|

FP News

–

दिल्ली में आदिवासियों के साथ सड़क पर उतरे डीयू के शिक्षक

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमीन से बेदखली के संबंध में निर्णय से देश भर के आदिवासी आक्रोशित हैं। अपने आक्रोश और सरकार पर अध्यादेश लाकर अदालती फैसले को निष्प्रभावी बनाने की मांग के लिए आदिवासी समाज के लोगों ने आदिवासी बचाओ रैली का आयोजन किया। इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक संगठन डूटा के सदस्यों ने भी भाग लिया

FP News

–

भोपाल में आदिवासियों के पक्ष में उठी आवाज, सरकार ने नहीं रखा उनका पक्ष

वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आदिवासियों का पक्ष नहीं रखा। यहां तक कि उसने अपना वकील तक नहीं भेजा। इसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासियों के खिलाफ फैसला दिया। यह ऐतिहासिक अन्याय है

FP News

–

हम हिंदू नहीं, आदिवासियों ने मांगा 'आदिवासी धर्म' का अधिकार

हम हिंदू नहीं हैं, हम भील और गोंड भी नहीं हैं। हम आदिवासी हैं। सरकार 2021 में होने वाली जनगणना में आदिवासी धर्म के लिए अलग कोड और कॉलम निर्धारित करे। यह मांग 25 फरवरी 2019 को दिल्ली के जंतर-मंतर पर एकजुट हुए आदिवासियों ने की। इस मौके पर बामसेफ के खिलाफ भी आवाज उठी

The story of Social Justice in independent India

–

इतिहास के पन्नों से : जब एक नौकरशाह की पहल पर आदिवासियों को वापस मिली थी जमीन

घटना उस समय की है जब 1987 में पी. एस. कृष्णन आंध्र प्रदेश में प्रतिनियुक्ति पर थे। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव व कई विपक्षी भी इस पक्ष में नहीं थे कि गैर आदिवासियों द्वारा अतिक्रमित जमीन आदिवासियों को वापस की जाय

FP News

–

आदिवासियों के मामले पर पुनर्विचार करे सुप्रीम कोर्ट

भारत सरकार के पूर्व सचिव पी.एस. कृष्णन ने केंद्रीय मंत्री जुआल ओराम को पत्र लिखकर कहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी बनाने के लिए जल्द-से-जल्द अध्यादेश लाए। वहीं झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का कहना है कि सरकार ने आदिवासियों का पक्ष ईमानदारी से नहीं रखा

By Arvind Jain

–

संविधान की नजर में आदिवासी हिंदू, फिर कानून में क्यों नहीं?

भारतीय संविधान में आदिवासी हिंदू की श्रेणी में रखे गए हैं। परंतु कानूनों में प्रावधान अलग हैं। इसका खामियाजा आदिवासियों को उठाना पड़ता है

एफपी डेस्क की रिपोर्ट

–

नवोदय विद्यालय के तर्ज पर आदिवासियों के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल, केंद्र का फैसला

केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने 17 दिसंबर 2018 को जनहित के कई फैसले लिये। इनमें एक फैसला आदिवासियों से जुड़ा है। सरकार हर उस प्रखंड में एकलव्य मॉडल स्कूल खोलेगी जहां आदिवासियों कीा आबादी 20 हजार हो या फिर आधी आबादी हो

कुमार समीर की रिपोर्ट

–

झारखंड के आदिम जनजाति के किसान फसल बर्बाद होने से पलायन को मजबूर

झारखंड के गुमला जिले के विशुनपुर प्रखंड के गांवों में आदिम जनजातियों के लोग रहते हैं। बरसात नहीं होने के कारण खेती पर प्रतिकूल असर पड़ा है। हालत यह हो गई है कि भुखमरी के शिकार इन जनजातियों के लोग अब पलायन करने को मजबूर हैं

Gondwana Ratna Sunher Singh Taram: A tireless promoter of Gondi language and literature

Sunher Singh Taram, the founder-editor of monthly magazine Gondwana Darshan, passed away on 7 November 2018. He worked tirelessly for preserving eight Adivasi languages, including Gondi, their literature and culture. His wife Ushakiran Atram remembers him

गोंडवाना रत्न सुन्हेरसिंह ताराम : गोंडी भाषा और साहित्य का दीपक जलाने वाले कर्मनिष्ठ समाज-सेवक

गोंडवाना दर्शन मासिक पत्रिका के संस्थापक संपादक रहे सुन्हेरसिंह ताराम का निधन बीते 7 नवंबर 2018 को हो गया। गोंडी सहित आठ आदिवासी भाषाओं, साहित्य और संस्कृति को बचाए रखने के लिए वे हमेशा प्रयासरत रहे। उन्हें श्रद्धांजलि दे रही हैं उनकी जीवन-साथी उषाकिरण अत्राम :

Anti-reservation party ends up with egg on its face in Madhya Pradesh polls

All of the 110 SAPAKS candidates forfeited their deposits and there wasn’t a third force to speak of. Adivasi leader and JAYS founder Hiralal Alawa won from the Manawar constituency as a Congress candidate 

मध्यप्रदेश चुनाव : आरक्षण विरोधी पार्टी को मिली करारी मात

सपाक्स के सभी 110 उम्मीदवारों ने अपनी जमानतें गवां दीं और तीसरी शक्ति का कहीं अता-पता नहीं था। आदिवासी नेता और जयस के संस्थापक डा. हीरालाल अलावा ने मनावर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की