|

UGC has turned saffron but don’t stop raising questions

Every institution in the country has democratic traditions at its core and is driven by its hallowed values. But the democratic spirit is waning and the values of all key institutions are getting eroded. The RSS is taking control of the leading institutions of the country, whether it is the University Grants Commission or the Union Public Service Commission. Nilanjan Mukhopadhyaya’s views:

संघमय हो गया यूजीसी, सवाल उठाने बंद न करो

हर एक संस्थान में हमारे देश की लोकतांत्रिक भावना मौजूद है, वह उसी रीति-नीति से चलते हैं, इसकी मूल भावना खत्म होती जा रही है। लोकतांत्रिक मूल्यों का हर बड़े संस्थान में बुरी तरह से अवमूल्यन हो रहा है। यूजीसी, यूपीएससी सभी को देख लीजिए, सभी जगह संघ कमान अपने हाथ में लेता जा रहा है। नीलांजन मुखोपाध्याय की राय :

Javadekar warns against plagiarism in research, introduces new policy

The higher education sector in India is replete with instances of researchers peddling the research work of others as their own. The Union HRD ministry has cleared a UGC notification to check such practices. The new norms prescribe strict punishment both for students and teachers. Kamal Chandravanshi reports

चोरी करके रिसर्च तैयार की तो रहें सावधान, जावड़ेकर लाए नई पॉलिसी

भारत का उच्च शिक्षा का क्षेत्र शोध और शोधपत्र निबंधों में दूसरों की नकल करके अपने को असली साबित करने की जुगत में लगा रहता है। इससे बचने के लिए मानव संसाधन मंत्रालय नया संशोधन लेकर आई है। इसमें छात्र और शिक्षक दोनों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। कमल चंद्रवंशी की रिपोर्ट

UGC issues clarification on the removal of journals from its 'approved' list

The University Grants Commission has clarified that the removal does not necessarily mean the journals are of poor quality. It said they may be lacking some basic criteria, and can be reinstated once they fulfil them

पत्रिकाओं को सूची से बाहर निकाले जाने के मामले में यूजीसी ने दिया स्पष्टीकरण

बीते 9 मई को ‘द हिन्दू’ में प्रकाशित एक खबर के अनुसार यूजीसी ने पत्रिकाओं को सूची से बाहर करने के संबंध में स्प्ष्टीकरण दिया है। इस खबर का हिंदी में अनुवाद हम साभार प्रकाशित कर रहे हैं

UGC delists Forward Press and other progressive, anti-casteism journals and magazines

Among the delisted magazines and journals are those with poor content but there also those known for their highly creative and quality research. It is not a coincidence then that journals and magazines taking a progressive and anti-casteism stand have faced the axe

यूजीसी ने फारवर्ड प्रेस समेत प्रगतिशील व जातिवाद विरोधी कई पत्रिकाओं की मान्यता रद्द की

यूजीसी ने अपनी सूची से जहां कुछ कमजोर पत्रिकाओं को बाहर किया है, वहीं अनेक ऐसी पत्रिकाओं को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जो उच्च रचनात्मकता और गुणवत्ता पूर्ण शोध के लिए जानी जाती हैं। प्रगतिशील और जातिवाद विरोधी रूझान रखने वाली इन पत्रिकाओं को मान्यता प्राप्त सूची से बाहर करने का निर्णय महज संयोग नहीं है

Manuvadi assault on scholarships

The way the government is going about curtailing the facilities given to students is not in keeping with the concept of welfare state. This would only make the SC, ST, OBC and minority communities resentful towards it. Just as a healthy crop cannot grow on uneven land, an unequal division of resources cannot bring about social equality and justice

छात्रवृत्तियों पर मनुवाद का हमला

वर्तमान सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ और छात्रवृत्तियों को समाप्त करने से कल्याणकारी राज्य की स्थापना तो दूर की बात है, यह एससी, एसटी, पिछड़ों व अल्पसंख्यक समुदायों में सरकार के प्रति रोष पैदा करेगा। जिस प्रकार उँची-नीची जमीन से अच्छी फसल पैदा नहीं हो सकती उसी प्रकार असमान विकास और संसाधनों के असमान वितरण से सामाजिक समानता व न्याय स्थापना नहीं हो सकती