With the National Commission for Backward Classes reportedly having given its nod to a key recommendation of the B.P. Sharma committee, a large section of OBCs stands to forfeit eligibility for reservations. Union Minister Thawar Chand Gehlot’s casual remark that the recommendation is nothing new doesn’t help matters, reports Nawal Kishore Kumar
ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर जहां एक ओर खबर है कि पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग ने बी. पी. शर्मा कमेटी की अनुशंसा को हरी झंडी दे दी है, वहीं केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने अजीबोगरीब बयान दिया है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि शर्मा कमेटी की अनुशंसा लागू हो गई तब बड़ी संख्या में ओबीसी अभ्यर्थी आरक्षण से बाहर कर दिए जाएंगे। नवल किशोर कुमार की खबर
The opposition to the notification regarding recruitments to universities is growing. There is discord even within the Union Cabinet. The Union Minister of Social Justice and Empowerment zeroes in on the cause of the discord
विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों को लेकर यूजीसी की अधिसूचना के बाद विरोध तेज हो गया है। यहां तक कि केंद्र कैबिनेट में भी अंतर्विरोध देखा जा रहा है। यूजीसी के फैसले को लेकर केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत फारवर्ड प्रेस के साथ बातचीत में बता रहे हैं विरोध की वजह
At long last, on January 16, the Dalit face in the Modi Cabinet and the minister of social justice and empowerment, Thawar Chand Gehlot, announced the launch of the government’s Dalit Venture Capital Fund
अंतत: 16 जनवरी, 2015 को नरेंद्र मोदी कैबिनेट के दलित चेहरे थावरचंद्र गहलोत, जो सामाजिक न्याय व आधिकारिता मंत्री हैं, ने सरकार की ‘दलित उद्यम पूंजी निधि’ (दलित वेंचर कैपिटल) की स्थापना की घोषणा कर दी
