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लेखक अरविन्द जैन बता रहे हैं कि सहमति से यौन संबंध की उम्र सोलह साल से बढ़ाकर अठारह साल किये जाने पर सवाल उठाये जा रहे हैं। उनके मुताबिक पुरूषवादी व्यवस्था में स्त्रियों (फिर चाहे उनकी उम्र कम ही क्यों न हो) को यौन दासी बनाए रखने की कवायद की जाती रही है। अदालत के हस्तक्षेप से कुछ बदलाव आया है, परंतु सवाल शेष हैं

लेखक अरविन्द जैन बता रहे हैं तमिलनाडु की जे. शर्मिला के बारे में जिन्होंने प्रसवाकाश को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ी। यह लड़ाई उन्होंने जीती। लेकिन अब भी कानूनी उलझनें सुलझी नहीं हैं

लेखक अरविन्द जैन बता रहे हैं तलाक की कहानी। उनके मुताबिक, तलाक के लिए बने कानूनों में पेचीदगियों की कोई कमी नहीं। लिहाजा जिस रफ्तार से कानून बनते जा रहे हैं, परिवारों के टूटने की रफ्तार में भी गुणोत्तर वृद्धि हुई है

लेखक अरविंद जैन बता रहे हैं कि कैसे सुचित्रा विश्नोई नामक एक महिला ने कार्य-स्थल पर अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न के खिलाफ अपना मुंह खोला और लड़ाई लड़ी 

अरविंद जैन बता रहे हैं कि कैसे भारतीय पुरूष महिलाओं को मानवोचित अधिकार भी नहीं देना चाहते हैं। एक मामला कृषि भूमि पर महिलाओं की हिस्सेदारी का है। इसके लिए कानून तो है लेकिन अब भी कई सवाल शेष हैं

लेखक अरविंद जैन बता रहे हैं मां की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी के लिए मेरी रॉय के अदालती संघर्ष और 24 फरवरी, 1986 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए ऐतिहासिक फैसले के बारे में। जिससे केरल की हजारों नहीं, लाखों औरतों को संपत्ति में समान अधिकार मिलने का रास्ता खुला

लेखक अरविंद जैन बता रहे हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार बालिग बेटी की शादी में न तो पिता की सहमति अनिवार्य है और न ही कन्यादान कोई अनिवार्य रस्म। लेकिन व्यवहार के स्तर पर यह शिक्षित और संपन्न वर्ग के लिए मायने रखता है। गरीब परिवारों की लड़कियों के लिए नहीं

इस लेख में अरविन्द जैन बता रहे हैं कि वैध-अवैध बच्चों के बीच यही कानूनी भेदभाव (सुरक्षा कवच) ही तो है, जो विवाह संस्था को विश्व-भर में, अभी तक बनाए-बचाए हुए है। वैध संतान की सुनिश्चितता के लिए- यौन शुचिता, सतीत्व, नैतिकता, मर्यादा और इसके लिए स्त्री देह पर पूर्ण स्वामित्व तथा नियंत्रण बनाए रखना, पुरुष का ‘परम धर्म’ माना (समझा) जाता है

अरविंद जैन बता रहे हैं कि स्त्रियों को “संपत्ति और सत्ता में बराबर हिस्से के लिए स्त्रियों को वैधानिक, संवैधानिक और अन्य सभी अधिकारों का इस्तेमाल हथियारों की तरह करना होगा। सौंदर्य के लिए ‘प्राइज’ (पुरस्कार) नहीं बल्कि बौद्धिक क्षमताओं और श्रम के ‘प्राइस’ (मूल्य) के लिए लड़ना होगा

अरविंद जैन इस लेख में बता रहे हैं कि कैसे इस देश के न्यायालयों में महिलाओं को पहले तो वकालत करने से रोका गया और कैसे कानून बदला। साथ ही वे यह भी बता रहे हैं कि कैसे ‘मर्दाना’ साजिश के तहत आजतक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने से महिलाओं को रोका गया है