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A victory for Adivasis: KISS won’t host World Anthropology Congress 2023, says IUAES

Deferring to the mounting national and international pressure by indigenous leaders and Indian anthropologists, IUAES has withdrawn the co-hosting rights of Kalinga Institute of Social Sciences to the World Anthropology Congress 2023. However, the larger issue of KISS as a factory school funded by mining corporates remains, writes Goldy M. George

जीते आदिवासी, केआईएसएस से आईयूएईएस ने छीनी डब्ल्यूसीए-2023 की मेजबानी

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूलनिवासी नेतृत्व और भारतीय मानवशास्त्रियों के विरोध के मद्देनजर, आईयूएईएस ने कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज को वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी कांग्रेस की मेजबानी करने के अधिकार से वंचित कर दिया है। परन्तु इससे यह मुद्दा समाप्त नहीं हो जाता कि केआईएसएस एक फैक्ट्री स्कूल है, जो बड़ी खनन कम्पनियों के धन से संचालित होता है। गोल्डी एम. जार्ज की खबर

Why Dalitbahujans are poorly represented in top science-teaching institutions

If institutions like IISER have only a handful of Dalitbahujans, it is because they are not following the reservation norms. Information obtained through an RTI application underlines this point, says Nawal Kishore Kumar

आखिर उच्च विज्ञान संस्थानों में दलित-बहुजन की भागीदारी क्यों नहीं है?

आईआईएसईआर जैसे उच्च विज्ञान शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को महत्व नहीं दिया जा रहा है। यही वजह है कि इन संस्थानों में दलित-बहुजनों की संख्या काफी कम है। इस संबंध में आरटीआई के ज़रिये मिली जानकारियां बानगी ही सही, परंतु महत्वपूर्ण हैं। नवल किशोर कुमार की खबर

Hul to Ulgulan: Locating Adivasi revolts in the history of Indian forest laws

Adivasi revolts of the 18th and the 19th centuries were the response to a progressive alienation of their land and forests by the State through enactment of laws and use of force. Today, there are laws to stop this continuing uprooting of people but only on paper, writes Goldy M. George

हूल से उलगुलान तक : आदिवासी विद्रोहों की जड़ में रहे हैं वन कानून

अठारहवीं और उन्नीसवीं सदियों के आदिवासी विद्रोहों के पीछे थे राज्य द्वारा कानून बनाकर और बल प्रयोग से वनवासियों को उनकी ज़मीनों और जंगलों से बेदखल करने के प्रयास. हालांकि अब आदिवासियों की उनकी ज़मीनों से बेदखली रोकने के लिए कानून हैं परन्तु केवल कागजों पर। बता रहे हैं गोल्डी एम. जार्ज

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घर बैठे पढ़ें फारवर्ड प्रेस की किंडल संस्करण किताबें

फारवर्ड प्रेस बुक्स की किताबें अब ई-बुक के रूप में उपलब्ध हैं। इन्हें घर बैठे बस एक क्लिक के जरिए खरीदकर पढ़ा जा सकता है। फारवर्ड प्रेस द्वारा इन किताबों को मूल कीमत से आधी से भी कम कीमत पर उपलब्ध करायी गयी है

FP News

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दलितों, पिछड़ों व आदिवासियों की नागरिकता छीन द्विजों काे राज सौंपने की साजिश : प्रकाश आंबेडकर

सीएए, एनआरसी और एनपीआर के विरोध में अब दलित, पिछड़े,आदिवासी व मुसलमान एकजुट हो रहे हैं। ऐसी ही एकजुटता बीते 4 मार्च को प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर-मंतर पर देखने को मिली। सुशील मानव की खबर

Cover-up?: The Politics of Indian Forest Cover

The recently released India State of Forest Report made the headlines for the finding that the forest cover has been increasing. The fine print of the report and other studies though suggest that the government is covering up the continuing loss of richly biodiverse forests with data on the increasing commercial monoculture plantations that leave Adivasis out of the picture, reports Goldy M. George

