|

वर्चस्ववादी संस्कृति के प्रतिवाद और प्रतिरोध की भारत में एक लंबी परंपरा रही है। इस क्रम में महिषासुर और रावण जैसे प्रतीकों को लेकर नए विमर्श सामने आए हैं। देश के कई हिस्सों में महिषासुर और रावण का सम्मानपूर्वक स्मरण किया गया। बता रहे हैं नवल किशोर कुमार

डॉ. मोतीरावण कंगाली गोंडी भाषा, साहित्य, संस्कृति और धर्म के अध्येता रहे। उनके गहन शोधों के कारण भारत की गैर-आर्य संस्कृति और परंपराओं को लेकर आज नयी समझ बनी है। उनके बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं सूर्या बाली

गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक हीरा सिंह मरकाम का मानना है कि शिक्षा गोंड आदिवासियों के लिए सबसे जरूरी है। वे एक ऐसी शिक्षा का प्रस्ताव कर रहे हैं जो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से उत्कृष्ट बनाए। सूर्या बाली की उनसे विशेष बातचीत 

तमिलनाडु की दलित एवं पिछड़ी जातियों, जनजातियों के संदर्भ में, एकमात्र जाति-आधारित आरक्षण वह रास्ता है, जिसके माध्यम से समाज में सामाजिक-न्याय के लक्ष्य को यकीनन और पुख्ता तौर पर प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए कोयटंबूर स्थित पेरियारवादी पत्रिका ‘कात्तारू’ द्वारा तमिल में प्रकाशित पुस्तिका का अध्ययन किया जा सकता है। पुस्तिका का तमिल से अंग्रेजी में अनुवाद टी. थमाराई कन्नन ने किया है

छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक अस्मिता की लड़ाई लड़ने वाले लोकेश सोरी के निधन पर बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शोक व्यक्त किया है। लोकेश कैंसर से ग्रस्त थे। बीते 11 जुलाई को उनका निधन हो गया

लेखक सूर्या बाली बता रहे हैं कि कैसे बादल भोई ने जंगलों पर अंग्रेजों के कब्जे का विरोध किया था और एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में उन्हें वह जगह नहीं दी गयी जिसके वे हकदार थे

इस यात्रा संस्मरण में लेखक जितेंद्र भाटिया बता रहे हैं कि पूरे पूर्वोत्तर में एक खास तरह की जहरीली राजनीति की जा रही है। वे यह आशंका भी व्यक्त कर रहे हैं कि आने वाले समय में इसका विपरीत असर पड़ेगा और यहां के लोगों का जनजीवन प्रभावित होगा

अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी गाँव डोंग से लोहित नदी चीन से भारत में प्रवेश करती है। नदी के चीनी हिस्से पर कई बाँध बन चुके हैं और दोनों देश के बीच समझौता ज्ञापन के बावजूद पानी के रोकने या छोड़े जाने की कोई जानकारी चीन नहीं देता

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमीन से बेदखली के संबंध में निर्णय से देश भर के आदिवासी आक्रोशित हैं। अपने आक्रोश और सरकार पर अध्यादेश लाकर अदालती फैसले को निष्प्रभावी बनाने की मांग के लिए आदिवासी समाज के लोगों ने आदिवासी बचाओ रैली का आयोजन किया। इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक संगठन डूटा के सदस्यों ने भी भाग लिया

वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आदिवासियों का पक्ष नहीं रखा। यहां तक कि उसने अपना वकील तक नहीं भेजा। इसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासियों के खिलाफ फैसला दिया। यह ऐतिहासिक अन्याय है