर्ट :
An aggressive and violent agitation of the Jats demanding reservations for the community rocked Haryana in the second and third weeks of February
हरियाणा में फरवरी के दूसरे और तीसरे सप्ताह में जाट समुदाय ने अपने लिए आरक्षण की मांग करते हुए अनेक स्थानों पर उग्र और हिंसक प्रदर्शन किये
The higher judiciary seems to be in the hands of a few families. Even the government does not seem to be keen on ending this oligarchy, for its proposed reforms do not include reservations in the appointment of judges in the Supreme Court and the high courts
देश की उच्च न्यायिक संस्थायें कुछ घरानों के हाथों में सिमटी नजर आती हैं। इस कुलीनतंत्र को सरकार भी समाप्त नहीं करना चाहती। सरकार द्वारा प्रस्तावित सुधारों में आरक्षण नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करवाना शामिल नहीं हैं
