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ऐतिहासिक घटनाओं की साक्षी और प्राकृतिक तौर से संपन्न राजमहल की पहाड़ियां सरकारी उपेक्षा और खनन कंपनियों की लालच के चलते धीरे-धीरे खत्म होने के कगार पर हैं और इसका सबसे बड़ा खमियाजा पहाड़िया और संथाल समुदाय को उठाना पड़ रहा है। बता रहे हैं मनीष भट्ट मनु

सोशल मीडिया की मदद से बहुजन बुद्धिजीवी समाज में जागरूकता भी पैदा कर सकते हैं। ब्राह्मणवाद की धूर्तताओं से अपने लोगों को परिचय कराकर उन्हें बड़े आंदोलन के लिए तैयार भी कर सकते हैं। इसके बावजूद विचारधाराओं को आमूल परिवर्तन की संवाहक बनाने के लिए, जमीनी आंदोलनों की जरूरत हमेशा बनी रहेगी। बता रहे हैं ओमप्रकाश कश्यप

असम के पुराने राष्ट्रवादी नेताओं ने प्रवासियों को असमिया भाषा अपनाने के लिए प्रेरित किया। संस्कृत के साथ असमिया के पुरातन जुड़ाव ने भी असमिया बोलने वालों में श्रेष्ठता भाव उत्पन्न किया। वे गैर-आर्य मूलनिवासियों को अपने से अलग, निम्न व आदिम मानने लगे, बता रहे हैं उत्तम बथारी

बड़वानी जिले के जयस संगठन के प्रभारी राजू पटेल के मुताबिक पांचवीं अनुसूची का विरोध करने वाले संगठनों के अधिकतर लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं। आरएसएस के लोग आदिवासी क्षेत्रों में धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और षड्यंत्र के तहत आदिवासियों की संस्कृति, रीति-रिवाजों पर हमला कर रहे हैं।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के बयानों के बीच विभिन्न आदिवासी समुदायों के लोगों ने मांग तेज कर दी है कि उनके लिए जनगणना प्रपत्र में पृथक धर्म कोड हो। इसके लिए बीते 15 मार्च को जंतर-मंतर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता रहे हैं सुशील मानव

उनका यह प्रयास रहा कि पिछड़े और दलित एक हों। वे मानते थे कि जिस दिन देश के दलित-पिछड़े एक हो जाएंगे, उन्हें इस देश का शासक होने से कोई नहीं रोक सकेगा। कांशीराम से जुड़े अपने संस्मरण बता रहे हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्याम रजक

आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित 47 लोकसभा सीटों में से 20 लोकसभा सीटों पर आजादी के बाद से अबतक कोई आदिवासी महिला सांसद नहीं चुनी जा सकी हैं। भारत की पहली एकमात्र आदिवासी महिला सांसद बोनिली खोंगमेन रहीं, जो 1952 में असम के स्वायत्त जिला लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुई थीं। बता रहे हैं राजन कुमार

हमारे सामने सवाल था कि क्या महिलाओं को अधिकार नहीं कि वे भी छाऊ नाच देखें। इस विरासत का मजा लें। शर्म-लिहाज हमेशा महिलाओं के दामन में ही क्यों आते हैं? क्या पुरुषों का यह कर्तव्य नहीं कि वे भी समाज को इतना सुरक्षित बनाएं कि कोई भी महिला जब चाहें घर से निकल सके? मोनिका मरांडी का यात्रा संस्मरण

आ​दिवासी हिंदू नहीं हैं। एक बार फिर यह सुर्खियों में है। इसकी वजह यह कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यह बात हार्वर्ड विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में कही। उनके इस बयान पर हिंदू संगठनों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वहीं बहुजन बुद्धिजीवी हेमंत सोरेन के बयान का समर्थन कर रहे हैं। विशद कुमार की रपट

मध्य प्रदेश में एक बार फिर आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग कर दिया गया है। इससे वहां के आदिवासी बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। बता रहे हैं राजन कुमार