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Soni Sori: ‘I know that the government may jail me or even shoot me dead’

The Pegasus expose shows that social activists and journalists espousing the cause of Dalitbahujans may also have been spied upon. FORWARD Press talked with Soni Sori, Degree Prasad Chouhan, Ashok Bharti, Rupesh Kumar Singh and Ipsa Shatakshi – all of whom were targeted

जानती हूं कि सरकार एक दिन या तो जेल में बंद करेगी या गोली मार देगी : सोनी सोरी

पैगासस प्रकरण में दलित-बहुजन विचारों को लेकर काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकारों की जासूसी कराए जाने का मामला सामने आया है। फारवर्ड प्रेस ने सोनी सोरी, डिग्री प्रसाद चौहान, अशोक भारती और रूपेश कुमार सिंह व ईप्सा शताक्षी से दूरभाष पर बातचीत की

World-class private universities and Hindu-Hindi public universities

Opposing the use of the English language as the medium of teaching and learning in public institutions and allowing it to flourish in private institutions is a dangerous method that over a period of time will lead to Indian English becoming the new Sanskrit – a preserve of the few, writes Kancha Ilaiah Shepherd

गुरुकुल बनते सरकारी विश्वविद्यालय और निजी विश्वविद्यालयों का दलित-बहुजन विरोधी चरित्र

हिंदू राष्ट्रवाद का जोर प्राचीन हिंदू (भारतीय नहीं) ज्ञान पर है और उसका लक्ष्य है अंग्रेजी माध्यम से और विदेशी ज्ञान के शिक्षण को बंद करवाना। उदाहरण के लिए, राजनैतिक विचारधाराओं के पाठ्यक्रम में यूरोपीय विचारधाराओं को हटाकर उनके स्थान पर वेदों और उपनिषदों को शामिल किया जा रहा है। बौद्ध विचारों को तो शामिल किया ही नहीं जाता। बता रहे हैं कांचा इलैया शेपर्ड

St Stan Swamy – declared a saint by the Adivasis, Dalits and Shudras

Stan Swamy has saved India by his death. The world has come to know how the Indian regime could crucify one who worked for the most oppressed. Our constitutional democracy obviously has not changed the hearts of those who don’t love the Tribals and Dalits as fellow human beings, writes Kancha Ilaiah Shepherd

आदिवासियों, दलितों और शूद्रों के संत स्टेन स्वामी, जिन्हें पीढ़ियां रखेंगी याद

स्टेन स्वामी ने अपनी जान गंवा कर भारत को बचा लिया है। पूरी दुनिया के सामने भारत की शासन व्यवस्था की कलई खुल गई है। सबको यह पता चल गया है भारत में दमित वर्गों के लिए काम करने वालों को सूली पर चढ़ा दिया जाता है। यह साफ़ है कि हमारे देश के संवैधानिक लोकतंत्र बनने के बाद भी, उन लोगों के मन में जहर खत्म नहीं हो सका है, जो आदिवासियों और दलितों को मनुष्य ही नहीं मानते। कांचा इलैया शेपर्ड की टिप्पणी

To rule, OBCs need to free themselves from Brahmanism

As the largest community, the backward castes should have been ruling the country. Instead, they have been reduced to slaves of the brahmanical order, says R.G. Kureel

पहले ब्राह्मणवाद से खुद को आजाद करें ओबीसी, नहीं तो अधूरा ही रहेगा सत्ता संघर्ष

मूल बात यही है कि जनसंख्या में सबसे अधिक होने के कारण पिछड़ी जातियों के हाथों में देश की सत्ता होनी चाहिए थी, परंतु ब्राह्मणवादी नीतियों के कारण पिछड़ी जातियों के लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था में गुलाम बनकर रह गए हैं। बता रहे हैं आर. जी. कुरील

A victory for Adivasis: KISS won’t host World Anthropology Congress 2023, says IUAES

Deferring to the mounting national and international pressure by indigenous leaders and Indian anthropologists, IUAES has withdrawn the co-hosting rights of Kalinga Institute of Social Sciences to the World Anthropology Congress 2023. However, the larger issue of KISS as a factory school funded by mining corporates remains, writes Goldy M. George

