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दिसंबर, 2014 में रमेश पोखरियाल निशंक ने संसद में कहा था कि विज्ञान ज्योतिष शास्त्र के आगे बौना है। तब उनके इस बयान पर विवाद भी हुआ था। लेकिन पांच वर्ष बाद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में वे अपनी एक नयी छवि गढ़ते दिख रहे हैं

भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी एक बड़ा सवाल है। बतौर उदाहरण यह कि वर्ष 2017 में आईआईटी के विभिन्न संकायों में केवल 10 फीसदी उम्मीदवार ही महिलाएं थीं। लैंगिक समानता को बनाने की दिशा में नीदरलैंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान की यह पहल एक नजीर है

संविदा के आधार पर उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की बहाली का जहां एक ओर विरोध हो रहा है, वहीं कुछ बुद्धिजीवी इसके पक्ष में भी खड़े हैं। पक्षधर बुद्धिजीवियों का क्या है, तर्क 

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने पूर्व के विज्ञापन में संशोधन किया है। साथ ही राजनीति शास्त्र से संबंधित चार पदों के आलोक में पूर्व में विज्ञापित विशेषज्ञता संबंधी शर्तों में राहत दी गयी है

एससी-एसटी व ओबीसी, कुल मिलाकर, भारत की आबादी का 75 प्रतिशत हैं। अगर वे भारत की शेष 25 प्रतिशत आबादी के समकक्ष शैक्षणिक अहर्ता हासिल करने के बाद भी, किन्हीं पदों पर नियुक्ति के लिए ‘अनुपयुक्त’ पाए जाते हैं, तो इस देश के लोगों की योग्यता और प्रतिभा के बारे में क्या कहा जाये!

पूरे देश में एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों को बताया जा रहा है कि यदि 200 प्वाइंट का रोस्टर लागू हो गया, तो विश्वविद्यालयों में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो जाएगा। परंतु, ऐसा नहीं है। यह भ्रम फैलाया जा रहा है। असल मामला विश्वविद्यालयवार आरक्षण लागू करने का है

केंद्र सरकार ने रिसर्च स्कॉलरों को दी जाने वाली फेलोशिप में 25 फीसदी वृद्धि की घोषणा कर दी है। परंतु, रिसर्च स्कॉलर्स इसे सरकार की धोखाधड़ी करार दे रहे हैं। उनके मुताबिक यह वृद्धि अपर्याप्त है

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश भर के दलित-बहुजन आंदोलित हैं। बीते 24 जनवरी 2019 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन किया गया  

किसी विभाग में यदि कुल 3 पद ही होंगे, तो तीनों पद विभागवार रोस्टर के हिसाब से गैर आरक्षित यानी सामान्य वर्ग के होंगे। इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि हर विभाग में 3 या 3 से कम पदों को विज्ञापित किया जाएगा और आरक्षित पदों का क्रम कभी आ ही नहीं सकेगा

अदालत का मानना है कि यदि विश्वविद्यालय को इकाई मानकर रोस्टर बनाया गया तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा। जबकि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रावधान इन्हीं अनुच्छेदों के तहत किया गया है। सवाल उठता है कि यदि विभाग को इकाई माना गया तो आरक्षित वर्गों के लिए 49.5 फीसदी आरक्षण कैसे मिलेगा?