Susie Tharu is opposed to the UGC’s decision to drop magazines like Forward Press, EPW and Hans from its list of approved journals. She says that for scholarship in the humanities and social sciences, which must grow through engagement with new sections of society and the fresh issues they bring to academic discussion, these decisions are disastrous
सूसी थारू यूजीसी द्वारा फारवर्ड प्रेस, ईपीडब्ल्यू और हंस जैसी पत्रिकाओं को अनुमोदन सूची से बाहर निकाले जाने का विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि मानविकी और समाज विज्ञान के क्षेत्र में विद्वता का विस्तार हो, इसके लिए समाज के नये वर्गों और नये मुद्दों को अकादमिक विमर्श का हिस्सा बनाया जाना जरुरी है। इसलिए यह फैसला बहुत विनाशकारी है
What is your view on this body that the government plans to replace the University Grants Commission with? It is a conspiracy to marketize higher education, carried out in a very systematic, phased manner, writes Vishad Kumar
सामाजिक कार्यकर्ता विशद कुमार का दावा है कि ‘हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया’ के गठन की घोषणा उच्च शिक्षा के बाज़ारीकरण की साजिश है, जिसे बहुत सुनियोजित तथा चरणबद्ध तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। आपकी राय क्या है
Forward Press also publishes books on Bahujan issues. Forward Press books shed light on the widespread problems as well as the finer aspects of Bahujan (Dalit, OBC, Adivasi, Nomadic, Pasmanda) society, culture, literature and politics
यूजीसी वर्चस्ववादी विचारों को चुनौती देने वाले जर्नल्स को प्रतिबंधित करके वैकल्पिक चिंतन और विचारों के सृजन की प्रक्रिया को प्रतिबंधित कर रही है। इतिहासकार हरबंस मुखिया और समाजशास्त्री संघमित्र आचार्य जैसे अध्येता इसे गंभीर चिंता का विषय मानते हैं। उन्होंने अपनी चिंता फारवर्ड से बात-चीत में इस तरह जाहिर की
Every institution in the country has democratic traditions at its core and is driven by its hallowed values. But the democratic spirit is waning and the values of all key institutions are getting eroded. The RSS is taking control of the leading institutions of the country, whether it is the University Grants Commission or the Union Public Service Commission. Nilanjan Mukhopadhyaya’s views:
हर एक संस्थान में हमारे देश की लोकतांत्रिक भावना मौजूद है, वह उसी रीति-नीति से चलते हैं, इसकी मूल भावना खत्म होती जा रही है। लोकतांत्रिक मूल्यों का हर बड़े संस्थान में बुरी तरह से अवमूल्यन हो रहा है। यूजीसी, यूपीएससी सभी को देख लीजिए, सभी जगह संघ कमान अपने हाथ में लेता जा रहा है। नीलांजन मुखोपाध्याय की राय :
The higher education sector in India is replete with instances of researchers peddling the research work of others as their own. The Union HRD ministry has cleared a UGC notification to check such practices. The new norms prescribe strict punishment both for students and teachers. Kamal Chandravanshi reports
भारत का उच्च शिक्षा का क्षेत्र शोध और शोधपत्र निबंधों में दूसरों की नकल करके अपने को असली साबित करने की जुगत में लगा रहता है। इससे बचने के लिए मानव संसाधन मंत्रालय नया संशोधन लेकर आई है। इसमें छात्र और शिक्षक दोनों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। कमल चंद्रवंशी की रिपोर्ट
The University Grants Commission has clarified that the removal does not necessarily mean the journals are of poor quality. It said they may be lacking some basic criteria, and can be reinstated once they fulfil them
बीते 9 मई को ‘द हिन्दू’ में प्रकाशित एक खबर के अनुसार यूजीसी ने पत्रिकाओं को सूची से बाहर करने के संबंध में स्प्ष्टीकरण दिया है। इस खबर का हिंदी में अनुवाद हम साभार प्रकाशित कर रहे हैं
Among the delisted magazines and journals are those with poor content but there also those known for their highly creative and quality research. It is not a coincidence then that journals and magazines taking a progressive and anti-casteism stand have faced the axe
यूजीसी ने अपनी सूची से जहां कुछ कमजोर पत्रिकाओं को बाहर किया है, वहीं अनेक ऐसी पत्रिकाओं को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जो उच्च रचनात्मकता और गुणवत्ता पूर्ण शोध के लिए जानी जाती हैं। प्रगतिशील और जातिवाद विरोधी रूझान रखने वाली इन पत्रिकाओं को मान्यता प्राप्त सूची से बाहर करने का निर्णय महज संयोग नहीं है
The way the government is going about curtailing the facilities given to students is not in keeping with the concept of welfare state. This would only make the SC, ST, OBC and minority communities resentful towards it. Just as a healthy crop cannot grow on uneven land, an unequal division of resources cannot bring about social equality and justice
वर्तमान सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ और छात्रवृत्तियों को समाप्त करने से कल्याणकारी राज्य की स्थापना तो दूर की बात है, यह एससी, एसटी, पिछड़ों व अल्पसंख्यक समुदायों में सरकार के प्रति रोष पैदा करेगा। जिस प्रकार उँची-नीची जमीन से अच्छी फसल पैदा नहीं हो सकती उसी प्रकार असमान विकास और संसाधनों के असमान वितरण से सामाजिक समानता व न्याय स्थापना नहीं हो सकती