जीते आदिवासी, केआईएसएस से आईयूएईएस ने छीनी डब्ल्यूसीए-2023 की मेजबानी

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूलनिवासी नेतृत्व और भारतीय मानवशास्त्रियों के विरोध के मद्देनजर, आईयूएईएस ने कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज को वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी कांग्रेस की मेजबानी करने के अधिकार से वंचित कर दिया है। परन्तु इससे यह मुद्दा समाप्त नहीं हो जाता कि केआईएसएस एक फैक्ट्री स्कूल है, जो बड़ी खनन कम्पनियों के धन से संचालित होता है। गोल्डी एम. जार्ज की खबर

Why Dalitbahujans are poorly represented in top science-teaching institutions

If institutions like IISER have only a handful of Dalitbahujans, it is because they are not following the reservation norms. Information obtained through an RTI application underlines this point, says Nawal Kishore Kumar

आखिर उच्च विज्ञान संस्थानों में दलित-बहुजन की भागीदारी क्यों नहीं है?

आईआईएसईआर जैसे उच्च विज्ञान शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को महत्व नहीं दिया जा रहा है। यही वजह है कि इन संस्थानों में दलित-बहुजनों की संख्या काफी कम है। इस संबंध में आरटीआई के ज़रिये मिली जानकारियां बानगी ही सही, परंतु महत्वपूर्ण हैं। नवल किशोर कुमार की खबर

Hul to Ulgulan: Locating Adivasi revolts in the history of Indian forest laws

Adivasi revolts of the 18th and the 19th centuries were the response to a progressive alienation of their land and forests by the State through enactment of laws and use of force. Today, there are laws to stop this continuing uprooting of people but only on paper, writes Goldy M. George

हूल से उलगुलान तक : आदिवासी विद्रोहों की जड़ में रहे हैं वन कानून

अठारहवीं और उन्नीसवीं सदियों के आदिवासी विद्रोहों के पीछे थे राज्य द्वारा कानून बनाकर और बल प्रयोग से वनवासियों को उनकी ज़मीनों और जंगलों से बेदखल करने के प्रयास. हालांकि अब आदिवासियों की उनकी ज़मीनों से बेदखली रोकने के लिए कानून हैं परन्तु केवल कागजों पर। बता रहे हैं गोल्डी एम. जार्ज

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घर बैठे पढ़ें फारवर्ड प्रेस की किंडल संस्करण किताबें

फारवर्ड प्रेस बुक्स की किताबें अब ई-बुक के रूप में उपलब्ध हैं। इन्हें घर बैठे बस एक क्लिक के जरिए खरीदकर पढ़ा जा सकता है। फारवर्ड प्रेस द्वारा इन किताबों को मूल कीमत से आधी से भी कम कीमत पर उपलब्ध करायी गयी है

FP News

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दलितों, पिछड़ों व आदिवासियों की नागरिकता छीन द्विजों काे राज सौंपने की साजिश : प्रकाश आंबेडकर

सीएए, एनआरसी और एनपीआर के विरोध में अब दलित, पिछड़े,आदिवासी व मुसलमान एकजुट हो रहे हैं। ऐसी ही एकजुटता बीते 4 मार्च को प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर-मंतर पर देखने को मिली। सुशील मानव की खबर

Cover-up?: The Politics of Indian Forest Cover

The recently released India State of Forest Report made the headlines for the finding that the forest cover has been increasing. The fine print of the report and other studies though suggest that the government is covering up the continuing loss of richly biodiverse forests with data on the increasing commercial monoculture plantations that leave Adivasis out of the picture, reports Goldy M. George

भारत के वन क्षेत्र में इज़ाफे का सच

गोल्डी एम. जॉर्ज लिखते है कि हाल में जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट की रिपोर्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ने और अन्य अध्ययनों से उसकी तुलना करने से यह साफ़ जाहिर होता है कि सरकार दरअसल इस तथ्य को छुपाने का प्रयास कर रही है कि समृद्ध जैव विविधता वाले वनों का क्षेत्रफल घटता जा रहा है। इन वनों का स्थान पर एक ही प्रजाति के वृक्षों वाले व्यावसायिक बागान ले रहे हैं