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छात्र यूजीसी पर ‘सोच पर पहरेदारी’ का आरोप लगाते हैं जबकि एक शिक्षाशास्त्री का कहना है कि पत्रिकाएं नहीं, बल्कि प्रोफेसर को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पीएचडी छात्र प्रकाशन योग्य शोध करते हैं। रोहित जेम्स की रिपोर्ट

विश्वविद्यालयों में एसी-एसटी और ओबीसी शिक्षकों की नियुक्ति के मार्ग में अड़ंगा डालने का यूजीसी का एक नया प्रस्ताव, गेंद मानव संसाधन मंत्रालय के पाले मे

बिहार में पटना के 7 हिंदी अखबारों में काम करने वाले तकरीबन 297 पत्रकारों में 237 सवर्ण जाति समूह के हैं, 41 पिछड़ी जाति के, 7 अति पिछड़ी जाति के और 1 पत्रकार दलित जाति के हैं। बिहार के इन हिंदी अखबारों में सवर्ण जाति समूह 80 प्रतिशत हैं; पिछड़ा 13 प्रतिशत, अति पिछड़ा 3 प्रतिशत और अज्ञात 4 प्रतिशत हैं। मीडिया में सर्वाधिक संख्या ब्राह्मण पत्रकारों की है। कुल 297 पत्रकारों में अकेले ब्राह्मणों की संख्या 105 है (35 प्रतिशत)। इसमें कायस्थ, राजपूत और भूमिहार जाति के पत्रकारों की संख्या जोड़ दी जाए तो सब मिलाकर यह 80 प्रतिशत हो जाता है

कैंपसों में अब छात्र संगठन दलित-पिछड़े के मुद्दों पर मुखर हुए हैं और वहां व्याप्त जातिवाद के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। कैम्पस में व्याप्त ब्राह्मणवादी-जातिवादी समूह से सामाजिक न्याय का समूह आपने-सामने है

राष्ट्रीय स्तर के उच्च शिक्षा संस्थानों में सामाजिक न्याय की डगर खतरों भरी रही है. परन्तु आज हम फुले और आम्बेडकर के सपनों को साकार होते देखने के जितने नज़दीक हैं, उतने पहले कभी नहीं थे

यह मात्र संयोग नहीं है कि पिछले अक्टूबर में, एफ़पी पर हुए प्रायोजित हमले की जडें एक प्रमुख विश्वविद्यालय में थीं. यह एक मान्य सिद्धांत है कि जब भी रोशनी की ताकतें आगे बढ़तीं है, अन्धकार की प्रतिक्रियावादी ताकतें उनपर हल्ला बोलतीं हैं