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केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में बयान दिया है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। याचिका खारिज होने की स्थिति में वह अध्यादेश लाएगी और तब तक विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों पर रोक लगी रहेगी
पिछले साल भी प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि सरकार विभागवार आरक्षण को खत्म करने के लिए सरकार अध्यादेश लाएगी। परंतु, अब वह ऐसा न कर फिर से पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की बात कह रही है जबकि आवश्यकता अध्यादेश लाए जाने की है
देश भर के विश्वविद्यालयों में 200 प्वाइंट के बदले 13 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम बहाल किए जाने का विरोध हो रहा है। इसी कड़ी में दलगत राजनीति से उपर उठकर कांग्रेस और भाकपा द्वारा 31 जनवरी को सुबह 11 बजे मंडी हाउस से संसद मार्ग तक आक्रोश मार्च निकालने का फैसला किया गया है। फारवर्ड प्रेस की खबर
The students’ organizations on campuses have become articulate in discussing Dalit-OBC issues and are forging joint fronts against casteism. The brahmanical-casteist and social justice lobbies now stand face-to-face
कैंपसों में अब छात्र संगठन दलित-पिछड़े के मुद्दों पर मुखर हुए हैं और वहां व्याप्त जातिवाद के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। कैम्पस में व्याप्त ब्राह्मणवादी-जातिवादी समूह से सामाजिक न्याय का समूह आपने-सामने है
