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कुछ संस्थानों के छात्र कोविड-19 के दौरान लैब मे रिसर्च कर रहे हैं। उन्हें भी फेलोशिप नही मिल पा रही है जिसके कारण उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अनेक शोधार्थियों ने यह भी बताया है कि वो लॉकडाउन के कारण अपनी एनुअल रिसर्च प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा ही नहीं कर पाए हैं। फारवर्ड प्रेस की खबर

अकादमिक जगत में संघ अपनी पैठ बनाता जा रहा है। गुजरात विवि के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाली एक संगोष्ठी इसका उदाहरण है। संगोष्ठी के आयोजकों का कहना है कि भारतीय काव्यशास्त्र से उनका आशय मुख्यतः संस्कृत काव्यशास्त्र से है

जेएनयू में छात्र आंदोलनरत हैं। इसकी वजह विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा थोपे जा रहे नये नियम हैं। इस संबंध में दलित-बहुजन छात्र-छात्राओं की प्रतिक्रिया के बारे में बता रहे हैं नवल किशोर कुमार

दूसरे कार्यकाल के प्रारंभ में ही केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों में रिक्त पड़ी नियुक्तियों को भरने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाया है। लेकिन इसके  साथ ही विश्वविद्यालय अपनी ओर से योग्य अभ्यर्थियों को रोकने के लिए नई तरकीबें भी इजाद कर रहे हैं

जेएनयू के संबंध में सरकार प्रायोजित दुष्प्रचार और  इस यूनिवर्सिटी के पतन को  लेकर  प्रोफेसर अभिजीत पाठक और प्रोफेसर अपूर्वानंद ने मार्मिक लेख लिखे हैं, जो क्रमश: द वायर और इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुए हैं। फारवर्ड प्रेस के प्रबंध संपादक प्रमोद रंजन उनके विमर्श को आगे बढाते हुए, इस संघर्ष को गैर-अकादमिक दुनिया के बुद्धिजीवियों, समाज-संस्कृति कर्मियों तथा सामाजिक न्याय की लडाई से जोड़ने की आवश्यकता बता रहे हैं

दिसंबर, 2014 में रमेश पोखरियाल निशंक ने संसद में कहा था कि विज्ञान ज्योतिष शास्त्र के आगे बौना है। तब उनके इस बयान पर विवाद भी हुआ था। लेकिन पांच वर्ष बाद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में वे अपनी एक नयी छवि गढ़ते दिख रहे हैं

भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी एक बड़ा सवाल है। बतौर उदाहरण यह कि वर्ष 2017 में आईआईटी के विभिन्न संकायों में केवल 10 फीसदी उम्मीदवार ही महिलाएं थीं। लैंगिक समानता को बनाने की दिशा में नीदरलैंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान की यह पहल एक नजीर है

संविदा के आधार पर उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की बहाली का जहां एक ओर विरोध हो रहा है, वहीं कुछ बुद्धिजीवी इसके पक्ष में भी खड़े हैं। पक्षधर बुद्धिजीवियों का क्या है, तर्क 

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने पूर्व के विज्ञापन में संशोधन किया है। साथ ही राजनीति शास्त्र से संबंधित चार पदों के आलोक में पूर्व में विज्ञापित विशेषज्ञता संबंधी शर्तों में राहत दी गयी है

एससी-एसटी व ओबीसी, कुल मिलाकर, भारत की आबादी का 75 प्रतिशत हैं। अगर वे भारत की शेष 25 प्रतिशत आबादी के समकक्ष शैक्षणिक अहर्ता हासिल करने के बाद भी, किन्हीं पदों पर नियुक्ति के लिए ‘अनुपयुक्त’ पाए जाते हैं, तो इस देश के लोगों की योग्यता और प्रतिभा के बारे में क्या कहा जाये!