भारत के वन क्षेत्र में इज़ाफे का सच

गोल्डी एम. जॉर्ज लिखते है कि हाल में जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट की रिपोर्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ने और अन्य अध्ययनों से उसकी तुलना करने से यह साफ़ जाहिर होता है कि सरकार दरअसल इस तथ्य को छुपाने का प्रयास कर रही है कि समृद्ध जैव विविधता वाले वनों का क्षेत्रफल घटता जा रहा है। इन वनों का स्थान पर एक ही प्रजाति के वृक्षों वाले व्यावसायिक बागान ले रहे हैं

FP News

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हेमंत सोरेन की पहली कैबिनेट के निर्णय : पत्थलगड़ी आंदोलन की जीत

गोल्डी एम. जार्ज बता रहे हैं कि कैसे हेमंत सोरेन सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक के निर्णय आदिवासियों के संघर्षों की स्वीकृति है. आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन के संघर्ष को स्वीकृति प्रदान करने की दिशा में मुंख्यमंत्री सोरेन द्वारा उठाया गया यह पहला महत्वपूर्ण कदम है. इस दिशा में भविष्य में बहुत कुछ किया जाना बाकी है

The Meaning of ‘Mainstream Media’

Is the attitude of the media towards the happenings in tribal areas till the initial years of the 21st century not indicative of the fact that the communication structure that was put in place during the Santhal uprising was inherited by the mainstream media and it continued to serve the interests of everyone except the tribals?

'मुख्यधारा की मीडिया' के मायने

यदि 21वीं सदी के शुरुआती वर्षों तक आदिवासी इलाके की घटनाओं में मीडिया की भूमिका को देखा जाए तो उन अनुभवों के आधार पर क्या यह नहीं कहा जा सकता कि संथाल विद्रोह के दौरान संप्रेषण का जो ढांचा खड़ा हुआ, उसके जरिए मुख्यधारा का मीडिया अब तक आदिवासियों को छोड़कर सबके हितों की पूर्ति करता रहा है। जब कभी वंचितों की हिस्सेदारी के क्षण आते हैं, तब मीडिया सहानुभूति और प्रगतिशीलता की परिभाषा भूल जाता है

Walter Fernandes: ‘That Bangladeshis are fleeing persecution is a lie. They are coming in search of land’

Walter Fernandes says the Citizenship (Amendment) Act 2019 clearly poses a threat to Tribal language, culture and identity in Northeast India. He dismisses the theory that the migration to the Northeast is the result of religious persecution in Bangladesh. The Bangladeshis come for land, he says. Excerpts from his interview with Goldy M. George

बांग्लादेशी प्रताड़ना के कारण नहीं, ज़मीन की तलाश में आ रहे हैं भारत : वाल्टर फर्नान्डिस

वाल्टर फर्नांडिस का कहना है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, उत्तरपूर्वी भारत के आदिवासियों की भाषा, संस्कृति और पहचान के लिए खतरा है. वे इस दावे से सहमत नहीं है कि बांग्लादेशी, भारत के उत्तरपूर्वी राज्यों में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वे अपने देश में धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हैं. उनका मानना है कि वे कृषि भूमि की तलाश में भारत आ रहे हैं. प्रस्तुत है गोल्डी एम. जॉर्ज के साथ उनकी बात-चीत का सम्पादित अंश

Prakash Ambedkar: Dalitbahujans and Muslims should join hands to oppose CAA-NRC

Prakash Ambedkar urges the nation to stand up to the BJP conspiracy to alienate the Muslims. He says that the CAA is a ‘black law’ that is dangerous for the Dalitbahujans. Nawal Kishore Kumar interviewed him

सीएए-एनआरसी के खिलाफ एकजुट हों दलित-बहुजन-मुसलमान : प्रकाश आंबेडकर

सीएए-एनआरसी के बहाने मुसलमानों को अलग-थलग करने की भाजपा की साजिश के खिलाफ  उठ खड़ा होने का आह्वान प्रकाश आंबेडकर ने किया है। फारवर्ड प्रेस के हिंदी संपादक नवल किशोर कुमार से विशेष बातचीत में उन्हाेंने इसे काले कानून की संज्ञा दी है और इसे दलित-बहुजनों के लिए खतरनाक बताया है