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No place for tribal languages in the Constitution

The recent request of the Odisha Government to include three tribal languages spoken in the state in the Eighth Schedule of the Constitution has brought to the fore the fact that tribal languages are held in disdain in our country. Saumy Prateek reports

संविधान में आदिवासी भाषाओं के लिए कोई जगह नहीं

हाल ही में ओडीसा सरकार ने तीन आदिवासी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध केंद्र सरकार से किया। उसके इस पहल से उन आदिवासी भाषाओं को लेकर विमर्श शुरु हो गया है जो हमारे देश में तुच्छ समझे जाते हैं। सौम्य प्रतीक की खबर :