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United against the ‘Statue of Unity’

As the media remained engrossed in the unveiling of the 182-metre statue of Sardar Vallabhbhai Patel, Prime Minister Narendra Modi posing next to it, and the colourful balloons floating over it, it failed to see 75,000 Tribals peacefully protesting, black balloons released not too far away from the statue and a black flag raised atop a nearby hill. Kumar Sameer reports

फारवर्ड प्रेस की किताबें खरीदें

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्‍त बहुजन मुद्दों की पुस्‍तकों का प्रकाशक भी है। हमारी किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्‍य, संस्कृति, सामाज व राजनीति की व्‍यापक समस्‍याओं के सूक्ष्म पहलुओं को गहराई से उजागर करती हैं

India is not only RSS’s. It is also Varvara, Vernon, Sudha, Ferreira and Navlakha’s

Recently, Maharashtra police arrested five intellectuals and social activists in connection with the Bhima-Koregaon violence. The Supreme Court has ordered that they be placed under house arrest till 7 September. The arrests have triggered a debate. Amid this debate, Premkumar Mani issues a rejoinder to the queries raised with regard to one of his articles

केवल संघियों का नहीं, यह देश वरवर, वेरनॉन, सुधा, फरेरा और नवलखा का भी है

हाल ही में देश में पांच बुद्धिजीवी सामाजिक कार्यकर्ताओं को महाराष्ट्र पुलिस ने भीमा-कोरेगांव हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आगामी 7 सितंबर तक उन्हें अपने-अपने घरों में नजरबंद रखने का आदेश दिया है। इसे लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। इसी चर्चा के बीच अपने एक लेख पर उठाये गये सवाल का जवाब दे रहे हैं प्रेमकुमार मणि :

For tribal students, Sanskrit offers employment but at what cost?

While only 7.5 per cent seats in the Shiksha Shastri course are reserved for STs, they account for nearly 30 per cent of all students in the course across the country

संस्कृत में क्यों बढ़ रही है आदिवासी युवाओं की दिलचस्पी?

भाषा को लेकर एक हैरान करने वाला रुझान सामने आया है। अब आदिवासी छात्र भारी तादाद में संस्कृत पढ़ने के लिए शहरों में आ रहे हैं। वह संस्कृत में शास्त्री (बीए-बीएड) और आचार्य (एमए) की डिग्रियां ले रहे हैं। क्या यह रुझान रोजगार के लिए है या फिर आदिवासी समुदाय अपनी मौखिक बचाई गई भाषा को लिपि में ढालने को इच्छुक है? कमल चंद्रवंशी की खबर

Why are the upper castes angry with Narendra Modi?

Recently, while burning copies of the Constitution at Jantar-Mantar in New Delhi, the savarnas raised anti-Modi slogans. They have been using social media, too, to vent their ire at the prime minister. Siddharth finds out what has set off this trend

नरेंद्र मोदी से क्यों नाराज हैं सवर्ण?

हाल ही में दिल्ली के जंतर-मंतर पर जब सवर्ण संविधान की प्रतियां जला रहे थे तब वे नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे थे। सोशल मीडिया पर भी मोदी के खिलाफ सवर्ण अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। इसके कारणों की पड़ताल कर रहे हैं सिद्धार्थ :

Gladson Dungdung: Writers and historians have done grave injustice to Adivasis

Adivasi author Gladson Dungdung writes prolifically on Adivasis’ struggles for their identity and on their existence. He tells Vidya Bhushan Rawat about the challenges facing his community

आदिवासियों के साथ लेखकों और इतिहासकारों ने बहुत बेईमानी की है : ग्लैडसन डुंगडुंग

आदिवासी लेखक ग्लैडसन डुंगडुंग ने आदिवासी अस्मिता के संघर्ष और उनके अस्तित्व पर बहुत लिखा है और ख़ुद भी संघर्षरत हैं। उनका कहना है कि प्राकृतिक सम्पदा के लिए आदिवासियों को नक्सली बताकर मारा जा रहा है। समाजसेवी एवं लेखक विद्या भूषण रावत ने उनसे विस्तृत चर्चा की। प्रस्तुत है संपादित अंश :

UGC delists Forward Press and other progressive, anti-casteism journals and magazines

Among the delisted magazines and journals are those with poor content but there also those known for their highly creative and quality research. It is not a coincidence then that journals and magazines taking a progressive and anti-casteism stand have faced the axe

