केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में बयान दिया है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। याचिका खारिज होने की स्थिति में वह अध्यादेश लाएगी और तब तक विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों पर रोक लगी रहेगी
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पिछले साल भी प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि सरकार विभागवार आरक्षण को खत्म करने के लिए सरकार अध्यादेश लाएगी। परंतु, अब वह ऐसा न कर फिर से पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की बात कह रही है जबकि आवश्यकता अध्यादेश लाए जाने की है
देश भर के विश्वविद्यालयों में 200 प्वाइंट के बदले 13 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम बहाल किए जाने का विरोध हो रहा है। इसी कड़ी में दलगत राजनीति से उपर उठकर कांग्रेस और भाकपा द्वारा 31 जनवरी को सुबह 11 बजे मंडी हाउस से संसद मार्ग तक आक्रोश मार्च निकालने का फैसला किया गया है। फारवर्ड प्रेस की खबर
यूजीसी एकबार फिर अपने अपराध को स्वीकार करने के बजाय ‘पीयर रिव्यू’ का भ्रम फैला रहा है। ‘द हिन्दू’ में प्रकाशित इस खबर और बौद्धिक जगत में यूजीसी की आलोचनाओं के बारे में बता रहे हैं कमल चंद्रवंशी :
Instead of admitting its mistake, the UGC is trying to muddy the waters further by talking of peer review. A report published in The Hindu has contributed to its efforts. Kamal Chandravanshi investigates