यूजीसी ने फारवर्ड प्रेस समेत प्रगतिशील व जातिवाद विरोधी कई पत्रिकाओं की मान्यता रद्द की

यूजीसी ने अपनी सूची से जहां कुछ कमजोर पत्रिकाओं को बाहर किया है, वहीं अनेक ऐसी पत्रिकाओं को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जो उच्च रचनात्मकता और गुणवत्ता पूर्ण शोध के लिए जानी जाती हैं। प्रगतिशील और जातिवाद विरोधी रूझान रखने वाली इन पत्रिकाओं को मान्यता प्राप्त सूची से बाहर करने का निर्णय महज संयोग नहीं है

Bir, Birajiya and Agariya Asurs and their pasts

The authors of Hindu scriptures have categorized Asurs in different ways. However, today, the Asur community spread over Jharkhand, Madhya Pradesh and other states exists as three subgroups. Their communal existence has come into question, having been overlooked by both the proponents of the mainstream idea of development and those who exploit water, forests and land under government protection

बीर, विरजिया और अगरिया असुरों का इतिहास

हिन्दू धर्म ग्रंथकारों ने अुसरों को भले ही अपने ग्रंथों में अलग-अलग तरीके से वर्गीकृत किया हो परंतु वर्तमान में झारखंड और मध्य प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में रहने वाले असुर मुख्य रूप से तीन समूहों में बंटे हैं। हालांकि मुख्यधारा के विकास पथगामियों द्वारा इनकी उपेक्षा और सरकारी संरक्षण में जल-जंगल-जमीन का दोहन करने वालों ने पूरे देश में इनके सामूहिक अस्तित्व पर सवाल लगा दिया है। सविस्तार बता रहे हैं राजन कुमार :

Mahishasur, Bada Dev and Mair Baba in Bundelkhand’s traditions

The traditions of the indigenous inhabitants are more or less the same across the country – whether it is the Asurs of Jharkhand, who worship their god Bonga and Sarna Mai, or the villages of Bundelkhand, where Bada Dev and Mahishasur are revered. But the brahmanical and neo-liberal forces pose a major threat to the culture of the indigenous peoples

बुंदेलखंड में महिषासुर, बड़ा देव और मैर बाबा की परम्पराएँ

मूलनिवासियों की परंपरायें पूरे देश में कमोबेश एक जैसी हैं। फिर चाहे वह झारखंड के असुर जनजाति के लोगों के देवता बोंगा की आराधना हो या सरना माई की पूजा या फिर बुंदेलखंड के गांवों में महिषासुर व बड़ा देव की पूजा। सवाल ब्राह्म्णवादी और नवउदारवादी हमलों के बरक्स मूलनिवासियों की संस्कृति के भविष्य का भी है। बता रहे हैं सुरेश प्रसाद अहिरवार

Mr Modi, where has our Rs 2 lakh crore gone?

The government is slashing the budgetary allocations for the Dalits and the Tribals. In the last two budgets alone, they have come down by Rs 2.30 lakh crore. If this amount is divided equally among all Dalits and Adivasis, each of them would get Rs 10,000

दलित पूछ रहे सवाल,कहां गये हमारे 2 लाख करोड़ रुपए?

सरकार दलित और आदिवासियों के लिए निर्धारित बजट में कटौती कर रही है। सिर्फ पिछले दो वर्ष की  बजट-कटौतियों को जोड़ दिया जाए तो यह धनराशि 2 लाख 30 हजार करोड़ होती है। यदि इस धनराशि को अनुसूचित जातियों और जनजातियों में बांटा जाए तो प्रत्येक  के हिस्से में कम से कम 10 हजार रुपए आएंगे

Adivasis take to filmmaking to highlight local concerns

A team of 10 youths with minimal education, from Dhadgaon block of Nandurbar District, Maharashtra, has made its first short film. They shot and edited the video entirely on a mobile phone and is now available on their YouTube channel named Aadiwasi JanJagruti

समस्याओं को उठाने के लिए आदिवासी बना रहे फिल्में

महाराष्ट्र के नंदूरबार जिले के धाड़गांव ब्लाक के दस अल्प-शिक्षित युवाओं के दल ने अपनी पहली लघु फिल्म बनाई है। इस वीडियो का फिल्मांकन और संपादन केवल मोबाईल फोन पर किया गया और फिल्म उनके यूटयूब चैनल ‘आदिवासी जनजागृति‘ पर उपलब्ध है